नेपालमा कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको माहत्व र अवस्था

0
1970
  • लोकराज भुसाल
    नेपाल मूल रूपमा कृषि तथा पशुपालन व्यवस्थामा आश्रित छ अर्थात् राष्ट्रिय गार्हस्थ उत्पादनमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउन सक्षम व्यवसाय कृषि र पशुपालन रहेको छ । नेपालमा अहिले पनि करिब ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या यस पेशामा निर्भर रहेका छन् । करिव ८० प्रतिशत जनता कृषि र पशुपालन व्यवसायमा संलग्न रहेको पाइन्छ । परापूर्व कालदेखि नै यो पेशा–व्यवसायलाई गुजाराको मुख्य माध्यम बनाएका नेपाली कृषकहरुले करिब सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि अँगाली आएको सत्य हाम्रा सामु छ ।

मानव जीवनका लागि गर्भमा रहेको भ्रुण अवस्थादेखि युवा, वयस्क तथा बृद्ध अवस्थामा रहेका विभिन्न व्यवस्थाका मानिसहरुको वृद्धि विकास हुर्कने, बढने तथा दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक मानव भोजनका समिश्रण/श्रोतहरु, जसमा जीवनका लागि अत्यावश्यक पोषक तत्त्वहरु काब्रो हाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, खनिज, भिटामिन तथा पानी जस्ता अति आवश्यक तत्त्वहरु पनि असल भोजनबाट नै प्राप्त हुने र असल भोजनका श्रोतहरु कृषि उत्पादनका उपज तथा पशुपङ्क्षीजन्य पदार्थ, अनाज, तरकारी, फलफूल, माछा, अण्डा, दूध जस्ता विभिन्न भोजनका समिश्रणबाट उपलब्ध हुने भएको अझ मानव विकासका लागि अति आवश्यक पशुजन्य प्रोटिन तत्त्वहरु दूध, अण्डा मासु र माछाबाट मात्र उपलब्ध हुने भएको र यी श्रोतहरु उत्पादन पशुपालन व्यवसायबाटै सम्भव भएको हुनाले स्वाभाविकै रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ कि यस कृषि र पशुपालन व्यवसायको महत्त्व मानव जीवको कति महत्त्व बढी सम्बन्ध राख्ने र प्रभावकारी छ भने विषयमा समग्र मानव समुदाय र सरोकारवालाहरुले मूल्याङ्कन गर्ने पर्ने विषय हो । त्यसैले गर्भ जन्म, वृद्धि विकास र वयस्क बुढेसकाल तथा मृत्युपरायण पनि कृषि र पशुजन्य उत्पादन भोजनका आवश्यक श्रोतहरु मानव जीवनका लागि अपरिहार्य भएको हुनाले यस क्षेत्रको तुलनीय महत्त्व छ ।

मानव जीवको विकासको साथै मानव समुदायले उनीहरुको दैनिक जीवनयापन, रहनसहन, स्थानीय आवश्यकता, संस्कार, संस्कृति पहरिन तथा मौखिक पूर्वाधार लगायतका, आवश्यकताहरुको पूर्ति तथा समस्या समाधानका लागि आवश्यक वस्तुहरु सामग्रीहरुको उत्पादनका लागि आवश्यक वस्तुहरु सामग्रीहरुको उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरु मुख्य श्रोत पनि कृषि र पशुपालन व्यवस्थापन भएको तथा मावन विकासको चरणदेखि अबको युगसम्म आउँदा पनि साविकै रहेको छ ।

अर्कोतर्फ, उत्पादन प्रणालीका लागि आवश्यक प्राकृतिक चक्रीय प्रणालीको सञ्चालन पनि यस व्यवसायले नै प्राकृतिक रूपमा विरासत र नियन्त्रण गरी आएको छ । उदाहरणका लागि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जमिन, माटो र जमिनका विरुवाको विकास हुँदा माटोले भूमिबाट आवश्यक पोषक तत्त्वहरुको उपलब्धता कृषि उत्पादनको क्षमता भएका बालीहरुबाट उत्पादित उपउत्पादनहरु आहाराको रूपमा पशुवस्तुलाई उपलब्ध गराउने पद्धतिको विकास र पशु वस्तुको मलमुत्रबाट तयार भएको माटो जमिनका प्रयोग गरी माथिको उर्वरा शक्तिको विकास र संरक्षण कार्य जस्ता उत्पादन महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक कार्यहरु पनि कृषि र पशुपालन व्यवसायबाट निरन्तर रूपमा चली रहेको छ । यसबाट दिगो विकासका लागि वातावरणिय सन्तुलन पनि स्वतस्फूर्त: रूपमा नियन्त्रण, निरन्तर भई रहेको, यद्यपि कहिलेकाही मानवीय अतिक्रमणबाट यो चक्रीय क्रममाथि हस्तक्षेप हुँदा मानव तथा जीवजन्तुहरुको पर्यावरणीय असन्तुलनका नकारात्मक प्रभावहरु व्यहोर्ने बाध्य हुनु परेको छ ।

उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक चक्रीय सम्बन्धको सञ्चालन तथा नियन्त्रण प्रक्रियाको महत्त्व मानव जातिका लागि अति महत्त्वपूर्ण माग विशेष संवेदनशील आधारशिला भएको तथा समाज विकासले स्वीकार गरेको विषय हो । माथिको विवेचनात्मक प्रस्तुतिबाट मानव जातिका लागि कृषि र पशुपालन व्यवसायको कति महत्त्व हुँदो रहेछ भन्ने विषय सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

कृषि र पशुपालन व्यवसायको वर्तमान अवस्था
नेपालको कृषि र पशुपालन व्यवसायको अवस्थाका बारेमा विश्लेषण गर्दा लामो समयसम्म यो पेश व्यवसायलाई केवल परम्परागत सोच र जीवन निर्वाहका लागि स्थानीय सौम, प्रविधि र विभिन्न स्थानीय जातका बिउबिजन तथा स्थानीय नश्लका पशुपङ्क्षी पालन गरी ट्ेरडिसनल प्रोफेसनका रूपमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । २०४०–५० को दशकसम्म आउँदा पनि करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिमा निर्भर रहेको तथ्याङ्क हाम्रो सामु रहेता पनि २०५० को दशकपछि हालसम्म आउँदा स्थिति परिवर्तन भएको छ । नेपालमा कृषि विकासका लागि राणाकालदेखि नै केही नयाँ बिउविजन, पशुपङ्क्षीका जातहरु राणा प्रधानमन्त्री जङ्ग बहादुर राणाको बेलायत, अमेरिका लगायतका विकसित राष्ट्रको भ्रमणको सिलसिलामा नयाँ श्रोत, कोशेली उपहार वा अनुदान सहयोगको रूपमा देशभित्र भित्राइएको पाइन्छ । खास गरी फूलका विभिन्न जातहरु तरकारीका बिउ, कुखुरा तथा गाईका नश्लहरु भित्राएर देशमा उन्नत प्रविधि ल्याउने प्रयास गरेको पाइन्छ । दोश्रो विश्वयुद्धपछि स्थापना भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अमेरिकन नियोगको माध्यमबाट, विश्व कृषि खाद्य सङ्गठन लगायतका निकायहरुको माध्यमबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरु मार्फत् नेपालमा कृषि विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि सहयोग गरेको पाइन्छ । योजनबद्ध रूपमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०१३ बाट नै कृषि क्षेत्रको विकास लागि योजनबद्ध लक्ष्य, उद्देश्य सहितका कार्यक्रमहरुको तर्जुमा तथा सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।

कृषि प्रधान देश कृषिमा निर्भरता भनी प्राथमिकताको क्रममा अग्रपङ्क्तिमा उच्चारण गरे पनि लामो अवधिसम्म यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना, नीति र कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनले खास प्राथमिकता पाउन सकेन । राष्ट्रिय बजेटको विनियोजन १–२ प्रतिशतभित्रै सीमित राखेर यस क्षेत्रको विकासका लागि फराकिलो सोच र मार्गचित्र अँगाल्न नसकेको हुनाले यस क्षेत्रमा अपेक्षाकृत प्रविधि विकास हस्तान्तरण हुन नसकी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन सकी रहेको थिएन । पछिल्लो दुई दशकदेखि यस क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय बजट विनियोजन गर्दा करिब ३ प्रतिशत सीमा सम्म पुराउने प्रयास भएको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्‍याई रहेको कृषि क्षेत्रमा करिब ६५ प्रतिशत जनता यस पेशामा निर्भर आश्रित रहेको, करिब ८० प्रतिशत जनता यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेको करिब ६५ प्रतिशत रोजगारी यस क्षेत्रले सृजना गरेको छ । कृषि पेशामा महिलाको सहभागिता करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी रोजगारी यही क्षेत्रबाछट सृजना भएको छ ।

कृषि र पशुपालन व्यवसायको महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा रहेको जमिन हिमाली क्षेत्रमा ५१,८१७ वर्ग किमि, पहाडी क्षेत्रमा ६१,३४५ वर्ग किमि, तराई क्षेत्रमा ३४,०१९ वर्ग किमि रहेको भू उपयोगको अवस्था छ । खेती गरिएको जमिन ३,०९१ (हजार हेक्टर), खेती नगरिएको तर खेतीयोग्य जमिन १,०३० हजार हेक्टर), वनजङ्गल झाडी ५,८२८ हजार हेक्टर, चरन खर्क १,७६६ हजार हेक्टर, पानी जलस्रोत ३८३ हजार हेक्टर, अन्य क्षेत्र २,६२० हजार हेक्टर गरी विभाजित रूपमा रहेको र जम्मा करिब २८ प्रतिशत भूभाग खेतीयोग्य जमिनको रूपमा पाइन्छ, जसमध्ये करिब १,३६९ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइको सुविधायुक्त रहेको र यो जम्मा ३३.२२ प्रतिशत जमिन सिचाइयुक्त रहेको देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादनको अवस्था
आ.व. २०७२/७३ को कृषि तथ्याङ्क अनुसार जम्मा अन्नबालीबाट खाद्यान्न उत्पादन ८६,९१,८४१ मेट्रिक टन उत्पादन भएको गत आ.व. २०७१/७२ मा यो उत्पादन ९२,६६,२४० मे. टन उतपादन भएको थियो । यस वर्ष धान उत्पादनमा करिब १०.२ प्रतिशतले कोदो उत्पादन २.० प्रतिशतले गिरावट आएको पाइन्छ । त्यसै गरी आ.व. २०७२/७३ समग्र तेलहन बालीबाट १,९९,०१०.३ मे. टन तेलहन तोरी, सूर्यमुखी लगायतका बाली उत्पादन भएको पाइन्छ । त्यसै गरी आलु बालीबाट २५,५१,७४० मे. टन आलु उत्पादन भएको पाइन्छ । दलहन बालीको उत्पादन अवस्था हेर्दा विभिन्न दलहन ३,१६,३८५ मे. टन भएको छ । गत वर्ष यो ३,५३,५०० मे. टन उत्पादन भएकाले यो वर्ष उत्पादनमा ह्रास देखिन्छ ।

अति आवश्यक फलफूल उत्पादन २०७१/७२ मा ९,९२,७०३ मे. टन थियो भने यस वर्ष २०७२/७३ मा १०,९६,७७४ मे. टन उत्पादन भई वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसै गरी तरकारी उत्पादन २०७१/७२ मा ३५,८०,०८५ मे. टन, २०७२/७३ मा ३७,००,९७० मे. टन उत्पादन भई वृद्धि भएको देखिन्छ । चिया तथा कफी जस्ता नगदे बाली उत्पादन २०७१/७२ मा क्रमश: २३,१८७ मे. टन र ४६४ मे. टन उत्पादन भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ । त्यसै गरी मह उत्पादन ३,६०० मे. टन र माछा उत्पादन ७७,००० मे. टन उत्पादन भएको पाइन्छ ।

पशुपङ्क्षीजन्य उत्पादनको तथ्याङ्क केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा गाईभैसीको समग्र दूध उत्पादन १८,५४,२४७ मे. टन, मासु उत्पादन ३,२२,०५९ मे.टन र अण्डा उत्पादन १३,०८,०७२ हजार गोटा उत्पादन भएको देखिन्छ । उपर्युक्त आँकडा अनुसार तेहाँै योजनाको अवधिमा अपेक्षित उपलब्धिको रूपमा खाद्यान्न ३८९ केजी., दलहन १६.५ केजी., तरकारी १२३ केजी., आलु ८६.६ केजी., फलफूल ३४ केजी. प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध हुन सकेको पाइयो ।
त्यसैगरी, पशुपङ्क्षी उत्पादनमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष दूध ६६.७ लि, मासु ११.०७ केजी, अण्डा ४४.०४ गोटा उपलब्ध भएको र चौधौँ योजनाको न्यूनतम लक्षित आवश्यकताप्रति व्यक्तिप्रति वर्ष ९१ लि दूध, १४ केजी मासु, ४८ गोटा अण्डा भोजनको रूपमा उपयोग गनु पर्ने न्यूनतम आवश्यकता रहेकोमा आवश्यकताको परिमाण र उपलब्धताको परिमाणको तुलना गर्दा करिब २५ लि दूध, ३ केजी मासु, ४ वटा अण्डा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष न्यून रहेको पाइयो । यस न्यून उत्पादनलाई आर्थिक रूपमा रूपान्तरण गर्दा वार्षिक करिब ६६ करोड ६० लाख लि दूध, ७ करोड ९५ लाख केजी मासु, १० करोड ६० लाख अण्डा न्यून रहेको र यसको वित्तीय मूल्याङ्कन गर्दा करिब ४६ अर्ब ३७ करोडको दूध, १ अर्ब २७ करोडको अण्डा र ३१ अर्ब ८० करोड बराबरको मासु उत्पादनबाट आपूर्ति गर्ने बाँकी रहेबाट कुल जम्मा करिब ७९ अर्ब ४५ करोड बराबरको उत्पादन गर्नु पर्ने आवश्यकता र जिम्मेवारी आजका सरोकारावालाहरुके अपरिहार्यता देखिन्छ ।
उपर्युक्त समग्र तथ्याङ्कहरुको विश्लेषण गर्दा २०६८ सालको जनगणना अनुसार वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर १.३५ प्रतिशत रहेको, कुल प्रजनन दर २.५ प्रतिशत, औषत आयु ६६.६ वर्ष रहेको छ । यस पञ्च वार्षिक अवधिको अन्त्यसम्म आउँदा २०७१/७२ को कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर १.७९ प्रतिशत र २०७२/७३ मा १.१ प्रतिशतमा समेटी रहेको छ । यसबाट जनसङ्ख्याको वृद्धिदरभन्दा उत्पादनको गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर न्यून रहनुले उत्पादनको अवस्था नकारात्मक सन्तुलन देखिन्छ ।

समग्रमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको कृषि क्षेत्रबाट करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुराएको छ । यस क्षेत्रको योगदानमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान करिब २६.८ प्रतिशत रकेको छ भने कृल गार्हस्थ उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रबाट करिब ११ प्रतिशत योगदान पुराएकाले कृषि र पशु विकासको क्षेत्रबाट राष्ट्रको समग्र अर्थतन्त्रमा पुराएको योगदानको महत्त्व निकै उच्च रहेको छ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा यति गर्विलो महत्त्वपूर्ण योगदान पुराएको कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकारले आ.व. २०७४/७५ को विनियोजित कुल बजेट १२ खर्ब ७९ अर्बमध्ये कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई जम्मा ३० अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको र यसमध्ये पशुपालन क्षेत्रका लागि करिब ९ अर्ब रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ । कुल बजेटको जम्मा २.३४ प्रतिशत अति न्यून बजेट विनियोजन भएको पाइयो । उक्त बजेटमध्ये स्थानीय तहमा कृषि र पशु सेवा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वित्तीय सामानिकरण स:शर्त अनुदान अन्तर्गत कृषि विकासका लागि ५ अर्ब १२ करोड ६० लाख करिब २१.२२ प्रतिशत र पशुसेवातर्फ करिब ३ अर्ब बजेट क्षेत्रगत बजेटको करिब ३३.३३ प्रतिशत जम्मा ८ अर्ब १२ करोड ६० लाख बजेट अर्थात् कृषि क्षेत्रको बजेटमध्ये २७.२२ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहका कृषि र पशुसेवाका लागि विनियोजित भएको पाइन्छ । यो बजेट कुल राष्ट्रिय बजेटको जम्मा ०.६३ प्रतिशत अति न्यून विनियोजन हो । यो बजेट पनि वित्तीय सामान्यीकरण अर्थात् नि:शर्त अनुदानमा रहेको हुनाले स्थानीय तहको जन प्रतिनिधिहरुले समयमा नै क्षेत्रगत विनियोजन बजट हिस्सा त्यसै क्षेत्रमा विनियोजन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनेतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक भएको भए पनि समग्र बुझाइको कमीले गर्दा स्थानीय तहमा कृषि र पशुसेवाको उत्पादन लक्षित कार्यक्रमहरु विचलन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

बजेट विनियोजनको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा नेपालको सरकारी सोचमा, कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकास आजको अपरिहार्य आवश्यकता भए पनि, नीति, योग्यता र कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन अपेक्षाकृत प्राथमिकता दिनुभन्दा आवश्यक र प्रचारात्मक अभियानका रूपमा लिएको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले चौधौँ योजनाको आधार पत्रमा कृषि र पशुपालन क्षेत्रको समग्र निकायका लागि निम्न सोच तथा उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीतिहरु कार्यान्वयनका लागि निर्धारण गरेको पाइन्छ ।

आत्मनिर्भरता एवम् पोषण सुरक्षा सहितको खाद्य सम्प्रभुताउन्मुख मुलुक निर्माणको साेंचका साथ स्वच्छ एवं गुणस्तरीय कृषि पशुजन्य उत्पादनको माध्यमबाट मुलुकलाई खाद्य तथा पोषणमा आत्मनिर्भर बनाउने बृहतर लक्ष्य राखेको छ । उक्त सोंच तथा लक्ष्यप्राप्तिका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरु अँगालेको छ । यस अनुसार कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ४ बँुदे उद्देश्य ८ बँुदे रणनीति, ४६ बँुदे कार्यनीति तथा २७ बँुदे विशेष प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको देखिन्छ । पशुपङ्क्षी विकासका लागि पशुपङ्क्षी विकास मन्त्रालयबाट ५ बँुदे उद्देश्य, ४ बुँदे विशेष रणनीति, १५ बँुदे कार्यनीति र ४० बँुदे विशेष प्रतिबद्धताहरु सार्वजनिक गरी औपचारिक रूपमा कृषि र पशुपङ्क्षी विकास क्षेत्रलाई प्राथमितामा राख्न खोजिएको जस्तो सैद्धान्तिक रूपमा देखिए पनि व्यावहारिक र कार्यक्रमिक रूपमा दीर्घकालीन योजना र २० वर्ष कृषि विकास रणनीति ए.डी.एस. ले तर्जुमा गरेको नीति र लक्ष्य अनुरूप कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक साधनश्रोत, व्यवस्थापन, जनशक्ति विकास, प्रविधि विकास, शिक्षा र अनुसन्धान विकास तथा नयाँ प्रविधि सहितको सेवा प्रवाहमा आम पहँुच पुराउने कार्यदिशातर्फ भने प्राय: औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ ।

कृषि र पशु विकासमा देखिएको समस्या र चुनौती
–वैज्ञानिक कृषि एवम् पशुपालन नीति–नियम समयानुकूल तर्जुमा हुन नसक्नु ।
–प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा, सञ्चालन हुन नसक्नु ।
–भूमि उपयोग सम्बन्धी वैज्ञानिक नीति नहुनु ।
–आधुनिक प्रविधिको प्रयोग समयानुकूल गर्न नसक्नु ।
–कृषि एवम् पशुपालन क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा विज्ञ जनशक्तिको उत्पादन ताथा परिचालन गराउन नसक्नु र
–कृषि र पशुसेवाको क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पुराएको योगदान अनुसारको बजेट विनियोजन हुन नसक्नु
–कृषि र पशुसेवाका लागि सर्वसुलभ न्यून ब्याजदरको ऋण प्रवाह, बिमाको आम पहुँच पुराउन नसक्नु ।
–कृषि र पशुसेवाको लागि सर्वसुलभ असल पशुस्वास्थ सेवा तथा कृषि प्रविधि सम्बन्धी सेवाको पहुँच पुराउन नसक्नु ।
–व्यवस्थित कृषि पशुपङ्क्षी बजारको व्यवस्था नहुनु ।
–उत्पादित कृषि पशुपङ्क्षीजन्य वस्तुको मूल्य सुनिश्चित नहुनु ।
–उत्पादनका सामग्रीहरुको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसक्नु ।
–ग्रामीण तथा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास हुन नसक्नु ।
–जमिनको ब्यापक खण्डीकरण एवम् अव्यवस्थित हुनु ।
–आवश्यक ज्ञान, प्रविधि तथा श्रमशक्तिको अभाव ।
–अनुसन्धान, प्रविधि शिक्षाको विकास एवम् प्रसार कार्यक्रमसँग उचित समन्वय, तालमेल, सामन्यजस्यता प्रभावकारिता नहुनु ।
–अनुसन्धान, कृषि र पशुसेवाको प्रविधि शिक्षा विकासका लागि अत्यन्त न्यून लगनी हुनु ।
–बढ्दो मात्रामा युवा जनशक्तिहरु वैदेशिक रोजगारिमा जानु पर्ने वातावरण सृजना हुनु ।
–लामो समयसम्म राजनैतिक सङ्क्रमण रहनुको साथै राजनैतिक दुरदर्शिता प्रदर्शन हुन नसक्नु ।
निष्कर्ष एवम सुझावहरु
–कृषि र पशु सेवा कार्यक्रम विकासका लागि प्राथमिकताका साथ राजनैतिक नेतृत्वको सोच, दूरदृष्टि स्पष्ट हुनु पर्ने ।
–कृषि र पशु सेवा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि देखिएका समस्या एवं चुनौतीलाई समयमा नै सच्चाएर नीति–नियम, मापदण्ड, वैज्ञानिक प्रविधि, नविनतम प्रविधि सहितको कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारी सञ्चालन गर्नु पर्ने ।
–कृषि र पशु सेवा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी बजेटको वृद्धि गरी न्यूनतम बजेट विनियोजित गर्नु पर्ने ।
–उत्पादित कृषि यवं पशुपङ्क्षीजन्य वस्तुको वैज्ञानिक र न्यायोचित बजारको व्यवस्था गरी बाह्य बजारको हस्तक्षेपबाट सुरक्षित गरिनु पर्दछ ।
–कृषि यवं पशुपङ्क्षीजन्य वस्तुहरुको उत्पादक कृषकहरुकै सहभागितामा सहकारी बजारको सञ्जाल बनाई आन्तरिक बिचौलियाको अन्त गरी उनीहरुलाई नै फाइदा हुने नीति लागु गर्नु पर्दछ ।
–सीमान्त कृषकलाई साना किसानमा, साना किसानहरुलाई मझौला व्यवसायिक स्तरमा तथा मझौला व्यवसायिक किसानहरुलाई ठुला व्यवसायिक स्तरमा हँुदै कृषि औद्योगीकरण गराउने नीति तथा कार्यक्रम लागु गराउनु पर्दछ ।
–प्रत्येक स्थानीय तहले दीर्घकालीन कृषि नीति, चौधौँ राष्ट्रिय योजना लगायतका निर्धारित राष्ट्रिय नीति, लक्ष्यहरु, जस्तै– लक्षित अन्नबाली ,फलफूल, तरकारि, दूध, फुल, मासु उत्पादन एवं स्थानीय विशेष आवश्यकता, भूगोल, हावापानी माटो, जलश्रोत, बजार, भौतिक पूर्वाधार जनशक्तिको सम्भाव्यताका आधारमा कृषि र पशु सेवासँग सम्बन्धित विषय–विज्ञहरुको सहयोगमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु बनाउन प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने ।
–कृषि र पशुपालन व्यवसायको व्यवसायीकरणका लागि न्यूनतम १.२५ ब्याजदरमा सर्वसुलभ ऋणको सुबिधा प्रत्येक स्थानीय तहसम्म पुराउनु पर्दछ ।
–प्रत्येक स्थानीय तहसम्म साना किसान बैङ्क तथा अन्य कमर्सियल बैङ्कहरुको पहँुच अनिवार्य पुराउनु पर्दछ र उनीहरुलाई कृषि ऋणमा लगानी गर्न अनिवार्य जिम्मेवार गराउनु पर्दछ ।
–प्रत्येक स्थानीय तहसम्म कृषि र पशु सेवाको पहुँच पुराउने गरी स्थानीय वडा तहमा प्राविधिक जनशक्ति र गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा अधिकृतको नेतृत्वमा जनशक्ति खटाउनु पर्दछ ।
–साधन–श्रोत, वित्तीय विनियोजन, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा केन्द्रमा ३०.४०५, प्रदेशमा २०.२५५ र स्थानीय तहमा ५०५ विनियोजन गरी वास्तविक रूपमा सारमा नै साधन–श्रोत सम्पन्न गराई सङ्घीयताको मर्म अनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
–कृषि र पशुपालन व्यवसायप्रतिको घट्दो आकर्षणप्रतिको धारणामा परिवर्तन गराउने वातावरण सृजना गरी पेसालाई सम्मानजनक बनाउनुका साथै वैदेशिक रोजगारी प्रतिस्थापन गराउने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
सन्दर्भ सूचि :
– आर्थिक सर्वेक्षण २०७२/७३, अर्थ मन्त्रालय
– ग्रिन बुक तथ्याङ्क, २०७२/७३ कृषि विकास मन्त्रालय
– कृषि डायरी २०७३, २०७४, कृषि सञ्चार केन्द्र
– पशुपङ्क्षी डायरी २०७३, २०७४ हिमाली आयोजना, पशुसेवा तालिम तथा प्रसार निर्देशनालय
– बजेट पुस्तिका २०७४ अर्थ मन्त्रालय
राय सुझाव र प्रतिकृयाका लागि : चिदजगकब२िनmबष्।िअयm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here