– दिल साहनी
पश्चिम नेपालको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा उहिल्यैदेखि चिनिएको बुटबल (बटौली) धेरै कारणले प्रसिद्ध छ । बुटवल नजिकै तिनाउ नदीको किनारमा १९८९ (वि.सं. १९३१) सालतिर करिब एक करोड वर्ष पुरानो आदि मानव रामापिथेकसको अवशेष प्राप्त गरेका थिए जी. एडबर्ड लिविसले । बुटवल प्रसिद्ध भएको अर्को कारण पाल्पाली राजा मणि मुकुन्द सेनको शीतकालीन दरबारको अवशेष बुटवलको फूलबारीमा भग्नावेशको अवस्थामा अद्यापि विद्यमान रहनु पनि हो । बुटवल प्रसिद्ध हुनुको सबभन्दा महफ्वपूर्ण कारणमध्ये जितगढी त्यहीँ हुनु पनि हो ।
यही जितगढीमा १८७२ सालको युद्धमा आक्रमणकारी साम्राज्यवादी अङ्ग्रेजलाई कर्नेल उजिर सिंहको कमान्डमा रहेको नेपाली सेनाले पराजित गरेको थियो । भौगोलिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, सामरिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक आदि कारणले पनि प्रसिद्ध रहेको छ बुटवल । यति बेला प्रदेश ५ को राजधानी भएर मात्र होइन, अङ्ग्रेजलाई परास्त गरेको ऐतिहासिक स्थल जितगढी अवस्थित भएकाले पनि प्रसिद्ध हुन पुगेको छ । तर यति बेला बुटवल अर्को कारणले समेत चर्चामा आएको छ । त्यो हो– जितगढी क्षेत्रमा नेपाल सरकारले भारतलाई पेन्सन क्याम्प राख्न स्थायी रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउनु र त्यसको विरोध जागरुक नेपालीबाट हुनु । नेपाल सरकारको यस्तो क्रियाकलाप विरुद्ध आन्दोलन सुरु भइसकेको छ ।
ठुलो सामरिक महफ्व रहेको जितगढी क्षेत्र प्राप्त गर्न भारतले पहिल्यैदेखि आँखा गाडेको थियो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हँुदा कुनै विदेशी प्रभुको अगाडि झुक्दिनँ भन्ने प्रचण्डले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हँुदा भारतको मागलाई टार्न सकेनन् र पेन्सन क्याम्प बनाउन जितगढीको सेरोफेरोको वन क्षेत्र सुम्पिदिए । यसैले जितगढी यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ ।
विगतमा विभिन्न लेखक र पत्रकारले पेन्सन वितरणको आवरणमा फैलिँदो भारतीय रक्षा सञ्जालका बारेमा लेखेका छन् । ती आलेख र समाचारका अनुसार नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय सेनाध्यक्ष दलवीर सिंह सुहागले नेपालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा बुटवलमा पेन्सन वितरण कार्यालय पी.पी.ओ. स्थापना गर्न स्वीकृति दिन अनुरोध गरेछन् । ती र त्यस प्रकारका अरू अनुरोध र दबाबपछि सरकारले १३ जनवरी २००४ मा बुटवल पेन्सन वितरण क्याम्पको स्थापनाका लागि मञ्जुरी दिएको थियो ।
अहिलेसम्म भारतले नेपालका पच्चिस जिल्लामा डी.एस.बी. र दुई ठाउँमा पी.पी.ओ. विस्तार गरिसकेको छ । ती सबै एकाइहरु नेपालस्थित भारतीय दूतावासको डिफेन्स विङको खटनपटनबाट चल्छन् । पत्रकार सरोज राज अधिकारीको अनुसन्धानमा आधारित लेखका अनुसार डी.एस.बी. र पी.पी.ओ. भएका जिल्लाहरु हुन्– चितवन, रूपन्देही, दाङ, सुर्खेत, गुल्मी, बैतडी पोखरा, बागलुङ, तनहँु, पाल्पा, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, इलाम, दोलखा, लमजुङ, कैलाली, बाँके, सुनसरी, खोटाङ, म्याग्दी, अर्घाखाँची, स्याङजा र कञ्चनपुर ।
पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाली भूमिमा भारतीय प्रभाव बढाउने खालका यस्ता संरचनाले राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर पार्ने भन्दै बुटवलमा स्थापना गर्न लागिएको पी.पी.ओ. को आफूले विरोध गरेको जनाएका थिए । जितगढी बुटवलको मात्र गौरव होइन, सम्पूर्ण नेपाल र नेपाली जातिको गौरवको ऐतिहासिक स्थल हो । यसै जितगढीमा कर्नेल उजिर सिंहको कमान्डमा नेपाली सेनाले आधुनिक हतियारले सुसज्जित ब्रिटिस साम्राज्यवादको सेनालाई पराजित गरेको थियो । तर यही जितगढी तिनै उजिर सिंहका केही सन्तानले पराजित गढीको रूपमा रूपान्तरित गर्न खोज्दैछन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १७ फागुन २०७३ मा भारतीय पेन्सन क्याम्प पी.पी.ओ. का लागि तीन बिगाह जमिनको स्थायी रूपमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेदेखि जितगढी चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । यसको विरुद्धको आवाज नुवाकोटको डाँडामाथिसम्म उर्लिरहेको छ । देशव्यापी रूपमा गुञ्जिरहेको छ । तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ ।
पाल्पाली समाज जितगढी बचाउका लागि आन्दोलित छ । बुटवलका नगरपालिकाका पूर्व मेयर भोज प्रसाद श्रेष्ठले सुरुमा जितगढीमा पेन्सन क्याम्प राख्न जग्गा माग गर्दा अस्वीकार गरेका थिए । उनले बरु तामनगर वा देवीनगरतिर जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने बताएका रहेछन् । तर पछि तिनै भोज प्रसाद श्रेष्ठ र एमाले नेता विष्णु पौडेललाई पनि केही अगुवा नेपाली पेन्सनरहरुले निर्वाचनका बेलामा भोटका लागि फूलबारीमा पेन्सन क्याम्पको स्थायी क्याम्प राखिदिन समर्थन गरी दिनु पर्ने भनेर प्रतिबद्धता पत्रमा सही गर्न लगाएको समाचार बाहिर आएको छ । यसपछि शायद यस मामिलामा उनीहरुको मुख बन्द भएको छ ।
नागरिक समाजका संयोजन अधिवक्ता पदम कार्कीको नेतृत्वमा नगरपालिका मार्फत् भारतीय राजदूतलाई फूलबारीमा पेन्सन क्याम्प राख्ने कुराको विरोधमा स्मृतिपत्र पठाइएको छ । १४ चैत २०७४ मा सन्त बहादुर नेपाली संयोजक रहेको ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाऊ अभियानको भेलाले विशेष प्रकारका निर्णय गरी एउटा विज्ञप्ती प्रकाशित गरेको छ । प्रकाशित विज्ञप्तीमा निम्न बुँदा रहेका छन्–
पहिलो, भारतीय पेन्सन क्याम्प बसेको स्थान ऐतिहासिक जितगढी किल्लाभित्रको फूलबारी सामरिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महफ्वको स्थान हो । त्यसमा विदेशी सेनालाई पेन्सन क्याम्प राख्न दिन वाञ्छनीय छैन । यो देशको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ ।
दोस्रो, प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले १७ फागुन २०७३ मा भारतीय पेन्सन क्याम्पलाई पी.पी.ओ. प्रयोजनका लागि तीन बिगाह जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको निर्णय नेपालको संविधान तथा प्राचीन स्मारक ऐन तथा नीति समेतको विरुद्ध छ । त्यसकारण मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय खारेज गर्नु पर्छ ।
तेस्रो, जितगढी किल्ला तथा राजा मणि मुकुन्द सेनद्वारा निर्मित शीतकालीन दरबारको भग्नावशेषलाई पुराताफ्विक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने र त्यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नु पर्छ ।
चौथो, जितगढी किल्ला बुटवल उपमहानगरपालिकाको गौरव हो । यसको प्रचार प्रसारलाई विश्वव्यापी बनाउन आवश्यक योजना बनाउनु पर्छ । यो क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सामेल गराउनु पर्छ ।
पाँचौँ, भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरुले भारत सरकारसँग पाउनु पर्ने सुविधा पाउनु पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाका लागि वैकल्पिक उपायले उनीहरुका समस्या समाधान गरिनु पर्छ । तर फूलबारी क्षेत्रमा पेन्सन क्याम्प राखेर कुनै पनि कार्य गर्न दिनु हुँदैन । त्यसलाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्छ ।
छैटौँ, मणि मुकुन्द उद्यान पार्क (फूलबारी) बुटवलको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय केन्द्र हो । यसको विकास र संबद्र्धन गरिनु पर्छ । फूलबारीको विकास गुरुयोजना अन्तर्गतको भूभाग उक्त क्याम्पको अतिक्रमणमा परेको हँुदा उक्त भूभागको संरक्षण गरिनु पर्छ ।
अभियानले विज्ञप्तीमा भनेको छ– ‘जितगढीदेखि मणि मुकुन्द दरबारसम्म भएको सुरुङ मार्ग ऐतिहासिक सम्पदा हुन् ।’
हाल सन्तबहादुर नेपालको संयोकत्वमा गठित ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाऊ अभियानमा बुटवल क्षेत्रमा पाँच राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा, नेकपा (माक्र्सवादी) सम्मिलित छन् । यसमा बुटवलमा तमाम सङ्घ/संस्थाहरुको पनि सहभागिता रहेको छ । बुटवलको फूलबारी क्षेत्रमा राख्ने पेन्सन क्याम्पको विरोध पहिल्यैदेखि नै पाल्पाली समाज नेपाल, स्वाधीनताका लागि नागरिक अभियान, मणि मुकुन्द सेन उद्यान (फूलबारी) नेमकिपा रूपन्देहीले समेत गर्दै आएका थिए ।
ठुला राजनीतिक दल एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र यसबारेमा मौन र उदासिन देखिएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रियतालाई भन्दा भोट र कुर्सीको राजनीतिलाई ठुलो महत्व दिएका छन् । हालै बुटबल बचाऊको आयोजनामा विभिन्न सङ्घ/संस्था, व्यक्ति, सेना र पुलिसका अधिकारीलाई समेत सम्मिलित गराई तीनदिने जितगढी विजयोत्सव मनाउन थालिएको छ, वैशाख ७ को दिन पारेर ।
जितगढी उत्सव मनाउनु त राम्रो र स्वागतयोग्य कुरा हो । तर यसमा सहभागी हुनेहरुले पेन्सन क्याम्पको ‘प’ पनि उच्चारण नगर्नु र यसका पृष्ठपोषक पत्रकारहरुले रिपोर्टिङ गर्दा भेलामा पेन्सन क्याम्पका बारेमा उठेका कुरालाई सेन्सर गरेको देख्दा ‘दालमा केही कालो छ कि’ जस्तो देखिन्छ । भारतले नक्कली कालापानी देखाएर सक्कली कालापानी हडप्न खोजे जस्तै जितगढीमा विजय उत्सव मनाउनेहरुले नै जितगढीलाई तिनाउ खोलाको किनारमा सीमित पार्न खोजे जस्तो देखिन्छ, जबकि जितगढी किल्लाको सुरुङ मणि मुकुन्द सेनको दरबारसम्म पुगेको पुरातफ्वविदको भनाइ रहेको छ । माथि फूलबारीमा भारतीय झन्डा फहराउँदै तल तिनाउ नदीको किनारमा जितगढी विजयोत्सव मनाउनुले खोई कति सार्थकता प्राप्त गर्ला ?
कतै यो जितगढी विजय उत्सव जितगढी पराजय उत्सवमा परिणत हुने त होइन ? जितगढी बचाऊ अभियानलाई ओझेलमा पार्न जितगढी विजय उत्सव मनाउन थालिएको हो भने त्यो सिङ्गो राष्ट्रका लागि घातक हुने छ । अर्कातिर, बुटवलमा पाइला टेक्नासाथ जितगढी माईलाई पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास गर्छु र यस क्षेत्रमा व्यक्तिका घर परे भने पनि हट्न सक्छन् भन्ने प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको स्वर पनि यति बेला फेरिन थालेको बुझिन्छ । उनी पनि जितगढीलाई तिनाउको बगरमै खुम्च्याएर टाउको हलुङ्गो गराउन चाहन्छन् जस्तो देखिन्छ ।
फूलबारी बन्नुभन्दा पहिले त्यस क्षेत्रमा कुमालहरुको बस्ती थियो । राजा वीरन्द्रले हालको फूलबारी क्षेत्रबाट कुमाल बस्ती खाली गराएर उनीहरुलाई उपयुक्त ठाउँमा बसोवास गराई त्यस क्षेत्रलाई वन क्षेत्र बनाउने सल्लाह दिएका थिए । राजाको यही सल्लाह अनुसार कुमाल बस्ती खाली गराई त्यसलाई वन क्षेत्र बनाइएको थियो । अहिले पेन्सन क्याम्पलाई दिइएको ठाउँ त्यही चुरेको वन क्षेत्र हो, राजा वीरेन्द्रले हराभरा बनाउन चाहेको वन क्षेत्र ।
(२०७५ वैशाख ७ गतेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट)
