काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सचिव हिमलाल पुरीले नेपालमा राष्ट्रिय जलस्रोत नीति नभएको बताउनु भएको छ । नेता पुरीले भन्नु भयो– “राष्ट्रिय जलस्रोत नीति नभएकै कारणले अहिले देशमा दुई–तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार भएर पनि जलस्रोतको क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय परिवर्तन हुन सकेको छैन ।”
माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानको आयोजनामा परियोजनाको म्याद नथप्न आग्रह गर्दै २०७५ असोज १ गते डिल्लीबजारस्थित भोजनगृहमा आयोजित पत्रकार भेटघाट तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राजमो नेता पुरीले सो अवधारणा गर्नु भएको हो । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिलेसम्म देशका लागि आवश्यक जलस्रोत सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नबन्नु दु:खको विषय भएको बताउनु भयो । केही समय अघि सरकारले यसबारे छलफल गर्न खोजे पनि त्यसको दिशा राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माणतर्फ केन्द्रित नभएको बताउनु भयो । “सरकारले केही समय अगाडि जलस्रोतसित सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा विज्ञहरुलाई जम्मा गरेको थियो” नेता पुरीले भन्न ुभयो– “तर त्यो जमघट राष्ट्रिय नीति तयार पार्न होइन, कसरी जलस्रोत खपत गर्ने भन्ने सवालमा केन्द्रित थियो ।”
पानीको बहुआयामिक उपयोगबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रष्ट धारणा भएको बताउँदै उहाँले पानी, बिजुली जस्ता कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर देश समृद्ध बन्न नसक्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो । “बिजुली, पानी जस्ता कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर होइन, त्यसलाई उपभोग गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने हो” उहाँले भन्नु भयो– “त्यस क्रममा प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई पहिलो प्राथमिकता दिंदै यस्ता आयोजना निर्माण गरिनु पर्दछ ।” राजमो सचिव पुरीले जलस्रोत सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नभएकै कारण वर्तमान सरकारले पनि काङ्ग्रेस, पञ्चकै पाइला पच्छ्याई रहेको समेत बताउनु भयो । “जलस्रोतबारे के गर्ने ? यसबारे पहिले टुङ्गो लगाउनु पर्यो” उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सी.पी. गजुरेलले देशभक्त शक्तिहरुको आवाजको ठुलो महत्त्व रहेको बताउनु भयो । “देशभक्त शक्तिहरुको आवाजकै कारण नक्सा प्रकरणमा सरकारले गल्ती सुधार गर्दैछ, बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना पठाइएको छैन” नेता गजुरेलले भन्नु भयो– “माथिल्लो कर्णाली सम्बन्धी हाम्रो यस आन्दोलनको पनि अर्थ छ, यो आन्दोलनले ढिलोचाँडो विजय प्राप्त गर्नेछ ।” उहाँले वर्तमान सरकार वामपन्थीको सरकार नभएको तर्क गर्दै भन्नु भयो– “वामपन्थीको सरकार भएको भए त यस्तो कार्यक्रम नै गर्नु पर्दैनथ्यो, भेटेर सामान्य सल्लाह दिए पुग्थ्यो नि घ्” नेता गजुरेलले वर्तमान सरकारबाट प्रजातन्त्रको हनन् भइरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।
परराष्ट्रविद तथा पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले पानी खुलै छोडिएको कारणले मात्र त्यसको महत्त्व नरहेको बताउनु भयो । “नियमन गरिएको पानी मूल्यवान मात्रै होइन, बहुमुल्य बन्न जान्छ” उहाँले नेपालको पानी बहुमूल्य रहेको बताउँदै आफू विदेश भ्रमणमा गएका बेला खाडी मुलुकहरुले एक बोटल पानीको सट्टा दुई बोटल पेट्रोल प्रस्ताव गरेको स्मरण गर्नु भयो । भारतले नेपालबाट विद्युत होइन, पानीमा अत्यधिक ध्यान दिएको बताउँदै उहाँले भन्नु भयो– “उसको ध्यान पानी भारतमा पुर्याउनमा छ, किनकि २०२२ सम्म भारतको एक–तिहाइ जनता पिउने पानीको समस्याले हाहाकार हुनेछन् ।” उहाँले अगाडि भन्नु भयो– “प्रथम त पानी पिउनका लागि हो, पानी पिउन पाउनु मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो, त्यसपछि बल्ल त्यसको अन्यत्र उपभोग हुन्छ” उहाँले थप्नु भयो– “त्यसकारण पानीको समर्पण होइन, संरक्षण गरौँ ।”
पूर्व जलस्रोत सचिव डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले अपर कर्णालीको पी.डी.ए. का २३ वटा बुादामा आफ्नो असहमति भए पनि जबरजस्ती पी.डी.ए. भएको बताउनु भयो । उहाँले अगाडि भन्नु भयो– “त्यसरी जी.एम.आर. को योजना अनुसार आएको पी.डी.ए. अनुसार समेत काम नभएको अवस्थामा अब परियोजनाको म्याद थप्नु हुँदैन ।” उहाँले बढीमा जी.एम.आर. को म्याद एक पटक मात्र थप्न मिल्ने भएकाले अब बारम्बार म्याद थप्नु स्वयं पी.डी.ए. मा उल्लिखित प्रावधान अनुसार पनि गैरकानुनी हुने बताउनु भयो ।
इतिहासविद प्रा.डा सुरेन्द्र केसीले राष्ट्रियता नै वामपन्थीहरुको भावभूमि भएको बताउनु भयो । “तर विडम्बना छ, वामपन्थीकै पालामा महाकाली, अरुण तेस्रो र अपर कर्णाली गयो” डा. केसीले भन्नु भयो– “शक्ति र सपनाको दुरूपयोग किन हुन्छ हाम्रो देशमा ?” उहाँले जनताले अब यसको उत्तर खोज्नु पर्ने बेला आएको बताउनु भयो ।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्रा.डा. हरि पण्डितले हिउँदमा समेत पानीको राम्रो प्रवाह हुने नदीमध्ये कर्णाली र अरुण मुख्य भएको बताउनु भयो । कर्णाली नदीले सात लाख हेक्टरमा सिंचाई हुन सक्ने बताउँदै उहाँले भन्नु भयो– “अपर कर्णाली परियोजनाले देशमा समृद्धि ल्याउन सक्छ ।”
जलस्रोतविद् प्रा.डा. विष्णु दाहालले देशमा पानीको उपयोग खालि जलविद्युत आयोजना मात्र हो जस्तो गरी छलफल चलिरहेकोमा त्यसको बहुआयामिक उपयोग भएकोतर्फ ध्यान जानु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले पिउने पानीको मात्र उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने नेपाललाई वर्षेनी प्रशस्त लाभ हुन सक्ने दावी गर्नु भयो ।
जलस्रोत अध्येता रतन भण्डारीले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनताका भारतका सीताराम यचुरी जस्ता वामपन्थीले समेत अरुण तेस्रो र अपर कर्णाली भारतीय कम्पनीहरु सतलज र जी.एम.आर. लाई दिन लबिङ गरेको स्मरण गर्नु भयो । उहाँले जलस्रोत मन्त्रालय हुँदाहुँदै लगानी बोर्ड स्थापना हुनुको पछाडि डी.एफ.आई.डी. को वित्तीय प्रायोजन रहेको पनि खुलासा गर्नु भयो ।
अनाधिकृत रूपले दुई पटकसम्म थपिएको माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको म्याद यही असोज ३ गते समाप्त हुन थालेकोमा अब म्याद नथप्न आग्रह गर्दै गरिएको सो कार्यक्रमको अध्यक्षता अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले गर्नु भएको थियो । अभियानका केन्द्रीय सल्लाहकार गोविन्द सिंह थापाको स्वागत मन्तव्यका साथ अगाडि बढेको सो कार्यक्रमको सञ्चालन अभियानकै अर्का केन्द्रीय सदस्य जगत प्रसाद रेग्मीले गर्नु भएको थियो ।
अभियानले प्रधानमन्त्रीसित ज्ञापन पत्र बुझाउन समय मागे पनि प्रधानमन्त्रीले समय नदिए पनि सोही दिन एउटा प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्षको नामा प्रेषित ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । सोही ज्ञापन पत्र लगानी बोर्डको कार्यालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रालय तथा कार्यालयमा नै पुगेर बोधार्थ बुझाइएको थियो । ज्ञापन पत्रमा अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाही, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सी.पी. गजुरेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सचिव हिमलाल पुरी, अभियानका केन्द्रीय सल्लाहकार गोविन्द सिंह थापा, पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पूर्व जलस्रोत सचिव डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठ, जलस्रोतविद दिपक ज्ञवाली, इतिहासविद डा. सुरेन्द्र केसी, विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख सन्तबहादुर पुन, पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्रा.डा. हरि पण्डित, जलस्रोतविद प्रा.डा. विष्णु दाहाल, जलस्रोत अध्येता रतन भण्डारी, अभियानका सदस्य जगतप्रसाद रेग्मी, लेखक राजबहादुर कुँवर, धनबहादुर रोकाया र भरत बस्नेतको हस्ताक्षर रहेको थियो ।
