सुवाश संयम
देशभरी नै कर आतंक मच्चाइएको छ । भएजति, तिराउन मिल्नेजति, जनप्रतिनिधिले सूचना पाएजति सबै कुरामा कर लगाइएका छन् । घरमा कुखुरा पालेको, कुखुराको अण्डा बेचेको, खसीबोका पालेको, खोला तरेको, आफ्नो बारीमा रुख काटेको सबैको कर तिर्नुपर्छ । डोकोमा साग बेचेको, सडकमा मकै पोलेको, खोलोमा माछा मारेको पनि कर बुझाउनु पर्छ । त्योबाहेक मान्छे मरेको, सुत्केरी भएको त तिर्नुपरेकै थियो । न्वारन गरेको, श्राद्ध गरेको, विहे गरेको सबैको एक एक गरी कर बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । गाउँमा युवा छैनन् । बुढाबुढी बस्छन् । खेती गर्ने कोही छैन । उत्पादन छैन । खेतबारी बाँझो छन् । त्यसको पनि हजारका हजार कर । यसरी अस्वभाविक प्रकारले करहरु निर्धारण गरिएका छन् ।
एउटै सेवा वा वस्तुमा केन्द्रले, प्रदेशले र स्थानीय सरकारले कर निर्धारण गरेका छन् । वास्तवमा यो के को परिणाम हो ? कुरा स्पष्ट छ, संघीयताको परिणाम हो । कुरा स्पस्ट भएर पनि केही नेता र स्वघोषित विश्लेषकहरुको घैंटोमा अझै घाम लागेको छैन । उनीहरु अझै पनि भन्दै छन् संघीयता विकासको लागि हो । संघीयतावादीहरुको जामा फुस्की सक्यो शरीर नाङ्गो भइसक्यो तर यिनीहरुलाई अझै लाज छैन । कुनैबेला पञ्चायत विरुद्धको गीत थियो फाटेको जालले छेकेको, छेके पनि छर्लङ्ग देखेको, हेर गाउँले हो । सबैकुरा देखेर पनि भन्दै छन्, संघीयताले विकास हुन्छ, संघीयता जनताको लागि हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्र एउटा त्यस्तो पार्टी हो जसले २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा खुसुक्क संघीयता छिराएदेखि नै निरन्तर रुपमा संघीयताको खारेजीको लागि आन्दोलनमा छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्दै आएको छ, नेपालमा संघीयताको आवश्यकता छैन । देशले आर्थिक रुपमा संघीयता धान्न सक्दैन । भौगोलिक संघीयताले देशलाई टुक्राउछ । जातीय संघीयताले देश आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्छ, देश विखण्डन हुन्छ । २०७२ सालमा संविधान घोषणा गरिए पनि संघीयताका नाममा आएका राजनीतिक, गैरराजनीतिक, क्षेत्रीय, जातीय मुद्दाहरु समाधान भएका छैनन् । झन् बल्झिदै जाने सम्भावना देखिएको छ ।
भारत नेपालमा संघीयता होस भन्ने चाहन्छ । किन कि उसले नेपालको पानी आफ्नो कब्जामा राख्न चाहान्छ । सन्धि र सम्झौताको झन्झट गरिरहनु भन्दा स्थायी रुपमै देश हत्याउन पाए वा भुटान बनाउन पाए त्यो समस्याबाट भारत मुक्त हुने दाउ खेलिरहेको छ । ढिलो या चाँडो, यो वा त्यो प्रकारले भारत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागि नै रहने छ । त्यसकारण स्पस्ट छ नेपालमा कसैलाई संघीयता चाहिएको छ भने त्यो भारतलाई नै चाहिएको छ । बाँकी कसैलाई चाहिएको छ भने त्यो भारतीय स्वार्थ पूरा गर्ने नेपाली चण्डालहरुलाई नै चाहिएको छ । नेपाली जनतालाई त हिजो पनि संघीयता चाहिएको थिएन आज त झन् चाहिएकै छैन ।
वास्तवमा नेपाली जनताले आफ्नो मुक्ति चाहेका हुन् । कर्णालीले विकास खोजेको हो । डोल्पा, हुम्ला र जुम्लाले उज्यालो घाम खोजेका हुन् । हिजो राज्यसत्ताको पहुँच भन्दा निकै टाढा रहेका देशभित्रका सुदुर गाउँहरुले विकासका अंशहरुलाई छुन खोजेका हुन् । प्रदेशको मन्त्री को बन्यो ? सभामुख को भयो ? संसद को बन्यो ? जनतालाई कुनै हर्ष र उल्लास छैन । किन कि त्यो उनीहरुको लागि आवश्यकताको विषय थिएन । जनताले खोजेको अधिकार थियो । अधिकारको विकेन्द्रीकरण थियो । तल्लो तहसम्म, तल्लो निकायसम्म राज्यको उपस्थितिको महसुस गर्नु थियो । स्थानीय निकायको आवस्यकता थियो जरुरत थियो । यो सबको लागि संघीयता चाहिंदैन थियो । केन्द्रको अधिकार गाउँमा झार्न संघीयता चाहिंदैन । विकेन्द्रकरण भए पुग्छ । हिजो केन्द्रीकृत शासन थियो, अधिकार जति काठमाडौंमा थोपरिएको थियो । सहरबाट गाउँलाई पेलिएको, मिचिएको थियो । जनताको माग हो, अब यस्तो नहोस् । त्यस्तो नहुनको लागि संघीयता चाहिदैन ।
अचम्म के छ भने जनतालाई अधिकार दिन संघीयता ल्याएको, केन्द्रको अघिकार जनताको घरघरमा पुर्याउन संघीयता चाहिएको भनिएको छ तर संविधानमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएका अधिकार समेत कटाएर प्रदेश सरकारले काम पाएन भनेर स्थानीय तहका अधिकार खोस्ने चलखेल सुरु भएका छन् । घोर संघीयताका पक्षधरहरु नै आज यो खेल खेलिरहेका छन् । उनीहरु भन्दै छन्, प्रदेश मातहत स्थानीय तहलाई ल्याउनुपर्छ । स्थानीय तहलाइ धेरै अधिकार दिइयो । यसको अर्थ हो उनीहरु जनतालाई अधिकार दिन होइन आफ्नो स्वार्थ्सिद्ध गर्न नै संघीयता अपनाएका हुन् । उनीहरुको चाहाना छोटेराजा महाराजा हुनु हो । कसैलाई छोटेराजा बनाउन जनताको ढाड सेक्न पाइदैन । यस्तो संघीयता चाहिंदैन ।
आज देशको यो भयावह अवस्था छ । संविधानको निर्माणपछि संक्रमणकाल सकियो भने पनि संघीयताका नाममा बाँकी रहेका एजेण्डाहरुले देशलाई अस्थिर बनाइरहने छन् । संघीयताले जनताको घाँटी निचोर्न थालिसक्यो । अर्थमन्त्री एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, विदेशी दातृ राष्ट्र धाएर ऋण थाप्न हारगुहार गर्न थालिसके । सुरुकै अवस्थामा संघीयता धानिन मुस्किल भइसक्यो । देश आर्थिक संकटमा परिसक्यो । काम अझै धेरै बाँकी छ । प्रदेशमा एउटा पनि संरचना बनेको छैन । कयौं भवन बनाउनु छ, कर्मचारी थप्नु छ । यसो गर्दा अझै कति खर्च लाग्छ ? त्यसकारण आर्थिक रुपले संघीयताले लोप्पा खाइसक्यो ।
संघीयता यति मात्र कहाँ होर ? प्रदेश न. १. मा लिम्बुवानहरु फेरि उठ्न थालेका छन् । भन्दै छन्, प्रदेश न. १. को नाम लिम्बुवान राखिनुपर्छ । किराँत र कोचिला हुनुपर्छ भन्ने पनि त्यतै छन् । हेर्दै जाउँ, नामाकरण गर्ने बेलासम्म के के हुने हो ? त्यसपछि राजधानीको लडाईं त बाँकी नै छ । प्रदेश नं. २, ३, ५, ७ सबैको नामाकरण र राजधानीको टुंगो लाग्न बाँकी नै छ । खासमा जसको स्वार्थ पूरा गर्न संघीयतालाई छिराइएको हो उनीहरुको स्वार्थको काम त अझै सुरु नै भएको छैन । संघीयता रहँदासम्म यसप्रकारका स्वार्थका खेलहरु निरन्तर चलिरहनेछन् ।
यदि देश बचाउने हो भने अब संघीयताबाट नफर्की सुख्खै छैन । कतिपय संघीयतावादीहरु भन्दै छन्, हामी अघि बढी सक्यौं अब फर्कने सम्भवना छैन । यस सन्दर्भमा देवप्रकाश त्रिपाठीले सही भनेका छन्, यदि कोही विष सेवन गर्न जाँदै छ भने उ अघि बढी सक्यो भनेर जान दिने होइन, बरु फर्काउनु नै पर्छ । अब सा“च्चै कोही देशभक्त नागरिक छ भने संघीयता खारेजीको लागि अन्तिम संघर्ष त गर्नु नै पर्छ । अब धेरै ढिलो गर्नु हुदैन । देशलाई गम्भीर दुर्घटना हुनबाट बचाउन अब उठ्नुको विकल्प छैन ।
