कोरोना: वैश्विक महासंकट र नेपाल

0
94

कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) ले विश्व मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या सृजना गरिरहेको छ ।  विश्वमा बढिरहेको यसको संक्रमण र त्यस विरुद्ध लड्न अपनाइएको लकडाउन विधि कहिलेसम्म लम्ब्याउनु पर्ने हो त्यसको कुनै निश्चित अनुमान छैन । यसले विश्वमा विभिन्न प्रकारका संकट, चुनौती र अवसर आउने आकलन गरिएको छ । कतिपय बौद्धिक तप्काले विश्वमा हाल भइरहेको राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति सन्तुलनमा समेत परिवर्तन आउने बताएका छन् । कतिपयले वर्तमान विश्व सामाजिक व्यवस्थाको अन्त्य र सँगसँगै यो संकटले केहि उथलपुथल सहित नयाँ विश्व सामाजिक व्यवस्थाको सुरुवातका संकेतहरु देखापर्ने आकलन समेत गरेका छन् । कतिले त यो संकटलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि देखा परेका घटनाक्रम झैं परिवर्तनका विभिन्न चुनौती र अवसर निम्तिने संभावना समेत रहेको बताइरहेका छन् । अरु जे जे होला तर कोरोना भाइरसले अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्वलाई झन्-झन् गहिरो बनाइदिएको प्रष्ट छ । तर यो महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई भने अझ बलियो बनाएको देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा विश्वका देशहरू अझ बढी एकताबद्ध होलान् वा अझ विभाजित होलान् ? भनौँ, विश्वका पुँजीवादी मुलुकहरु अझै खुला बजार अर्थतन्त्रलाई झन्झन् व्यवस्थित बनाउलान् वा त्यो अझै साँघुरिँदै जाला ? भन्ने प्रश्न समेत आज विश्वसामु खडा भएको छ ।

कोरोना भाइरसले विश्वको सामाजिक जीवनशैली र राजनीतिक सम्बन्धमा केहि परिवर्तनका संकेत देखिएका छन् । यसको असर कुन हदसम्म रहनेछ, त्यो भविष्यमा नै थाहा हुँदै जानेछ तर यसले विश्व पुँजीवादी शक्ति संतुलनमा भने केहि हदसम्म परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ । यसबारे केही विश्लेषकहरू सकारात्मक सोचाई राख्छन् । उदाहरणका लागि उत्तरी इटाली र चीनलाई यो महामारीबाट फाइदा पुग्न सक्छ भन्ने उनीहरूको भनाई छ । इरान र युएई जस्ता अफ्ठेरो सम्बन्ध भएका देश पनि अहिले सहकार्य गरिरहेका छन् । फिलिपिन्समा महामारीकै कारण युद्ध विरामको घोषणा भएको छ । विश्वका राष्ट्रहरुबीच अन्तरसम्बन्ध तथा सामूहिक, बहुपक्षीय सहकार्य ज्वलन्त रूपमा देखिएका छन् । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका प्रोफेसर स्टेफेन वाल्टले फरेन पोलिसी म्यागेजिनमा लेखेका छन्, “महामारीले राज्यको शक्तिलाई बलियो बनाउँछ साथै राष्ट्रवाद अझ बढी हाबी हुन पुग्छ । सबै किसिमका सरकारहरूले संकट व्यवस्थापनका लागि आफ्नै संकटकालीन उपायहरू अपनाउनेछन् र संकट सकिएपछि पनि ती संकटकालीन समयका व्यवस्था यथावतै रहनेछन् ।” उनी भन्छन्, “कोभिड १९ ले विश्वको शक्ति पश्चिमी देशहरूबाट पूर्वतर्फका देशहरूमा सर्दै जाने देखिन्छ । कोरोना संकटबाट युरोप र अमेरिकामा कोरोनाविरुद्ध सरकारको व्यवस्थापन कमजोर र मन्द देखियो भने चीन, दक्षिण कोरिया र सिंगापुर जस्ता देशहरू तुलनात्मक रूपमा बढी सक्रिय र प्रभावकारी भए जसले विश्वमा पश्चिमी देशहरूको चमक र ब्राण्डलाई धुमिल पारिदिएको छ र चीन लगायतका देशहरूको जबर्जस्त उदय भएको छ । विश्वभर नै वर्तमान चरम विश्वव्यापीकरणका कारण नागरिकहरूले राज्यबाट आफ्नो सुरक्षाको माग गर्नेछन् र सरकारले भविष्यमा आइपर्ने संकट टारोस् भन्ने अपेक्षा गर्नेछन् । संक्षेपमा कोभिड १९ ले विश्वमा कम समृद्ध र कम खुला बजार अर्थतन्त्र भएको विश्वको सिर्जना गर्नेछ ।”

के वाल्टको यो विश्लेषण सही छ त ? यसको जवाफ समयले नै दिनेछ । तर पनि विश्वले आगामी दिनमा देखिने परिणामको पूर्वाभाष भने भइसकेको छ त्यो विश्वका सबै देशहरूका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख, प्रधानमन्त्री लगायत आम नागरिकहरूले पनि यस विषम परिस्थितिमा उत्पन्न चुनौती तथा महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिप्रति कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछन् त्यसमा भर पर्नेछ ।

कोभिड १९ संकट सुरु हुनुअघि नै चीनले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई पहिलेदेखि चुनौती दिँदै आएको थियो । महामारीले हालको अवस्थामा यसलाई अझ तीव्र बनाइ दिएको छ । अमेरिकाले भन्दै आएको प्रजातन्त्र, सुशासन, नागरिकको अधिकार र वाक स्वतन्त्रतालाई महत्त्व दिने अमेरिकी पक्षधर प्रजातन्त्रवादीलाई यसले थप चिन्ता बढाएको बताइन्छ । यो संकट पछि एकात्मक शासन व्यवस्थाको ट्रेन्ड भारत, ब्राजिल र टर्कीमा देखिइसकेको समेत बताइन्छ, जुन चीन र रुसले पहिलेदेखि नै पछ्याइरहेको शासन पद्धति हो । केही देशहरूले भने राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि भाइरसलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरी अधिनायकवादको समेत अनुशरण गर्ने खतरा बढेको छ ।

“निश्चय नै महामारी नागरिकको स्वास्थ्य तथा वैश्विक अर्थतन्त्रका लागि शताब्दी कै चुनौती बनेर आएको छ तर यसले उत्पन्न गरेको राजनीतिक परिस्थितिलाई भने कमै आँकिएको छ ।” आफुले स्वतन्त्र अनुगमन गर्दै आएको इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुप आइसिजीले आफ्नो प्रतिवेदनमा चेतावनी दिएको छ । “भ्रष्ट तथा अवसरवादी नेतृत्वले यस महामारीका बखत पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि महामारीलाई हतियार बनाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संकटको अवस्था ल्याउन सक्छन् । यस्तो परिस्थितिमा प्रतिस्पर्धी राज्यहरुबीचको द्वन्द्व अझ बढ्नेछ ।” आइसिजीले भनेको छ ।

यसको उदाहरणका रूपमा हालै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो राष्ट्रपतीय शासन सन् २०३६ सम्म लम्ब्याउन गरेको प्रयासलाई लिन सकिन्छ । भलै कोभिड महामारीका कारण त्यहाँ निर्वाचन स्थगित भयो । यस्तै हंगेरीका राजनेता भिक्तोर ओरबानले संकटकाल लगाउँदै राज्यको कानुन उल्लंघन गर्ने र सरकारबारे गलत सूचना प्रवाह गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएका छन् । इजिप्टको सरकारले पनि चीनको सिको गर्दै विदेशी पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने, मिडियाको पहुँचलाई निषेध गर्ने र सार्वजनिक बहसहरूलाई बन्देज लगाउने काम गरिरहेको छ । बेलायतमा बोरिस जोनसोन, कैयौं युरोपेली राजनेताहरू र अमेरिकामा ट्रम्पले पनि संकटकालीन शक्ति प्रयोग गरेका छन् । बोलिभिया, भारत, श्रीलंका, इराक, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सजस्ता देशहरूमा निर्वाचन स्थगित भएका छन् । संसद चालु छैनन् र लकडाउन र कतिपय देशमा कर्फ्यूसम्म लगाइएका छन् । नेपालमा राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर अस्थिरता निम्त्याउन खोजिएको थियो, त्यसको चर्को विरोध पछि सरकार ती अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न बाध्य भएको छ तर यसको असर अझै कायम रहेको बताइएको छ ।

चाथाम हाउस थिंक ट्याङ्कका निर्देशक रोबिन निब्लेटका अनुसार यो महामारीले आर्थिक विश्वव्यापीकरणको ढाड अन्ततोगत्वा भाँचिदिएको छ । बिसौँ शताब्दीमा स्थापित विश्वको आर्थिक नीति हाल जोखिममा परेको छ । यसबाट विश्वका राजनीतिक नेतृतवहरुको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा सुरु हुने खतरा बढेको पनि उनले बताएका छन् ।युरेसिया ग्रुपका रोबर्ट काप्लान भन्छन्, “कोरोना भाइरस संक्रमणले पहिलो र दोस्रो विश्वव्यापीकरणको सीमा कोरिदिएको छ जसले संसारमा बढ्दो सैनिकीकरणका साथै दुई ठूला शक्ति समूह र फरक आपूर्ति सञ्जाल (सप्लाई चेन)को स्थापना गरिदिएको छ । समग्रमा यो नयाँ र पुनःउदयीमान विश्व विभाजनको कथा हो ।”

गरिब तथा सीमित साधनस्रोत भएका राष्ट्रहरूका लागि यो महामारी ‘गेम चेन्जर’ का रूपमा पनि आउन सक्छ तर द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका मानिस तथा शरणार्थीहरूका लागि भने यो पक्कै पनि राम्रो हुने छैन । आइसिजीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, “यस वैश्विक महामारीले नाजुक राष्ट्रहरूमा अझ बढी अस्थिरता उत्पन्न गराउन सक्छ र यदि यो महामारी जनघनत्व बढी भएका शहरी केन्द्रहरूमा फैलिएमा यसलाई नियन्त्रण गर्नु लगभग असम्भव नै हुनेछ । हालको अवस्थामा अफ्रिकी सहरहरूमा यो जोखिम बढेको छ ।” प्रतिवेदनले विश्व आर्थिक मन्दीले व्यापार को बहावलाई नराम्रोसँग प्रभावित पार्नुका साथै गरिब देशहरूमा बेरोजगारी समस्या अझ बढाउने खतरा औँल्याएको छ । यसले द्वन्द्वमा फसेका देशहरूमा अझ गम्भीर समस्या निम्त्याउँछ जसकारण उनीहरूले पाउनुपर्ने मानवीय सहयोग, शान्ति प्रक्रिया र कूटनीतिक सम्बन्धहरूमा समेत असर पार्नेछ । युद्ध प्रभावित सिरिया, अफगानिस्तान, सोमालिया, दक्षिणी सुडान र यमनका नागरिकहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् ।

यस महामारीले विकसित भनिने देशहरूको पनि स्वास्थ्य सेवामा साधनस्रोतको अपर्याप्तता साथै संकट थेग्न सक्ने क्षमताको चरम अभाव देखाएको छ । धेरै सरकारहरूले संकट समाधानका लागि सेना परिचालन गर्नु र साधनस्रोतका लागि सहयोग माग्नुले सामाजिक समन्वय समेत कमजोर भएको देखाउँछ । लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका प्रोफेसर ब्राङ्को मिलानोभिक भन्छन्, “संकट समाधानका लागि सरकारले सेना वा अर्धसैनिक बल परिचालन गर्दा सामाजिक समन्वय तथा सम्बन्धमा खलल पुग्छ । हालको अवस्थामा आर्थिक नीतिको महत्त्वपूर्ण वा अझ भनौँ एकमात्र उद्देश्य भनेकै वित्तीय बजारहरूलाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि सामाजिक विखण्डनलाई रोक्नु हो ।” महामारीले विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुबीच विभाजन गहिरिएर जाने चिन्ता बढाएको छ । यसले आप्रवासी विरोधी मनोविज्ञानलाई बढाउँदैछ र त्यसले निम्त्याउने द्वन्द्वलाई समाधान गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको थालनी हुनेछ । सैन्य र आर्थिक द्वन्द्व घटाउनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले सहयोग गरे पनि यसले सर्वोच्चताको लागि चीन र अमेरिकाबीच जारी द्वन्द्वलाई भने घटाउने छैन ।

यस प्रकारको संकटको अवस्थामा अल्पकालका लागि त नागरिकहरुले यस्ता विषयहरूमा सहमति जनाउँछन् तर संकटको यो घडि लम्बिँदै गयो र महामारीको दोस्रो लहर सुरु भई आगामी वर्षसम्म पनि यत्तिकै रहिरह्यो भने के होला ? भाइरसको प्रभाव सकिएपछि पनि हाल विभिन्न देशहरूमा लगाइएका संकटकालीन शक्तिहरूको प्रयोग स्थगित भएन भने के होला ? यसले हार्वर्डका प्रोफेसर स्टेफेन वाल्टले भने झैँ कोरोना महामारी पछिको विश्वमा पुँजीवादी ‘नियन्त्रित’ विश्व अर्थतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुने संकेत स्पष्ट छ ।

नेपालमा पनि दिनानुदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बृद्धि भएसँगै लकडाउनको समय पनि थपिँदै छ । यो समस्या कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चितता नभए पनि यसले निम्त्याउने अरु समस्याहरु भने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा यो स्वास्थ्य समस्या र लकडाउनका कारण धेरै उद्योगधन्दाहरु बन्द हुनेछन् । यसपछि उत्पन्न हुने विश्व राजनीतिक तथा आर्थिक संकटको प्रत्येक्ष असर नेपालमा पनि पर्नेछ । विदेशिएका युवाहरु यही समस्याका कारण स्वदेश फर्कनेछन् । बेरोजगारीको समस्या ठूलै हुनेछ । रेमिटेन्स घट्ने छ र आजको अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आउनेछ । जनताको क्रयशक्ति कम हुन्छ । परिणामतः आर्थिक क्षेत्र धारासायी हुनेछ । कृषिजन्य उत्पादन अर्थात् खाद्यान्नको आयात स्वभाविक रुपमा कम हुनेछ किन भने यो विश्वव्यापी समस्या हो । खाने मानिसको संख्या बृद्धि हुने र खाद्यान्न उत्पादन कम हुनाले दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्यबृद्धि अत्यधिक हुनेछ ।

सरकार अहिले यो समस्यालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र समस्याको रुपमा हेरिरहेको छ, तर अब छिट्टै अरु क्षेत्र पनि प्रभावित हुनेछन् । क्रयशक्ति नहुँदा पौष्टिक आहारको अभावमा भूमिहीन, दैनिक मजदुरी गर्ने, बृद्ध तथा असहाय व्यक्तिहरुमा कोभिड–१९ भन्दा पनि ठूलो समस्या देखिनेछ । विदेशमा श्रम गरेर पैसा पठाई परिवार पालेका र छोराछोरी पढाएका युवाहरुमा बेरोजगारी र पारिवारिक समस्याका कारण मानसिक समस्याहरु देखिन सक्दछ । बाध्यतावस समाजले नपचाउने अमानवीय गतिविधिहरुको पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । शहरको बसाइ कष्टकर त यसै थियो नै अब झन् असम्भव प्रायःबन्नेछ । यो हाम्रो दोस्रो समस्या हो ।

यी यावत् समस्या पुर्णतया समाधान गर्न यो प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाबाट संभावना छैन तर अहिलेको व्यवस्थामा हुनसक्ने सुधार र गर्न सकिने हदैसम्मका कामहरु योजना बनाएर सरकारले तत्काल गर्दै जाने हो भने आइपर्ने यी समस्या समाधानमा उल्लेखनीय काम हुन सक्नेछन्।

सबैभन्दा पहिले यी समस्या समाधान गर्न नेपाली समाज मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ । हाम्रो पुरानो सोचाइ, जीवनशैली र दैनिकी बदल्न तयार हुनुपर्छ र पुरानो मानसिकता त्याग्नुपर्छ । हामीले सृजना गरेको हाम्रो मौलिक समस्या अर्कै छ । सामान्यतया अहिलेका युवाहरुलाई समाजले पोल्ने प्रश्नहरु, उमेर कति भयो ? कति पढिस् ? कुन डिभिजन ? आएल्स पास गरिस् ? घर कहाँ हो ? काठमाडौंमा घर कहाँ बनाएको छ ? कमाइ कति छ ? विवाह गरिस् ? बच्चाहरु सरकारी स्कुलमा कि बोर्डिङमा ? कुन देश जाने योजना छ ?गाउँकै केटासँग पो विवाह भयो ? यस्ता प्रश्नहरु गर्न बन्द गरिनुपर्छ । अब युवाहरूलाई समाजले गर्ने प्रश्न बदल्नु पर्छ, उमेर र पढाइ जतिसुकै भएपनि हलो जोत्न त आउँदैन ? गाँउमा बसेर उत्पादन कति गर्नुहुन्छ कि शहरको जागिरे हो ? आफ्नो देशमा काम नगरेर कतै विदेश जाने योजना त छैन ? उत्पादन गर्नुहुन्छ कि कतै किनेर त खानुहुन्न ? कतै तपाईंको खेतबारी अर्कैले जोत्छ वा बाँझो छ ? समाजले अब यस्ता प्रश्नहरुले युवाहरुलाई पोल्नुपर्छ ।

विद्यालय पढ्ने बेलामा रिजल्टको डिभिजन वा ग्रेडदेखि शुरु हुने समस्या जीवनभर रहिरहन्छ । गाउँको जमिनदारको छोरो काठमाडौंमा तीन आना जग्गाको लागि जीवन बर्बाद गरिरहेको छ । काठमाडौंको तीन आनेको पछिल्लो पुस्ता करीब करीब सुकुम्बासी हुनेछ । स्वतन्त्र रुपमा आफूले चाहे अनुसार पढ्न अभिभावक, शिक्षक, समाज कसैले पनि दिएन । डिभिजन र ग्रेडले बाल्यावस्था मरेतुल्य हुन्छ । त्यसपछि विदेश, कमाइ, घर, गाडी, जस्ता विलासी जिन्दगी यसै समाज र शिक्षाको उपज हो । परिणाम स्वरुप हिमाल, पहाड र तराई सबैतिर कृषियोग्य जमिन बाँझो छ । कृषि पेशालाई हेयभावले हेर्न थालिएको छ ।
नागरिकको वर्तमान र भविष्य दुबै सुरक्षित देखिएन । वर्तमानमा अस्तित्व जोगाउन र भविष्यमा आइपर्ने स्वास्थ्यलगायतका समस्याहरुको लागि मनग्य धन जम्मा गर्न द्रुतगतिमा कमाई हुने उपायहरु चाहियो । राजनीति गर्ने र विदेश जाने बढे । सर्वत्र भ्रष्टाचार मौलायो । यो हाम्रो पहिलो समस्या हो । अब अनुमान गरौं, यो दुबै समस्याले देशलाई कता लैजाला अनि हामी आमनागरिकको जनजीवन कसरी चल्ला ?

कोरोनाले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । विलासी जीवन कष्टकर रहेछ । पैसाले पनि नबाँचिने रहेछ । बाँच्नलाई खाद्यान्न नै चाहिने रहेछ । विदेशीले पनि हाम्रो श्रममात्र किन्दोरहेछ । समस्या पर्दा स्वदेश फर्किन बाध्य पार्दोरहेछ । शिक्षा गरिखाने सीपयुक्त चाहिने रहेछ । तत्काल त्यो भनेको हाम्रोलागि कृषिकर्म गर्नसक्ने शिक्षा नै उत्तम हो । हाम्रा पुर्खालाई पालेको यही जमिनले रहेछ । मुठी खाएर मुरी उब्जाउने किसान भनेको ठीकै रहेछ । फालेको भात एक छाकलाई पुग्ने भएपछि भोकै बस्नुपर्छ भन्ने अग्रजको भनाइ पनि बुझियो ।

शहरमा मजदुरी गरेर पोख्ने पसिना गाउँकै बाँझो खेतमा पोखेको भए ? भन्ने शहर छोडेर बाँच्नका लागि गाउँ गएकालाई पनि लागेको होला । मानिसले मृत्यु रोज्छ कि आफन्त ? कोरोनाको सन्त्रासले प्रष्ट पारेको छ । भारतमा बाबुको लासलाई टाढैबाट हेरेर रुँदै फर्किएको एक युवाको फोटो चर्चित बन्यो । यसबाट पनि बुझिन्छ लासले पनि समस्या सृजना गर्ने दिन आयो । रोगले आफ्नो अर्काको भन्दैनरहेछ । नेता गाउँ आएन भन्थे, अब त नेता गाउँ आए पनि लुक्नपर्ने दिन पो देखियो । यी सबैबाट के सिकियो भने बाँच्नु सबैभन्दा ठूलो कुरा रहेछ । त्यो हाम्रै माटोमा सम्भव छ किनभने पैसाले किनेर खान पनि नपाइने दिन पनि आउँदो रहेछ । यही सिकाएको छ ।

वातावरण अर्थात् प्रकृति र मानववीचको सहअस्तित्व जोगाई कृषिको बैज्ञानिक विकास गर्न सकेमात्र जीवन सहज रहेछ । स्वस्थ खाना, स्वस्थ विचार स्वस्थ जीवन । तसर्थ कृषि नै उत्तम पेशा रहेछ । त्यसैले त बुढापाकाहरु भन्छन् कृषि उत्तम, उद्योग–व्यापार मध्यम र जागिर खत्तम । जागिर होइन आफैं गरिखाने सीप ठीक रहेछ । पढाउने स्कुलभन्दा बाबुले पसिना चुहाएको खेतले गुणस्तरीय शिक्षा दिँदोरहेछ । विकसित देशले पनि त यो समस्यासँग जुध्न सकेनन् । तसर्थ विकासको पनि हाम्रै आफ्नै मौलिक अर्गा्निक मोडल हुनसक्छ ।

कोरोना र हाम्रो विगतबाट सिकेको शिक्षा छ । यी सब हाम्रा लागि सम्भावनाहरु हुन् । अब सबै स्थानीय सरकारहरुले मिलेर प्रत्येक स्थानीयतहमा एउटा कृषि कलेजको स्थापना गर्नुपर्दछ । व्यवस्थापन, शिक्षा, मानविकी जस्ता संकायलाई कोटापद्धतिमा झारेर कृषि पेशालाई निःशुल्क बनाउनुपर्दछ । कृषिसँग स्थानीय पर्यटनलाई जोड्न सकिन्छ । अधिकार नपुगेका क्षेत्रमा संघीय सरकारसँग अधिकार माग्नुपर्दछ । ७५३ स्थानीय सरकारले सम्भावनाको खोजी गरेर दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्दछ । आफ्नो ठाउँमा विशेष के उत्पादन हुन्छ त्यसको व्यवसायीक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । कुनै पनि उपायबाट शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउनु पर्दछ । यसका लागि स्थानीय सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकृत गरी स्थानीय तहस्तरको मजबुद सहकारी बनाउनुपर्दछ । जसले वितरण प्रणाली व्यवस्थापन र पूँजी निर्माणमा सहयोग गर्दछ । भविष्य अन्योल देखिएकै कारण कृषिभन्दा बाहेक अरु विकल्पहरु सोचिएको हो । तर जसरी यो समयमा घरमै बसेर कोरोना संक्रमणबाटआफू बच्दा सरकारलाई सहयोग गरेको जस पाइन्छ त्यसैगरी आफ्नो खेतबारीमा उब्जनी गरेर जीवन निर्वाह मात्र गरे पनि राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरेको मानी सरकारले राज्यले दिनुपर्ने सुविधा दिनुपर्दछ । अब सरकारले नहुनेलाई राहत दिने होइन, गरिखानेलाई सुविधा दिने रणनीति लिनुपर्दछ । युवालाई स्थानीयतहमा नै परिचालन गर्नको लागि सरकारले उनीहरुको जीवनको उत्तरार्धमा आइपर्ने सबै समस्याहरुको समाधानको जिम्मा लिनुपर्दछ ।

राज्यले समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्दछ र यो सम्भव पनि छ । हरेक युवालाई सारमा तीनवटा महत्वपूर्ण समस्या वा चिन्ताको विषयहरु स्वास्थ्य उपचार, छोराछोरीको शिक्षा र बृद्धावस्था रहेछन् । यी तीन विषयमा सरकारले जिम्मेवारी लिने हो भने हरेक व्यक्ति स्थानीय तहमा रहेर जो सकेको उत्पादनमा लाग्नेछ । यसका लागि न्यूनतम पूर्वाधर सरकारले विकास गर्नुपर्दछ । यसको प्रमुख उदेश्य युवाहरुलाई स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो । विस्तारै विस्तारै अन्य क्षेत्रहरुमा समेत हाम्रो स्रोत र साधन अनुसार नीति कार्यक्रम र योजना बनाएर व्यवसायीकताको विकास गर्नुपर्दछ । नेपालमा जे जे उत्पादन हुन्छ त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ । यहाँ उत्पादन हुने कृषि उपज विदेशबाट आयात बन्द गरिनुपर्छ । भारतिय खुल्ला सिमाना बन्द गरेर भारतसँग आवश्यक व्यापार नीति अपनाउने बारे छलफल चलाउनु पर्छ ।

यो प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्था हो । यसबाट यस प्रकारका आत्मनिर्भरता मुखी काम सम्पुर्ण रूपमा संभावना हुँदैन । यो राज्य व्यवस्थाको मुख्य चरीत्र भ्रष्टाचार, शोषण र दमन हो । त्यसबाट मुक्ति पाउनु जनताको न्युनतम उदेश्य हो । त्यसको लागि संघर्षका कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । त्यसको लागि आधार तयार पार्न जनस्तरमा छलफल र चेतनाको विकास सँगसँगै गर्दै जानुपर्छ । विश्वमा देखा पर्न सक्ने राजनीतिक उथलपुथलको प्रवाहमा नेपाललाई समेत अग्रगामी दिशामा लैजाने कुरामा क्रान्तिकारी शक्तिहरु सचेत र एकताबद्ध हुनु आवश्यक छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here