कम्युनिस्ट होइन, लेफ्टबाट पनि च्यूत भइसक्यौं !

0
174

विचार निर्माण आजको प्रश्न
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालकै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन दशा र दिशा बेहोरिरहेको थियो– त्यसका हिसाबमा मुलुकका दुई कम्युनिस्ट शक्तिबीच एकता अपरिहार्य थियो । तर, पार्टी एकताको एकवर्षको अवधिमा त्यसलाई पुष्टि गर्नेगरी काम गर्न सकेनौँ ।

यसका विविध आयामहरू छन् ।
एउटा, फरक ढंगको इतिहास गुजारेर आएका दुई शक्ति, यस्तो फरक इतिहास र कार्यशैली जसले एकअर्कालाई परस्पर विरोधी शक्ति मान्थे र निषेधको व्यवहार गर्थे । ती शक्तिबीच एकता हुँदा हामीले चारवटा काम गर्नैपथ्र्यो । पहिलो, हाम्रो विचार के हो भनेर खुलेरै छलफल गर्नुपथ्र्यो । यसकारण कि हामी फरक विचारमा अभ्यस्त थियौँ । विचारको पाटोमा प्रवेश नै नगर्दा एकतापछि विचारशून्यता देखापर्‍यो ।

दोस्रो, हाम्रो कार्यदिशा के हो ? चुनावदेखि चुनावसम्म हो कि, सरकार बनाउनेदेखि सरकार बनाउनेसम्म हो कि ? अथवा हाम्रो निश्चित गन्तव्य छ, एकतापछाडि एक, दुई, तीन गरी पाइला चाल्दै त्यहाँ पुग्छौँ ? यो स्थूलरूपमा एकता अगाडि नै पर्गेल्नुपथ्र्यो ।

तेस्रो, संगठन र चौथो, नेतृत्वका बारेमा बृहत् छलफल गर्नुपथ्र्यो । अहिले नेता–कार्यकर्तालाई नीति, सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण, कार्यक्रम, कार्यदिशाका बारेमा खासै चिन्ता छैन । न त्यो तहबाट चिन्तन नै छ । यी विषय खासै जटिल लाग्दैनन् ।

तर, संगठन र नेतृत्वमा आएपछि कुरा अड्किहाल्छ । त्यसैले यो विषय हामीले एकता अगावै आधारभूत रूपमा टुंग्याउनुपथ्र्यो । यी कुराको छिनोफानो नभएकाले अहिले पार्टी एकता सही थियो भनेर पुष्टि गर्न कष्ट भइरहेको छ ।

अर्को, अहिलेको नेकपाको मूल समस्या, नीति र कार्यदिशाविहीनता हो । यसले आम नेता–कार्यकर्तालाई कम्युनिस्टको आधारभूत चरित्रबाट विस्थापित गरेको छ । अझ स्खलित नै भन्छु म ।

एकताका बेला संगठन र नेतृत्व नै मूल प्रश्न हो भने जसरी चर्चा भयो । त्यसको छायाँ–प्रतिछायाँ अन्य कमिटीमा पनि पर्‍यो । फलतः एकता जटिल बन्दै गयो । संगठन र नेतृत्वमै पार्टी अलमलिएकाले अन्य विषयमा एकता प्रवेश नै गर्न सकेको छैन ।

नेकपाले अहिले प्राकृतिक बहाव (कोर्ष) तय गरेको छैन । जसको सोझो असर केन्द्रीय सदस्यहरूमा परेको छ । झन्डै एक वर्षदेखि उनीहरूले काम पाएका छैनन् ।अन्तरिम विधानले एक वर्षभित्र महाधिवेशन सक्न भनेको छ । जिल्ला कमिटीको अधिवेशन त त्योभन्दा अगावै गरिसक्नुपर्नेछ । यसर्थ तलदेखि माथिसम्म अधिवेशन गर्दा पार्टीको सिद्धान्त र नीति, कार्यक्रमका बारेमा एउटा दस्तावेज (धारणा) आउँछ । त्यही आधारमा सिद्धान्तको तय गर्न सकिन्छ । यो औपचारिक कुरा भयो । औपचारिक कुराबाट मात्रै सिद्धान्तको गाँठो हामीले फुकाउन सक्दैनौँ ।

पार्टीभित्र सघन, बाक्लोरूपमा अनौपचारिक बहस हुनुपर्छ । महाधिवेशनको समग्र कार्यतालिका सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि पार्टी कमिटी भित्र र बाहिर पनि, नेकपाका सिद्धान्त के हो भने खुला–खुलस्त छलफल हुनुपर्छ । यी दुईवटा कोण पार्टीको विचार पर्गेल्ने माध्यम हुनुसक्छ ।

अबको पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन हिजोका विचार र दृष्टिकोणले मात्रै चल्दैन । माओवादीले तय गरेका सिद्धान्तलाई माओवादीले स्थापित गर्न खोज्ने,  एमालेले बोकेको सिद्धान्त एमालेले स्थापित गर्न खोज्ने, अझ भनौँ न, हिजो कै मूल्य–मान्यता बोकेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । त्यो त पछाडि फर्कने तरिकामात्रै हुन्छ ।

अगाडि जाने तरिका यो हो–

आजको नेपाली समाजको चरित्र के हो भनेर हामीले निक्र्यौल गर्नुपर्छ । हामीले जनवाद आइसक्यो भनेका छौँ । कयौँले पुँजीवाद आइसक्यो भनेका छौँ । कतिले सामन्तवादको एउटा हिस्सा पराजित भए पनि अर्को हिस्सा बाँकी छ भनेका छौँ ।

यी सबैका बीचमा समान धारणा हुनुपर्छ– आजको नेपाली समाजको चरित्र के हो ? कुन संक्रमणले गाँजिराखेको छ ? नेपाली समाजको चरित्र परिभाषित गरिसकेपछि वर्गहरूबारे थाहा लाग्छन् । कुन वर्ग मित्र हो र कुन वर्ष शत्रु हो भनेर किटान गर्न सजिलो पनि हुन्छ । शत्रु वर्गसँग लड्न आवश्यक पर्ने कार्यक्रमलाई नै हामीले सिद्धान्त बनाउने त हो ।
यो मेरो निजी अध्ययन हो । संस्थागत ढंगले हामी प्रवृष्ट भएका छैनौँ । नेपाली समाजमा प्रवेश गरेको दलाल पुँजीवाद, नेपाली समाजले उत्पादन गरेका पार्टी, पार्टीका विभिन्न अङ्गहरू सबै ठाउँमा प्रवेश गरेको छ । त्यसैले नेपाली राजनीतिको दशा र दिशा बिगारेको छ ।

दलाल पुँजीवादसँग लडेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको दिशा तय गर्ने हाम्रो सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तको प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्छ ।

नेपाली समाजमा सामन्तवाद नै मूलरूपमा हटिसकेको छैन भन्ने विचार छ । र, यो दृष्टिकोण आंशिकरूपमा सही पनि छ । समाज विकास एउटा चरणबाट अर्को चरणमा गुज्रँदा कुन रूपमा विकास भयो, अर्को तहमा प्रवृष्ट भयो कि भनेर ऊपरी संरचनामा होइन, आधारमा हेर्नुपर्छ । अर्थात उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन स्वामित्वमा हेर्नुपर्छ ।
आजको सन्दर्भ हेर्दा ऊपरी संरचनामा परिवर्तन भयो । त्यसलाई हामी पुँजीवादी क्रान्ति पनि भन्न सक्छौँ । त्यसले राजनीतिक व्यवस्था बदल्यो ।

तर, नेपाली समाजको उत्पादनको चरित्र आधारभूतरूपमा बदलिएको छैन । पुरानै दलाल, नोकरशाही चरित्र नै छ । त्यसमा सुधार होइन, अझ बढी भासिएको छ । हिजो  सामन्ती उत्पादन प्रणाली थियो । आज त यसले अपाङ्गता बेहोरेको छ । पुँजीवादी उत्पादनमा त हामी प्रवेश नै गर्न सकेका छैनौँ ।

समाजको उत्पादन र वितरण प्रणाली केलाउँदा हामीले सामन्तवादी व्यवस्था छिचोल्न सकेका छैनौँ । आफ्नै हिसाबले कमजोर भएको छ, त्यो एउटा कुरा भयो । तर, राजनीतिक हिसाबले उत्पादन प्रणाली बदल्न सकेका छैनौँ । उत्पादन सम्बन्धका हिसाले हेर्दा सामन्तवाद पूर्णतः हटिसकेको छैन ।

तर, सम्पूर्ण रूपले नेपाली समाज सामन्तवादमै छ भन्नुचाहिँ उपयुक्त हुँदैन । हामीले जनयुद्ध हुँदै ०६२–०६३ सालको आन्दोलनमार्फत सामन्तवादको मूल हिस्सालाई पराजित गरिसक्यौँ । ०६२–०६३ को आन्दोलन मूलतः पुँजीवादी क्रान्ति नै थियो । फरक यत्ति हो– त्यो क्रान्ति औद्योगिक पुँजीवादतिर प्रवेश गर्न सकेन । दलाल पुँजीवादतिर गयो ।

समाजवादको भाष्य
समाजवाद भनेको के हो ? भन्ने बारेमै हामीबीच छलफल हुनुपर्छ । समाजवाद प्राप्त गर्ने विकल्प के हुन् भनेर पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ । माक्र्सकालमा समाजवाद प्राप्त गर्ने एउटामात्रै विकल्प थियो– पुरानो सत्तालाई बन्दुकले पराजित गर्ने र नयाँ सत्ता स्थापित गर्ने ।  त्यो नै समाजवादी सत्ता हुन्छ भनेर माक्र्सले परिकल्पना गर्नुभएको थियो ।

अक्टोवर (रुसी) क्रान्ति हुँदै विश्वका विभिन्न भू–खण्डमा प्रयोग पनि भयो । चीनको माओकालीन क्रान्तिपछि हामीले मात्रै होइन त्यो विधिबाट दुनियाँका कुनै पनि शक्तिले समाजवाद स्थापना गर्न सकेनन् । कोशिस भएको छ, तर एउटा विन्दुमा पुगेपछि त्यो अघि बढ्न सकेको छैन । दुर्घटित, विघटित बन्न पुगेको छ ।

यसर्थ समाजवाद स्थापना गर्ने विधि यही हो भनेर एउटा विधिको मात्रै भर पर्ने हो भने हामी काहीँ पनि पुग्दैनौँ । एउटा विकल्प त्यसलाई सुरक्षित राख्ने र अरू विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ ।

त्यसमध्ये एउटा विकल्प हुनसक्छ, चुनावमार्फत लोकप्रिय मत हासिल गर्ने मात्रात्मक परिवर्तनबाट गुणात्मक परिवर्तनतिर बाटो तय गर्ने । त्यसका निम्ति पहिलो शर्त हो– हाम्रो पार्टी, हाम्रा नेता–कार्यकर्ता ‘कम्युनिस्ट’ हुनुपर्छ । हामी वास्तविक कम्युनिस्ट भयौँ, हाम्रो पार्टी कम्युनिस्ट भयो भने मात्रात्मक परिवर्तनबाट गुणात्मक परिवर्तनतिर जाने बाटो खुल्छ ।
यो विषमा पार्टीभित्र, समाजमा र बौद्धिक समुदायका बीचमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ ।

मैले बुझेको, अहिले हामी लेफ्ट (वामपन्थी) पनि छैनौँ । पहिलो, लेफ्ट (वामपन्थ)बाट पनि च्युत भएको शक्तिलाई लेफ्टमा फर्काउनुप¥यो । लेफ्टबाट अर्को चरणमा कम्युनिस्ट बनाउनुपर्‍यो ।

त्यसपछि समाजवादमा पुग्ने नेतृत्व जसले पनि गर्न सक्छ । अहिलेको नेतृत्व रुपान्तरित भएर आयो, यसले पनि गर्न सक्छ । नेता–कार्यकता रुपान्तरित भएर आएर यिनीहरूले पनि गर्न सक्छन् ।

अघिल्लो नेतृत्वमात्र होइन, रुपान्तरित भएनौँ भने हामीले पनि सक्दैनौँ । यसर्थ पनि नेकपाका कार्यकर्ता पहिला कम्युनिस्ट बन्ने प्रक्रियातिर लाग्नुपर्‍यो । प्रश्न उठ्ला, अहिले पनि नेकपासँग लोकप्रिय जनमत नै छ नि ?

पाँच वर्षका लागि हासिल गरेको अहिलेको लोकप्रिय मतले मात्रै समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिँदैन । यसर्थ मुलुक, आधारभूत तहका जनता, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणगर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर लेफ्टमा फर्कने र कम्युनिस्ट बन्दै गरेको दृष्य बाँकी चारवर्षभित्र देखाउनुपर्छ । त्यसो गरियो भने आउँदो (पाँच वर्षपछिको) चुनावमा अरू लोकप्रियता हासिल गर्न सक्छौँ । आवश्यक पर्यो भने संविधान संशोधन नै गरेर समाजवादको आधार तय गर्न सक्छौँ ।

राजनीतिभित्रको भ्रष्टाचारमा हामी मौन बस्यौँ, त्यसलाई रोक्न कुनै क्रिया देखाएनौँ, त्यहाँभित्र कुनै सुधार गर्न सकेनौँ भने र समाजभित्रका अरू भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सक्दैसक्दैनौँ । यसकारण कि हामीसँग कुनै नैतिक बल हुँदैन । नैतिक बलले त अपिलको सामथ्र्य राख्छ नि !

अपिलको सामथ्र्य राख्ने संगठन र नेतृत्व नभई समाजवादको परिकल्पना सम्भव नै छैन । जुन पार्टी जुन वर्गका लागि खडा गरिएको त्यो पार्टी त्यो वर्गमा टिकाउनुपर्यो । विधानका लेखेकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने नेकपा श्रमजीवी, सर्वहारा वर्गको पार्टी हो ।

अतः यही वर्गको बीचमा यो पार्टी बचाइराख्ने हो भने पार्टीभित्र आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । पार्टी पुनःसरचना पहिलो खाँचो हो । नेकपामा अहिले तीन वर्गको बाहुल्यता छ । पहिलो, नवधनाड्यहरूको बाहुल्य छ  । दोस्रो, विचौलीयाहरूको बाहुल्य छ । तेस्रो, पेटी बुर्जुवाहरूको बाहुल्य छ ।

पेटी बुर्जुवा, जो रातारात धनी भएका छन् । विचौलीया र पेटी बुर्जुवाहरूको बाहुल्यता भएको वाम पार्टी कस्तो हुन्छ ? अतः समाजवादमा नजाने हो भने पार्टी पुनःसंरचना नगरे पनि हुन्छ । संविधान, घोषणापत्र, नीति–कार्यक्रम र हामीले भाषणैपिच्छे भनेका कुरालाई कार्यरूप दिने हो भने पार्टीहरूको पुनःसंरचना अत्यावश्यक छ । त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टीको पुनःसंरचना त अनिवार्य छ ।

सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देखिएको विरोधाभाष
अहिले नेकपाभित्रको अर्को विरोधाष हो– सरकारले पार्टी चलाउने कि ? पार्टीले सरकार चलाउने ? यसो हेर्दा सरकारले पार्टी चलाइरहेको देखिन्छ । यो गलत हो । सच्याउनुपर्छ ।
बेलाबखत प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ– यो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली होइन । यो गणतन्त्र हो । यहाँ समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ । जुन वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा थिएन ।
यदी यसो हो भने पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने, नीति, नेतृत्वमा मार्गनिर्देश गर्ने कार्यशैलीमा बदल्नुपर्छ ।

पार्टीभित्र सरकार सञ्चालन गर्ने अलग्गै संयन्त्र बनाइनुपर्छ । त्यो संयन्त्रमा खुला–खुलस्त छलफल गर्नुपर्छ । सरकारका कामहरूका बारेमा आधारभूत तहसम्म कसरी स्थापित गर्ने, सरकारका कमजोरी र सरकारले गर्न नसकेका कामका बारेमा सघन समीक्षा गरेर सच्याउने कुराको थालनी हुनुपर्छ । र, कयौँ कुरामा तल्ला कमिटीहरूका टिप्पणी, आलोचना सुन्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा पार्टीले सरकार चलाउने हो, सरकारले पार्टी चलाउने होइन । यो प्रक्रियामा हामी चुकेकै छौँ । यो कुरामा प्रधानमन्त्री हुने पार्टी अध्यक्ष र मन्त्री हुने पार्टीका नेताहरूले यही रूपमै बुझ्नुपर्छ ।

पहिलो त उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हो । पार्टीको नेता भएकैले उहाँ चुनाव लड्नु भएको हो । पार्टीको लोकप्रियताको बलमा उहाँले चुनाव जित्नु भएको हो । कार्यविभाजनअनुरूप मात्रै प्रधानामन्त्री, मन्त्री बन्नुभएको हो ।

अतः पार्टीभित्र अविलम्ब संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ । र, त्यसले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसो किन भनिएको हो भने– सरकारले राम्रो काम गर्दा पार्टी लोकप्रिय हुने हो, सरकारले ठीक ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सकेन भने पार्टीलाई घाटा हुन्छ । सरकारको आयु त पाँच वर्षपछि सकिइहाल्छ । पार्टी आन्दोलन त पाँच वर्षमात्रैको कुरा होइन ।
अर्को, सरकार कार्यनीति प्रश्न हो, पार्टी रणनीति प्रश्न, यो त अनन्तसम्म जान्छ ।

कार्यनीति प्रश्नले रणनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नुहुँदैन । बरु कार्यनीतिले रणनीतिलाई सघाउ पुर्‍याउनुपर्छ ।

नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापन
अबको केही समयमै नेकपाले समाजवादको प्रारूप तयार पार्नुपर्छ । नेकपामा आवद्ध नेता–कार्यकर्तालाई कुनै पनि जिम्मेवारी दिनुपूर्व विचार, नीति, सिद्धान्तका तहमा बलियो बनाउनुपर्छ । विचारमा बलियो नहुँदा नेकपाले सुविधा प्राप्त गर्दासम्म ऊ नेकपामा हुन्छ । नहुँदा नेकपा छाडेर अन्यत्र लागिहाल्छ । कम्युनिस्टको विचार यति तरल हन्छ र ?
यसर्थ, तमाम नेता कार्यकर्तालाई आफूले प्रतिनिधित्व गरेको वर्ग, विचार र दृष्टिकोणमा टिकाइराख्न र इमान्दार बनाउन पार्टी स्कुल सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । आवासीय, गैरआवासीय, अल्पकालीन, दीर्घकालीनमध्ये जुनसुकै हुनसक्छ ।

शास्त्रीय माक्र्सवाद, आजको दुनियाँको बारेमा कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यले त्यहाँ पढ्न पाउनुपर्‍यो । विचार नदिँदासम्म जतिसुकै पदप्रतिष्ठा दिए पनि कार्यकर्ता कम्युनिस्ट हुँदैन । विचारले बलशाली बनाएपछि मात्रै को प्रशासन, राजकीय जिम्मेवारी, जनप्रतिनिधि कहाँ जाने भनेर निक्र्यौल गर्न सकिन्छ ।

नीति, सिद्धान्त र विचारमा निपुण कार्यकर्ताले मात्रै परिणाम दिन सक्छ । आज जिम्मेवारी पाएका मानिसहरूले परिणाम दिन नसक्नु, काम–कर्तव्यको भेउ नपाउनु पछाडिको कारण यो पनि हो ।

कार्यकर्तालाई समुचित तवरले विन्यास नगर्दासम्म हामीले समाजवाद स्थापना गर्न सक्दैनौँ । अहिले त के भयो भने सबैलाई संगठन त्यसभित्र नेतृत्व चाहिएको छ । संगठनमा प्रवृष्ट भएपछि मन्त्री, सांसद त्यति पनि नपाए कतै न कतै नियुक्ति सरुवा, बढुवा चाहिएको छ । राजनीति मूल मर्मबाट च्युत भएको छ । सेवाभावबाट स्खलित भएर कमाउभावमा केन्द्रित भएको छ ।

केही दशकयताको राजनीतिले के पुष्टि गरेको भने– राजनीतिमा गएमात्रै कमाउन सकिँदो रहेछ । नवधनाड्य वर्गमा रुपान्तरण हुन सकिन्छ । रातारात धनी हुन सकिन्छ ।
प्रशासन, व्यापार, व्यवसायमा गएर, कर तिरेर भन्दा राजनीतिमा जाने र सीधै धनी हुने अभिप्सा जागेको छ, अधिकांशमा । सबै नेता–कार्यकता संगठनमा बस्न, सांसद, मन्त्री हुन लालायित छन् । यो, हामीले राजनीतिको मूल मर्म बुझाउन नसकेको, समाजवादको दिशामा लैजान विचारमा बलियो बनाएर कार्यक्षेत्रका बहुआयाम खोज्न नसकेको परिणती हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
निर्वाचन यति महँगो भइसक्यो, अब पार्टीले थेग्न सक्दैन । यसर्थ हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानैपर्छ । राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री जे प्रणालीमा भए पनि ।
सांसदहरूलाई विधायिकाको मात्रै जिम्मा दिइनुपर्छ । सांसदको काम कानुन निर्माण गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने हो ।

मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यति बजेट चाहियो भने कागजात (फाइल) कोखिलामा हालेर मन्त्रालय, योजना आयोग, विभागतिर दौडने सांसदको काम होइन । अर्को, सांसदहरू मन्त्री हुने व्यवस्थाबाट अब माथि उठ्नुपर्छ । मन्त्री कार्यकारी प्रमुखले विज्ञ समूहबाट बनाउँछ । अहिलेको संस्कृति कलुषित छ– उसले सबै आफ्नो खल्तीका, आसेपासे हाल्छ र दुर्गन्धित बनाउँछ ।

तर, हामीले सुसंस्कृत राजनीतिको थालनी गर्नैपर्छ ।

यत्ति गर्न सकियो भने निर्वाचन सस्ता भइहाल्छ । मन्त्री बन्न बजेटमा हात लगाउन र पैसा कमाउन पाइँदैन भन्ने बित्तिकै सांसद बन्न कसले मरिमेट्छ ? भीड ह्वात्तै घटेर जान्छ ।

मैले हेरिरहेको छु– पहुँच भएको सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा खन्याएको खन्यायै छ । साँध जोडिएको निर्वाचन क्षेत्र हेरेको हेर्‍यै छ । हाम्रो पार्टीमा एकजना झापाको, अर्को चितवनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । ती दुई जिल्लामा मात्रै बजेट खन्याउने हो भने उहाँहरूलाई हामीले राष्ट्रिय अध्यक्ष कसरी स्वीकार गर्ने ?

चितवनकै दुई नम्बर क्षेत्रका, नवलपरासीका र झापाका अन्य क्षेत्रमा मतदाताले स्वीकार्छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भयभरको पैसा खन्याउने र त्यसैलाई विकास भन्नु कमजोर राजनीति हो ।

मन्त्री हुने र एउटै योजना दशौंपटक शिलान्यास गर्दै हिँडेको कुरूप दृष्य अहिले हामी हेरिरहेका छौँ नि, त्यो पनि बन्द हुन्छ ।

संघीयता संरचनामा आयो, नेताका दिमागमा छैन
संघीयता अहिले संविधानमा र संरचनामा आएको  छ । तर, राजनीतिक दल, तिनका पार्टी, नेता कार्यकर्ता तिनको सोचमा आएको छैन ।
संघीयता प्रतिकुल नहुनेगरी सोच्ने तरिका परिवर्तन नभएकैले समस्या देखियो ।

एकात्मक (परम्परागत संसदीय व्यवस्था) राज्यप्रणाली हुँदा हामी जसरी सोच्थ्यौँ, जसरी काम गथ्र्यौं मुलुक र राजकीय संरचनाका बारेमा सोच्थ्यौँ, आज पनि हामी त्यही दहमा डुबुल्की मारिरहेका छौँ । एकपाइला अगाडि बढेका छैनौँ ।

यसर्थ यहीँ सच्याउनुपर्छ ।

दोस्रो, तीन तहको सरकार बनाउँदा केन्द्र सरकारमा जति विशेषज्ञता छ, तलका दुई तह (प्रदेश र संघ)मा छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनमा विशेषज्ञता हासिल गर्न लाग्ने समय कति हो, छुट्टाएर जानुपर्छ ।

एउटा उदाहरण दिउँ– प्रदेशले आफ्नो भागमा परेको विकास बजेटको दशांश पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । कति प्रदेशमा त एक–दुई प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । विशेषज्ञता भए पो खर्च गर्नु !

स्थानीय तहलाई २२–२४ वटा अधिकार दिएका छौँ । उनको ध्याउन्न सदुपयोग गर्नेभन्दा दुरुपयोग कसरी गर्नेतिर केन्द्रित छ । यसको कारण हामीले राजनीति दिएका छौँ, मूल मर्मबाट च्युत भएको, अधिकार दिएका छौँ, विशेषज्ञता बिनाको ।

यसले जनतामा संघीयताभन्दा एकात्मक नै ठीक रहेछ कि क्या हो भन्ने पारेको छ । अतः अविलम्ब केन्द्रमा रहेको विशेषज्ञता प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । र, संघीयताको मर्म स्थापित गर्नुपर्छ ।

(बाह्रखरीकर्मी अक्षर काकाले न्यौपानेसँग  गरेको कुराकानीमा आधारित  यो सामग्री हामीले बाह्रखरीबाट साभार गरेका हौं । )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here