“आज संसदका दुवै सदनका सदस्यहरुले सपथ लिएका छन् र भोलि त्यसको प्रथम अधिवेशन हुँदै छ । संसदको त्यो अधिवेशनलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त महत्वका साथ हेर्दछ र त्यसलाई स्वागत गर्दछ ।
हाम्रो पार्टीले ६ दशकभन्दा बढी समयसम्म लगातार संविधानसभाको चुनावका लागि आवाज उठाएको थियो र इतिहासका बेग्लाबेग्लै कालखण्डहरुमा त्यसका लागि बेग्लाबेग्लै प्रकारले संघर्ष गरेको थियो । त्यसरी ६ दशकसम्म लगातार संविधानसभाका लागि संघर्ष गर्ने हाम्रो पार्टी नेपालको एकमात्र राजनीतिक पार्टी हो । कतिपय अवस्थामा अन्य विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुले पनि संविधानसभाको मागलाई समर्थन गरेको कुरा पनि सत्य हो । अन्तमा प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्षरत सबै पार्टीहरुको संयुक्त संघर्षको परिणाम स्वरुप नै संविधानसभाको चुनाव भएको थियो र संविधानको निर्माण भएको थियो ।
संविधानमा संघीयता, पहाडी भूभागबाट अलग गरेर २ नं. प्रदेशको निर्माण, नागरिकता सम्बन्धी उदार नीति आदि कैयौं प्रश्नहरुबारे हाम्रो गम्भीर प्रकारको मतभेद थियो । तैपनि गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता सहित कैयौं महत्वपूर्ण प्रश्नहरुमा संविधानमा भएका सकारात्मक पक्षहरुमाथि ध्यान दिंदै समग्रमा हामीले संविधानलाई समर्थन गरेका थियौं । त्यो संविधान अन्तर्गत चुनाव भएर अहिले त्यसको प्रथम अधिवेशन हुन थालेकोले हामीले त्यसलाई महत्व दिएका छौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नै त्यसको महत्वपूर्ण इतिहास भएको कुरालाई हामीले अस्वीकार गर्न सक्दैनौं । अहिले बनेको संविधान नयाँ जनवादी संविधान होइन र अहिले कायम भएको गणतन्त्र बुर्जुवा गणतन्त्र मात्र हो भन्ने कुरामा पनि हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत छ । तैपनि अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा त्यसको जुन ऐतिहासिक र प्रगतिशील महत्व छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्नु सही हुने छैन ।
संविधानको निर्माणपछि पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कैयौं गम्भीर समस्याहरु देखापरे । त्यसको निर्माणपछि पनि देशले कैयौं आपतविपदको सामना गर्नुपर्यो, जस्तै कि भारतीय नाकाबन्दी । संविधानमा संशोधन गर्ने नाममा त्यसलाई अंगभंग गर्ने कैयौं प्रयत्नहरु गरिए, जसको उद्देश्य पुन: देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई नै खण्डित गर्नु थियो । खास गरेर मधेशवादीहरुबाट त्यसका लागि लगातार प्रयत्न गरियो । तर त्यो बाह्य र प्रकट रुप मात्र थियो र बास्तविक रुपमा त्यसका पछाडि मुख्य भूमिका भारतीय विस्तारवादको नै थियो । अहिले पनि त्यस प्रकारका प्रयत्नहरुको अन्त भएको छैन । भारतीय विस्तारवादका तर्फबाट एक वा अर्को रुपमा त्यस प्रकारका प्रयत्नहरु अहिले पनि जारी छन्, भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको केही समय पहिलेको असामयिक नेपाल भ्रमण त्यसको पछिल्लो कडी थियो । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यसको गर्भबाट अरु कैयौं नयाँ कुराहरुको जन्म हुँदै जाने छ । निश्चय नै, तिनीहरु बारे भविष्यमा थाहा हुँदै जानेछ ।
फोरमलाई सरकारमा सामेल गर्नका लागि ओलीले राखेको प्रस्तावको सन्दर्भमा त्यसले (फोरमले) राखेको शर्तले एउटा गम्भीर प्रकारको आशंकालाई जन्म दिएको छ । त्यसले संविधानमा संशोधनका जुन कुराहरु उठाइएको छ । तिनीहरुको स्वरुप मधेशवादीहरुले पहिले राख्ने गरेका संशोधन प्रस्तावहरुको जस्तै राष्ट्रघाती प्रकारको छ । त्यसले शर्तको रुपमा अगाडि सारेका सबै संशोधनहरुको विवरण त सार्वजनिक भएको छैन । तैपनि उनीहरुले संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्नको लागि जोड दिएको कुरा बाहिर आएको छ । त्यो धारामा संशोधन गरियो भने तराईमा सबैतिर २ नं. प्रदेशको अनुरुप प्रदेशसभाको सिमांकन गर्नको लागि बाटो खुल्ने छ, जसलाई मधेशवादीहरुले आफ्नो ‘बटमलाइन’ बताउने गरेका छन् ।
ओली सरकार फोरमले राखेको शर्त अनुसार संशोधन गर्न सहमत भएमा उनले पहिले लिएको अडानबाट पछाडि हट्नु हुनेछ । एकपल्ट त्यस प्रकारको बिचलनको बाटो समातेमा त्यसको अन्त कहाँ हुने छ ? अन्दाज गर्न मुश्किल पर्दैन । त्यसले नेपाललाई दोस्रो सिक्किम बनाउनका लागि राजमार्ग तयार पार्नेछ । हामीले आशा र कामना गर्दछौं ओली सरकारले त्यस प्रकारको भूल गर्ने छैन । संसदको सम्पूर्ण कार्यकाल कति सफल हुनेछ र हुने छैन ? त्यो कुरा सरकारको नीति र भूमिकामाथि निर्भर गर्नेछ ।
संसदको सफलताको कामना गर्ने बेलामा त्यसका अगाडि उभिएका समस्या र सम्भावित खतराप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ । अहिले वामपक्षीय गठबन्धनको विजय भएपनि भारतीय विस्तारवादले त्यसलाई असफल बनाउन वा वामपक्षीय गठबन्धनको सरकारलाई आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्यको पक्षमा लैजान प्रयत्न गर्ने तथा भविष्यमा त्यस प्रकारका प्रयत्नहरु अरु नयाँ–नयाँ रुपमा देखापर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
चुनावमा वामपक्षीय गठबन्धनको विजय ओलीको नेतृत्वमा एमालेले भारतीय दवावका विरुद्ध लिएको अडान, दोस्रो संविधान संशोधन विधेयकमा विरुद्ध गरेको संघर्ष, भारतीय दवावका बाबजुद चीनसित सम्बन्ध विस्तारका लागि गरेको पहलकदमी आदि बारे अपनाएको नीति तथा माओवादी केन्द्रले ने.का.सित सम्बन्ध तोडेर एमालेसित बनाएको गठबन्धनको परिणाम थियो । यो कुरा स्पष्ट छ, एमालेले राष्ट्रियताको पक्षमा अडान नलिएको भए र माओवादी केन्द्रले ने.का.सितको गठबन्धन कायम राखिराखेको भए उनीहरुलाई चुनावमा जुन सफलता मिल्यो त्यो प्राप्त हुन सक्ने थिएन । त्यसको विपरित उनीहरु चुनावमा अपनाएको नीतिबाट विचलित भएमा चुनावका बेलामा उनीहरुले जुन राजनीतिक सफलता प्राप्त गरेका थिए र जनताको समर्थन प्राप्त गरेका थिए, त्यो तल जानेछ । कति तल जानेछ ? आउने दिनहरुमा प्रष्ट हुँदै जानेछ ।
अहिले भारतीय शासक वर्गले वामपक्षीय गठबन्धन सरकारलाई उनीहरुका ती नीतिहरुबाट पछि हटाउने कोसिस गरिरहेको छ, जसका आधारमा उनीहरुले चुनावमा विजय प्राप्त गरेका थिए । जे होस्, वामपक्षीय गठबन्धन वा त्यसको सरकारको सफलता यो कुरामा निर्भर रहने छ : उनीहरुले पहिलेको आफ्नो अडानलाई कायम राख्दै राष्ट्रियताको पक्षमा भारतीय हस्तक्षेप र दवावका विरुद्ध तथा चीनसितको सम्बन्धको विस्तारको नीतिलाई अरु उच्च स्तरमा बढाउँदै जानेछन् वा उक्त प्रश्नहरुमा भारतीय विस्तारवादसित सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने छन् ? कुरा त्यति मात्रै होइन । प्रश्न गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पनि छ । मोदी सरकारले आफ्नो कट्टर हिन्दूवादी चरित्र अनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन तथा राजतन्त्रको पुर्नस्थापना गर्न चाहन्छ । त्यसले ओलीको सरकार माथि पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रकारले त्यसका लागि दवाव दिने प्रयत्न गर्ने छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा ओली सरकारले कति दृढता देखाउन सक्ने छ ? त्यसले नै उनीहरुको र देशको पनि भाग्यको फैसला गर्नेछ । तर यहाँ स्पष्ट हुनुपर्दछ, त्यस प्रकारको जिम्मेवारी खालि वामपक्षीय गठबन्धन वा त्यसको सरकारको मात्र नभएर सबै सांसदहरुको हुनेछ । केही गरेर सरकारले गणतन्त्र, राष्ट्रियता वा धर्म निरपेक्षताका पक्षमा पहिलेको अडानबाट विचलनको बाटो समात्यो भने पनि त्यसलाई रोक्न सबै सांसदहरु अगाडि आउनु राष्ट्रिय र ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।
ओलीको सरकारले गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताका पक्षमा दृढ अडान लिने कुराले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ नै । तर त्यति मात्र पर्याप्त छैन । उनीहरुले समाजवाद उन्मुख नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न पनि ठोस पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्यमान राजनीतिक अवस्थामा समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण गर्नु ता सम्भव छैन । तै पनि आफ्नो वामपक्षीय चरित्र अनुसार उनीहरुले जनताका प्रगतिशील र जनपक्षीय मागहरु पूरा गर्न र देशको विकास गर्न तथा विकासबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई जनतामा न्यायपूर्ण वितरण गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्दै जानु पर्दछ । अहिलेको स्थितिमा समाजवाद उन्मुख नीति र कार्यक्रमको अर्थ त्यही नै हुन्छ । सरकारले दृढ इच्छाशक्ति र इमान्दारिता देखाएमा त्यो सम्भव छ । हामीले संसदभित्र र बाहिर पनि आन्दोलनलाई त्यही दिशामा वा त्यस प्रकारका मागहरु पूरा गर्न दवाव दिन सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
उपरोक्त सबै प्रश्नहरुमा ने.का. पक्षीय गठबन्धनकोभन्दा वामपक्षीय गठबन्धनका नीतिहरु तुलनात्मक रुपले सही र प्रगतिशील भएकाले नै चुनावमा हामीले उनीहरुलाई समर्थन गर्ने नीति अपनाएका थियौं र अहिले पनि उनीहरुको सरकारलाई समर्थन गर्दछौं । आउने दिनहरुमा पनि संसद वा सरकारका सबै सकारात्मक नीतिहरुलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ । त्यसका साथै त्यस प्रकारको नीतिहरुमाथि देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले गर्ने हमलाका विरुद्ध संघर्ष गर्ने र जनतालाई गोलबन्द गर्ने पनि हाम्रो नीति हुनेछ । निश्चय नै हाम्रो त्यस प्रकारको नीति हाम्रो नयाँ जनवादी आधारभूत कार्यक्रमको एउटा अंग मात्र हुनेछ र त्यो कारणले नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि परिस्थिति र आधार तयार पार्दै जाने हाम्रो नीतिमा कुनै अन्तर नआउने कुरा पनि हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।
अन्तमा अहिले वामपक्षीय सरकार वा संसदले माथि उल्लेखित विभिन्न प्रश्नहरुमा, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षता तथा समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको दिशामा अपनाउने सकारात्मक नीति र भूमिकाले नै चुनावमा प्राप्त उनीहरुको विजयलाई सार्थक बनाउने छन् र त्यही अर्थमा नै हामीले भोलीदेखि सुरु हुने संसदको सफलताको कामना गर्दछौं ।”
