(मुक्त कमैयासम्बन्धी समस्यालार्इ लिएर अखिल नेपाल जनजाती सम्मेलनले माघ ५ देखि माघ १२ गते सम्म कन्चनपुर देखि दाङसम्म संचालन गरेको “कन्चनपुर–दाङ अभियानको सेरोफेरोमा रहेर अखिल नेपाल जनजाती सम्मेलनका महासचिव रामबहादुर बुढासंग ई-मिसन खबरले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप)
नमस्कार, यहाँलाई ई-मिसन खबरमा हार्दिक स्वागत छ ।
-धन्यवाद ।
के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल ?
– संगठनको काममा छु । अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनको गत असोजमा सम्पन्न बैठकले संगठन निर्माण, भेला, सम्मेलन, संघर्ष, प्रकाशन लगायतका एजेण्डाहरुमा निर्णय गरेको थियो । ती निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा लागिरहेका छौं । माघ पाँच देखि बाह्र गतेसम्म मुक्तकमैयाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नारासहित कञ्चनपुर दाङ अभियानलार्इ उत्साहपूर्णरूमा सम्पन्न गरेका छौं ।
अभियानको क्रममा के कस्ता कार्यक्रम गर्नुभयेा ? मुक्त कमैयाहरुको के कस्तो भनाई पाउनुभयो ?
-अभियानमा पहिलो त कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङमा सिडियो कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने दोस्रो सदरमुकाममा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने तेस्रो मुक्त कमैया बस्तीमा भेटघाट, छलफल, पर्चा वितरण, सदस्यता वितरण लगायतका कार्यक्रम गर्ने हाम्रो योजना हो त्यही अनुरुप नै हामीले अभियान सम्पन्न गरेका छौं ।
यस अभियानबाट हामीलाई पनि धेरै कुराको अनुभव भयो । मुक्त कमैया बारेमा बोल्ने हामीमात्र रहेनछौं तपाईहरु पनि बोली दिनुभयो भनेर उनीहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् । राज्यबाट, ठूलाठालुबाट हेपीएका, ठगिएका थुप्रै कुराहरू उनीहरुले हामीलाई सुनाएका छन् । मुक्त कमैयाको समस्याका लागि संघर्ष नै गर्नुपर्ने उनीहरूको पनि बुझाइ छ । राजनीतिक दलहरुले आफूलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरेका, चुनावमा मात्र नाता लगाएर आउने चुनावपछि फर्केर पनि नहेर्ने, कमैयाहरू देशको नागरिक नै हैनन् कि जस्तो गरेर व्यवहार गर्ने गरेको गुनासाहरु मुक्त कमैयाका छन् । बास्तबमा अहिले पनि मुक्न कमैयाका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । उनीहरूकेा जीवन अत्यन्तै पीडादायी रहेछ जुन अभियानकाे क्रममा प्रत्यक्षरूपमा हामीले पनि देख्याैं।
सरकारले मुक्त कमैयाहरुको व्यवस्थापन गरियो भन्न थालेको धेरै भैसक्यो तर तपाईहरु त उनीहरुका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् भन्नुहुन्छ । के यो अभियानले उनीहरुको समस्या सम्बोधन होला त ?
-हो कमैया मुक्ति घोषणा गरिएको अहिले १९ वर्षभन्दा धेरै समय भयो र अहिलेसम्म पनि मुक्त कमैयालाई पुनःस्थापन गर्ने कार्य पूरा भएको छैन । सरकारले ०५२,०५७ र ०५९ मा गरि तीनपटक मुक्त कमैयाहरुको गणना लियो । यो सरकारले २७,५७० घरपरिवारलाई मुक्त कमैया परिचयपत्र बाँडिसकेको छ । ती मध्ये केहीलाई अझ पुनःस्थापना गर्न नै बाँकी छ । अहिले सरकारले उनीहरुलाई जग्गा खरिद गर्न दुई लाख, घर बनाउन पच्पन्न हजार र काठ किन्न एक लाख दिने भनेको छ । यो महंगीको जमानामा दुईलाखले कस्तो जमिन आउला, पच्पन्न हजारको कस्तो घर बन्ला ? दुःखको कुरा सरकारले त्यही आफूले कबुल गरेको पनि पूरा गर्न सकेको छैन ।
मुक्त कमैयाको समस्या खेत मजदुर, किसान, हलिया, हरुवा,चरुवा सुकुम्बासी, मजदुरको समस्यासित जोडिएको छ । किसानहरु जमीनको मालिक हुने, मजदुरहरु कारखानाको मालिक हुने व्यवस्था आएपछि नै साँचो अर्थमा कमैयाहरुको मुक्ति हुनेछ । यो प्रतिकृयावादी व्यवस्थाबाट साँचो अर्थमा उनीहरूको मुक्ति सम्भव छैन । त्यसका लागि अरु लामो र कठोर संघर्ष गर्न जरुरी छ ।
कमैयाको “मुक्ति” भन्ने शब्द नै उपयुक्त छैन । प्रचलनमा आएको शब्द र कमैया सम्बन्धी कानुनमा पनि मुक्त कमैया शब्द प्रयोग भएकाले हामीले मुक्त कमैया शब्द प्रयोग गरेका हौं । बुझ्न सजिलो होस् भनेर हामीले मुक्त कमैया शब्द प्रयोग गरेका हौं । बास्तविक मुक्ति त उनीहरुको भएकै छैन ।
राज्यले जमिन्दारको घरबाट कमैयाहरुलाई मुक्त घोषणा गर्दा कमसेकम मोहियानी हक कायम गरिदिएको भए अर्थात् जमिन्दार कै जग्गाको निश्चित हिस्सालाई उनीहरूको नाममा लालपुर्जा बनाइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो । उनीहरुलाई ऐलानी जग्गा, विवादित जग्गा, खोलाको किनारामा र बगरमा लगेर राखियो । मुक्त कमैयाका जग्गा अरुले अतिक्रमण गरेका, बाढी दुबान आदि प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्तापित भएर सुकुम्बासी बन्नु परेका छन् । जालसाजी गरेर भूमाफियाले उनीहरुको जग्गा आफ्नो हातमा लिएका,वास्तविक कमैयाले परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका जस्ता समस्याहरु मुक्त कमैयाका छन् । मुक्त कमैयाहरु मध्ये कयौंले त पेशा परिवर्तन गरेर स्वदेश वा विदेशमा मजदुर बनेका छन् । तिनीहरूको शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक अवसरको सुनिश्चितता छैन । बिजुली, खानेपानी, ढल विकास, यातायात, स्वास्थ्य आदि जस्ता आधारभूत समस्याहरु मुक्त कमैया बस्तीमा छन् । हाम्रो अभियानले यी समस्याहरूलाई थप छलफलको विषय बनाएको छ । यो एउटा अभियानले मात्र पुग्दैन । मुक्त कमैयाका समस्यालाई अरु व्यवस्थित र सूत्रबद्ध गरेर अरु ठोस संघर्षलाई अगाडि बढाउन सकेमा यही प्रतिकृयावादी व्यवस्थाभित्र पनि केही सुधार ल्याउन सम्भव छ । वास्तविक मुक्तिका लागि किसान मजदूर वर्गको सत्ता नै स्थापना हुनुपर्दछ ।
देशमा राष्ट्रियताको मुद्दा यति पेचिलो बन्दै गैरहेको छ तपाईहरु भने मुक्त कमैया व्यवस्थापनमको नारा लिएर हिड्नु भएको छ । यो अलि नमिल्दो भएन र ?
-यो नमिल्ने कुरा हैन । मिल्दो कुरा नै हो हामीले राष्ट्रियता जनतन्त्रको मुद्दालाई संघर्षको विषय बनाउनैपर्छ । जनतासित जोडिएका सवालहरुलाई पनि हामीले उठाउनै पर्ने हुन्छ । हरेक जनवर्गीय संगठनहरुले राष्ट्रियता र जनतन्त्रको संघर्षमा भाग लिनुको अलवा जनवर्गका सवाल उठाउनु पर्ने हुन्छ । विद्यार्थीले राष्ट्रियता र जनतन्त्रको आन्दोलनसँगै आफ्ना समुदायगत मुद्दा, महंगो शुल्कको विरोध व्यावहारिक शिक्षा आदिको कुरा उठाउनु पर्दछ । ठिक त्यसैगरी जनजाति संगठनले पनि आफ्नो समुदायगत मुद्दा उठाउनु पर्ने हुन्छ । जनजाति संगठनले उठाउनुपर्ने धेरै मुद्दाहरु छन् । हामीले उठाउँदै आइरहेका बिभिन्न मुद्दाहरु मध्ये एउटा मुद्दा कमैयाहरुको विषय पनि हो ।
कमैया समस्या वा मुक्तकमैया समस्या वर्गीय समस्या हो । यो वर्गीय समस्या किन हो भने शोषक र टाठाबाठाहरुले सिधासोझाहरुलाई शोषण गर्ने क्रममा कमैया प्रथा जन्मिएको थियो । यो जातीय समस्या पनि हो किनभने नेपालको सामाजिक परिवेशमा आदिवासी थारु समुदायको बीचबाटै कमैया प्रथा जन्मियो । यो प्रथालाई अन्य टाँठा जातीहरुले आफ्नो शोषणको माध्यम बनाए । मुक्त कमैयाहरुको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी थारु समुदायबाटै छन् । मुक्त कमैयाको समस्या एउटा गम्भीर समस्या हो भन्ने ठानेर हामीले यो विषयलाई संघर्षको विषय बनाउन खोजेका हौं ।
यहाँले भनेजस्तै राष्ट्रियताको मुद्दा पेचिलो बिषय बनेको छ । नेपाल-भारत संयुक्त सुरक्षा जाँच चौकी बिरगंजमा बनाइसके । संयुक्त सुरक्षा जाँच चौकी अरु ठाउँमा पनि बनाउने कुरालाई तीव्रता दिने भनिएको छ । त्यो जाँच चौकी नेपालमाथि भारतीय नियन्त्रण बढाउन ल्याइएको योजना हो । नेपाल भारत बीचमा बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ई.पी.जी)ले प्रतिवेदन तयार पारेको डेढ वर्ष भइसक्यो । तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न टारिरहेका छन् ।
१९५०को सन्धि बारेमा त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले भारत त्यसबारे कुरा गर्न चाहँदैन । तेहि भएर मोदीले त्यो प्रतिवेदन बुझ्न अटेरी गरेका छन् । भारतले जम्मु कश्मिरको विशेष अधिकारलाई खारेज गरेर त्यहाँ केन्द्रशासित दुई प्रदेश निर्माण गरेपछि जारी गरेको भारतीय नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा गाभेको देखाइएको छ । यसबाट आक्रोशित भएर नेपाली जनताले भारतीय साम्राज्यवादको विस्तारवादी हर्कत विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् ।
भर्खरै केन्द्रीय संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको छ । यसै अधिवेशनबाट राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने सरकारको योजना छ । एमसीसीको नेपालमा तीव्र विरोध भइरहेको छ । स्वयं सत्तारुढ दल भित्रबाट पनि त्यसको विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई पनि संसदको यसै हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने योजनामा सरकार लागिरहेको छ । हामीले त्यो राष्ट्रघाती विधेयक विरुद्ध संघर्ष संगठित गर्नुपर्नेछ । यी सबै परिदृश्यहरुले यहाँले भनेजस्तै नेपालको राष्ट्रियता साचिकै पेचिलो बनेको छ । सामाजिक र वर्गीय मुद्दालाई लिएर अभियान सञ्चालन गरेपनि राष्ट्रियताको संघर्षमा पनि हाम्रो उत्तिकै ध्यान जान जरुरी छ र गएको छ । राष्ट्रियताको आन्दोलनमा पनि हामीहरु शसक्त रुपमा सहभागी हुँदै आएका छौं ।
अहिले सरकारले संसदमा ल्याउँदै गरेको एमसीसी सम्झौताबारे तपाईहरुको धारणा के हो ?
-एमसीसी सम्झौता स्पष्ट रुपमा राष्ट्रघाती सम्झौता हो । एमसिसीलाई बुझ्नु भन्दा पहिले अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक रणनीति बारे बुझ्न जरुरी छ । नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले बक्तब्य नै प्रकाशित गरेर एमसिसी भनेको ईण्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा हो भनेका छन् ।
इण्डो प्यासिफिक रणनीति भनेको अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत दक्षिण एशिया देखि पूर्वी एसिया सम्मका देशहरुमा लागु गरिने नीति हो । यो रणनीति अनुसार उसले ती देशहरूका शासकहरुलाई आफ्नो प्रभाव अन्तर्गत राखिरहने र चीनको प्रभावलाई सकेसम्म कम गर्ने नीति लिएको छ । यसलाई कूटनीतिज्ञ र परराष्ट्र विज्ञहरुले चीन घेर्ने नीति पनि भन्ने गरेका छन् । यस रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले ती देशहरुमा कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउने, आर्थिक लगानी गर्ने, संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने लगायतका कामहरु गर्दछ । अमेरिकी युएसएड, बेलायतको डिएफआईडी, जापानको जायका जर्मनको जिटिजेट जस्ता संस्थाहरुले विकासे काम गर्दछन् । यद्यपि त्यसका पछाडी पनि साम्राज्यवादी स्वार्थ लुकेको हुन्छ ।
एमसिसी युएसएडको कार्यक्रम जस्तो विकासे कार्यक्रम मात्र हैन । एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम भएपछि यो अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको सुरक्षा मामिलासित जोडिएर आएको छ भन्ने कुरा त लाटाले पनि जान्ने कुरा हो । यद्यपि एमसीसीको सकारात्मक पक्षको गुनगान जतिसुकै किन नगरियोस् । असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आइरहेको नेपालले अमेरिकी रक्षामामिला(युद्ध, सेना) आदिसित जोडिएर आएको कार्यक्रम एमसिसीलाई स्विकार्नु देशको हितमा हुँदैहुँदैन । यद्यपि यो युद्ध र सेनासित सम्बन्धित छैन भनेर जतिसुकै दाबी किन नगरियोस् ।
संसारभरिकै आम नियम के हो भने बिदेशी प्रोजेक्ट जुन देशमा जान्छ उसले त्यो देशको ऐन कानुनको मातहतमा बस्नुपर्दछ । तर एमसिसी सम्झौता अनुसार त्यो सम्झौतासँग नेपालको ऐन कानुन बाझिएमा नेपालको कानुन भन्दा सम्झौता प्रमुख हुनेछ । यति ठूलो राष्ट्रघाती सम्झौता एउटा स्वाधीन राष्ट्रका लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । यस्ता कैयौं राष्ट्रघाती प्रावधानहरु त्यहाँ राखिएको छ । यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने भनिएको छ । संसदबाट अनुमोदन हुन दिनु हुँदैन । यदि संसदबाट अनुमोदन भएछ भने यसलाई सडकबाट जनताले खारेज गर्नु गरिदिनु पर्दछ ।
त्यति ठूलो धनरासी अमेरिकाले अनुदान दिंदैछ त्यसले त देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजाँदैन र ?
-एमसीसी सम्झौताअनुसार यो प्रोजेक्ट मा अमेरिकाले पचास करोड अमेरिकन डलर नेपालले पन्द्र करोड अमेरिकन डलर लगानी गर्नुपर्नेछ । सडक र ट्रान्समिसन लाइनमा यो खर्च गर्ने भनिएको छ ।नेपालजस्तो गरिब मुलुकको लागि त्यो ठूलो रकम हुनसक्दछ। तर रकम भन्दा ठूलो त देशको स्वाधिनता हुने सिक्किममा भारतले कति धेरै लगानी गर्यो र गरिरहेको छ तर सिक्किमको संघको स्वाधीनता समाप्त भयो ।
संबृद्धिको विरोधी कोही पनि हुन सक्दैन । विचार गर्नुपर्ने कुरा यो हो कि कस्तो समृद्धि, केका लागि समृद्धि,? पराधीनता सहितको समृद्धि हामीलाई स्वीकार्य छैन । पचास करोड अमेरिकन डलरले यहाँ समृद्धी ल्याउने कुरा पनि हास्यास्पद कुरा हो । एमसिसी सम्झौता बारे छलफल गर्ने बेलामा विश्वभरि अमेरिकी भूमिका के छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। निश्चय नै उसको भूमिका विध्वंशकारी छ । इराकमा सद्दाम, लिबियामा गद्धाफीलाई कसरी मारे । सिरियमा लाखौं नरसंहार कसरी भइरहेको छ । ईरानमा के गर्दैछ । त्यो सबैलाई हेर्नुपर्दछ र नेपालको सन्दर्भलाई विचार गर्नुपर्दछ ।
धेरै पुरानो घटना भएको छैन विसं २०३१ सालमा अमेरिकाले नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा गोप्यरुपमा हतियार सप्लाई गरेर खम्पा विद्रोह मच्चाएर फ्रि तिब्बतका लागि उपद्रो गरेको थियो । तत्कालीन राजा विरेन्द्र चीन गएर तत्कालीन चीनियाँ प्रधानमन्त्री चाउएनलाईसित सल्लाह गरेपछि उत्तरी मुस्ताङलाई आधार बनाएर चीन विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका खम्पाहरुमाथी नेपाल सरकारले सैन्य अपरेसन गरेर खम्पा विद्रोहलाई निश्तेज पारेको थियो । अहिले फेरी चीनविरुद्ध नयाँ खम्पा विद्रोह सिर्जना गर्ने आधार बन्न सक्छ एमसिसी सम्झौता । यी सबै कुरालाई विचार गरेर एमसिसी सम्झौता यहाँ लागू हुन दिनुहुँदैन । सरकारमा बस्ने शासकहरु र प्रतिपक्ष दल समेत अमेरिकासितको सम्बन्ध बिग्रन्छ भनेर जसरी पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भन्दछन् यो उनीहरूको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी मानसिकता हो नेपाली जनताले त्यो गलत रवैयाको विरुद्ध व्यापक माहोल सिर्जना गरेर जानु पर्दछ ।
अभियानकै सिलसिलामा आफ्नो व्यस्त कार्यतालिकाका बावजुत पनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद तपाईको अभियानले सार्थकता प्राप्त गरोस । अन्तमा ई–मिसन खबरमार्फत केही थप भन्न चाहनुहुन्छ की ?
-हाम्रो अभियान सफलताको शुभकामनाका लागि धन्यवाद विचार सम्प्रेषणको अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद लोकप्रिय मिडिया ई-मिसन खबरले देश जनता र उत्पीडित वर्गको पक्षमा जसरी सामग्रीहरु सम्प्रेषण गर्दै आइरहेको छ । त्यसैगरी अझ शसक्त र व्यापकरुपमा जनआवाजहरुलाई बुलन्द गर्ने सामग्रीहरु सम्प्रेषण गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
