आम निर्वाचनको समीक्षा र आगामी बाटो

रामबहादुर बुढा
गत मङ्सिर १० र २१ गते प्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसभन्दा झण्डै ५/६ महिना पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको थियो । यदि मध्यावधि निर्वाचन नभएमा पाँच वर्षसम्म यति ठुलो राष्ट्रिय महत्वको निर्वाचनहरू हुने छैनन् । निर्वाचन सकिएपछि सबैले आ–आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार निर्वाचनको समीक्षा गरी रहेका छन् । नेकपा (मसाल) को वैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावमा भाग लिएको थियो । हामीले पनि निर्वाचनको समीक्षा गर्ने र आगामी दिनमा पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा स्पष्ट नीति, कार्यक्रम, योजना बनाउन जरुरी छ ।

काङ्ग्रेस र एमालेले २०४८ सालतिरै नेपालमा धेरै पार्टी चाहिदैनन्, बेलायत र अमेरिकामा जस्तो दुई पार्टी सिस्टम भए पुग्छ भनेको सुनिन्थ्यो । सरकारको स्थायित्वको लागि थे्रसहोल्ड तथा लोकतान्त्रिक गठबन्धन र “वाम” गठबन्धन निर्माण भनिए पनि उनीहरूको योजना साना पार्टीहरूलाई समाप्त गर्ने र दुई दलले मात्र देशको राजनीतिमा हालीमुहाली चलाउने हो । उनीहरूले सोचे जस्तो साना दल पुरै समाप्त भएनन् । दुईभन्दा बढी दलले नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरे ।

चुनाव झन्पछि झन् महङ्गो हुँदै गएको छ । सामान्य गरिब परिवारको व्यक्तिका लागि चुनाव लड्नु र जित्नु कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान चरितार्थ हुँदै छ । बुर्जुआ निर्वाचनको विकृतिका बारेमा जतिसुकै लेखे–बोले पनि कमी हुन्छ । यसपालिको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्यो । सात प्रदेशमध्ये छ प्रदेशमा यस गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको छ । एउटा प्रदेश नं. २ मा मधेशवादीहरूको बहुमत आएको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैतिर काङ्ग्रेसको ठुलो पराजय भए पनि समानुपातिकतर्फ झण्डै एमालेको हाराहारीमा उसको मत आएको छ । पहिलो कुरा त एमाले र माओवादी केन्द्रको मत जोड्दा त्यसै पनि काङ्ग्रेसको मतभन्दा बेसी हुने अवस्था थियो । त्यस कारण एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको जित हुनु र काङ्ग्रेसको पराजय हुनु स्वाभाविक थियो । दोस्रो कुरा, एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले स्थायी सरकारको नारा दियो । ६ महिना, १ वर्ष दिनमा निरन्तर सरकार परिवर्तन भई रहने, सरकारले आफ्नो योजना लागु गर्न नपाउँदै अर्को सरकार आउने, त्यस प्रकारको राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा विदेशी शक्तिहरूले खेल्ने मौका पाई रहने स्थिति बनी रह्यो । २०४६देखि आजसम्म सिङ्गो देश राजनीतिक अस्थिरताको समस्याबाट आजित बनी रह्यो । राजनीतिक स्थायित्व आउँछ कि भन्ने आशाले एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धन पक्षमा देशभर वातावरण सृजना भयो । त्यस कारण पनि यो गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त भयो ।

गठबन्धनको विपक्षी काङ्ग्रेसको विगत राम्रो थिएन । जनताले काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिदा त्यसलाई सम्हाल्न नसकेको अवस्था थियो । जस्तो कि २०४८ मा काङ्ग्रेसले बुुहमत प्राप्त गर्यो । काङ्ग्रेसको सरकार कुनै विपक्षीले ढाली दिएको थिएन । छत्तिसे र चहत्तरेको विवाद भई काङ्ग्रेसको आफ्नै कारणले सरकार ढल्यो र २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन हुनु पुग्यो । २०५६ मा काङ्ग्रेसले विशेषतः गिरिजाले कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री प्रचार गरेर बहुमत प्राप्त गर्यो । बहुमत प्राप्त गरेपछि भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाए । केही समयपछि भट्टराईलाई फालेर गिरिजा आफै प्रधानमन्त्री बने । होलेरी काण्डमा सेना परिचालन नभएपछि गिरिजाले राजीनामा दिएर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवाले जन निर्वाचित संसद विघटन गरे, राजालाई बुझाइदिए । काङ्ग्रेसलाई जनताले बहुमत दिए पनि सम्हाल्न सक्दैन, किन भोट दिने भनेर एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले प्रचार गर्ने मौका पायो । जहाँसम्म विकास र भत्ता÷अनुदानको कुरा छ, काङ्ग्रेसले पनि सके जति विकास र भत्ता÷अनुदानको प्रचार गरेर भोट तान्ने कोशिस त गर्यो । तर काङ्ग्रेसको सरकार नवनेपछि त्यसले कसरी विकास गर्छ, कसरी भत्ता÷अनुदान दिन्छ भनेर जनता आश्वस्त हुन सकेनन् । अर्को कुरा, २०७२ मा नयाँ संविधान घोषणा भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला ओली सरकारले नाकाबन्दीका विरुद्धमा अडान राख्यो तर काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा कहिल्यै नाकाबन्दी भन्न सकेन । यसबाट काङ्ग्रेसको पराजय र एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको विजयका लागि थप बल पुग्यो ।

बुर्जुआ व्यवस्थामा प्रायः एउटा पार्टीको विकल्प अर्को पार्टी खोज्ने गरेको पाइन्छ । जस्तै– भारतमा काङ्ग्रेस विकल्पमा भाजपा आएको छ । अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेट, बेलायतमा लेबर र कन्जर्भेटिभलाई एकको विकल्प अर्कोलाई अगाडि सार्ने गरिएको हुन्छ । यदि एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्यो, त्यो सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भने यसको विकल्पको खोजी हुन थाल्ने छ । समाजमा सबै मानिसहरू राजनीतिक आस्था र विश्वासका आधारमा राजनीतिमा लागेका हँुदैनन् । पद–प्रतिष्ठा, लोभ, व्यक्तिगत नाफा–घाटा, कुनै व्यक्तिप्रतिको रिस, द्वैष, प्रतिशोध आदिका कारण पनि मानिसहरू पार्टी राजनीतिमा लागेको पाइन्छ । संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने अन्य पार्टी कमजोर बन्ने र दुई पार्टीको मात्र बोलवाला हुने हो भने ती दुवै पार्टीकै मानिसहरू यताबाट उता जाने र उताबाट यता जाने स्थिति बढ्न सक्छ । यसपालिकै चुनावमा एमालेबाट राज्यमन्त्री भई सकेका व्यक्ति टिकट नपाएका कारण काङ्ग्रेसी टिकटबाट उम्मेदवार बेनको र काङ्गे्रससबाट टिकट नपाएको व्यक्ति एमालेबाट उम्मेदवार बनेको हामीले देख्यौँ । एमाले र मोओवादी केन्द्रको पार्टी एकता भएमा काङ्ग्रेस र “वाम” गठबन्धनबाट निर्मित पार्टीबीच वारिपारि गर्ने व्यक्तिहरू अझ धेरै देख्न सकिने छ । बुर्जुआ संसदीय प्रणालीमा यो विकृत चरित्रिको भद्दा रूप अझ बढी देख्न सकिन्छ । एमाले–माओवादी केन्द्रले १५÷२० वर्षसम्म सजिलै सरकार आफूहरूले चलाउने बताई रहेका छन् । देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ने छ ? त्यो कुरा अहिले नै सबै अनुमान गर्नु सही हुने छैन ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमाले–माओवादीको गठबन्धनसित मिलेर प्युठानबाट एक सिट प्रतिनिधि सभामा, बागलुङबाट दुई सिट प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ विजय हासिल गर्न सफल भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिनिधि सभामा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेन र समानुपातिक सिट लिन सकेन । प्रदेश नं. ४ र ५ मा राष्ट्रिय जनमोर्चाले १.५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गर्न सक्यो र दुवै प्रदेशमा १÷१ सिट समानुपातिकतर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य जित्न सफल भएको छ । त्यसरी प्रदेश नं. ४ मा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन संसद र प्रदेश नं. ५ मा एक संसदले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । सानै सङ्ख्यामा भए पनि जित हासिल भएको छ । तर जिते पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्ताहरूले उत्साहको महशुस गर्न सकेका छैनन् । त्यसको पछाडिको मुख्य कारण के छ भने पार्टीले केन्द्रमा थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन. २०७० को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ लिएको ९२ हजार भोट घटेर ६२ हजार भयो† पार्टी कमजोर बन्दै गयो । यस खालको लघुताभाषले साथीहरूलाई सताई रहेको छ । यस खालका कुराहरूबाट आफूलाई कमजोर महशुस गर्नु र अनावश्यक चिन्तित बन्नु भनेको आफूलाई झन् झन् कमजोर बनाउँदै लैजानु हो, बरु हामी किन कमजोर भयौँ ? खोट कहाँ छ ? त्यसको ठोस समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने ? त्यसप्रति हाम्रो मुख्य ध्यान जानु पर्दछ ।

नढाटिकन भन्नु पर्दा निर्वाचनले हाम्रो साङ्गठनिक शक्ति कमजोर भएको कुरालाई उजागर गरेको छ । सङ्गठन निर्माण, व्यवस्थापन र परिचालनमा हाम्रो सिप, क्षमता, मिहिनेत पुगेन भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गर्नु पर्दछ । समानुपातिक मत सुरक्षित गर्न र मत बढाउने सम्बन्धमा हाम्रो ठोस योजना बन्न सकेन । योजना बने पनि कार्यान्वन हुन सकेन । राष्ट्रिय जनमोर्चाले थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्दैन. व्यर्थैमा समानुपातिक मत किन खेर फाल्नु हुन्छ भनेर विरोधीहरूले व्यापक प्रचार गरे । थ्रेसहोल्ड काट्ला वा नकाट्ला तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतको राजनीतिक महत्व हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न सकेनौँ । प्रत्यक्षतर्फ गठबन्धन गरी उम्मेदवार उठेका ठाउँमा मुख्य ध्यान प्रत्यक्षतर्फ भयो, समानुपातिकतर्फ उचित ध्यान दिन सकिएन । गठबन्धनकै अन्य दलहरूबाट छरिएका भ्रमलाई चिर्ने ठोस योजना बनाउन सकिएन र योजना बने पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएन । जस्तो कि प्युठान प्रदेश नं. ख मा एमालेका कार्यकर्ताले प्रचार गरे कि हामी तीन पार्टी मिलेर उठेका छौँ. तीन पार्टीले तीन चिह्न बाँडेका छौँ । “पहिलो प्रतिनिधि सभामा गिलास, दोस्रो प्रदेश सभामा हँसिया–हथाँैडा र तेस्रो समानुपातिकमा सूर्यमा छाप हान्नुस्” भनेर प्रचार गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका मतदाताको घरघर गएर पनि त्यस्तै प्रचार गरे । प्युठानको प्रदेश क मा माओवादी केन्द्रले त्यही तरिका अपनायो । बागलुङमा एमाले र माओवादी केन्द्रले त्यही तरिका अपनाए । प्रत्यक्षतर्फ चुनावी तालमेल गरेका बेला समानुपातिकको विषयलाई लिएर बढी विवाद गर्दा प्रत्यक्षतर्फको मतमा असर पर्ने हो कि भन्ने मनोदशाले पनि हामीलाई असर गर्यो । उम्मेदवारी दर्तापछि उम्मेदवारी फिर्ता लिदा गुल्मी, अर्घाखाँची, डडेल्धुरामा राष्ट्रिय जनामोर्चाका कार्यकर्ताहरूका बीचमा अलमलको अवस्था सृजना भयो र योजनाबद्ध तरिकाले व्यापक प्रचार प्रसारमा जान सकिएन । त्यसले पनि केही हदसम्म मत घट्यो । त्यस बाहेक अन्य जिल्लाहरूमा पनि कतै बीचमा प्रचार गर्दागर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिनु पर्ने वा स्थगित गर्नु पर्ने हो कि भन्ने भय कार्यकर्ताहरूमा रही रह्यो । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले देशभरि “चुनावपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि हाम्रै पार्टीमा मिल्ने भएको छ । बेकारमा किन प्रचार प्रसारमा दुःख पाउँछौँ” भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्ताहरूलाई हतोत्साहित बनाउने कोशिस गरे । कतिपय ठाउँमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले हामीलाई सहयोग गर्न सल्लाह केन्द्रमा भएको छ भनेर यस प्रकारका कैयौँ भ्रमहरू उनीहरूले फैलाउने काम गरे । कैयौँ ठाउँमा यदि हामीलाई सहयोग नगर्ने हो भने प्युठानमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई हराई दिन्छौँ भनेर धम्की दिने÷दबाब दिने काम पनि गरे । ती सबैका बावजुद देशभर पार्टीको अस्तित्व र प्रतिष्ठाका लागि राजमोका कार्यकर्ताहरू चुनावी मैदानमा खटे । अर्को कुरा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सङ्गठन भएका कर्णालीका विभिन्न जिल्ला, रामेछाप, दोलखा, सर्लाही लगायत सङ्गठन भएका ठाउँहरूमा पनि उम्मेदवार उठाउन सकिएन । प्रत्यक्षको उम्मेदवार भएमा समानुपातिकको पनि प्रचार हुने हो । प्रवासमा रहने सङ्गठनका साथीहरू आसा गरे जति मतदान र प्रचारमा आउन सकेनन् । २०६४ र २०७० मा सङ्घीयता विरुद्ध सङ्घर्षको राजनीतिक नारा थियो । यसपालि ०७४ मा यो नाराले विगतमा जस्तो जोड पक्रन सक्ने सम्भावना थिएन । विशिष्ट पहिचान सहितको राजनीतिक नाराप्रतिको समर्थन वा लोकप्रियताको मत, जो विगतमा प्राप्त भएका थिए, प्राप्त हुन सकेन । यी विभिन्न कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चाको मतमा ह«ास आएको कुराप्रति अझ गम्भीर समीक्षा गर्दै पार्टी÷सङ्गठनलाई विस्तारित, व्यवस्थित र जुझारु बनाउनेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुु पर्दछ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले थे्रसहोल्ड कटाउन सकेन† अब यो समाप्त हुने पार्टी हो. मसाल÷राष्ट्रिय जनमोर्चाको भविष्य छैन—यस्ता खालका प्रचारलाई व्यापक बनाउने काम भई रहेका छन् । थे्रसहोल्ड अङ्ग्रेजी शब्द हो, जसको अर्थ सङ्घार वा सीमा भन्ने हुन्छ । आफ्नो सत्ता जोगाउन वा व्यवस्थापन गर्न फरक फरक समयमा सत्ताधारीहरूले विभिन्न प्रकारका नियम, कानुनका सीमाहरू बनाएका हुन्छन् । पञ्चायती प्रजातन्त्रमा व्यक्ति चुनाव लड्न पाउँथ्यो तर दलको प्रतिनिधि बनेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनथ्यो । त्यो पनि एक प्रकारको थे्रसहोल्ड नै थियो । तत्कालीन काङ्गे्रसहरूले २०४३ तिर इतरपक्षीय उम्मेदवार, मालेहरूले जनपक्षीय उम्मेदवार बनाएर चुनाव लडेका थिए । पञ्चायत विरोधी सीमित व्यक्तिले मात्र चुनाव जित्थे । के पञ्चायतको “थे्रसहोल्ड” ले काङ्गे्रस र मालेको राजनीति सकियो ? २०४७ को संविधानमा पनि तीन प्रतिशत मत लिने पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी भन्ने व्यवस्था थियो । २०६४पछि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिइयो । २०७२ मा घोषित नयाँ संविधानमा थे्रसहोल्ड राख्ने प्रयत्न गरेका भए पनि कथित ठुला दलहरू सफल भएनन् । निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित गरेको १.५ प्रतिशत थे्रसहोल्ड उनीहरूलाई स्वीकार्य भएन । आखिर तीन प्रतिशत थे्रसहोल्ड निर्वाचन कानुनमा राखी छाडे । जारकालीन रूसमा त्यहाँको डुमा (संसद) को निर्वाचनमा पूँजीपति, किसान, मजदुर र जमिन्दारको मतभार फरक फरक थियो । जमिन्दार र पूँजीपतिको मतभार किसान र मजदुरकोभन्दा धेरै थियो । मताधिकारमा विभेद गरिएको थियो । संसदमा मजदुरहरूलाई आउन नदिन लगाइएको सीमा थियो । त्यो एक प्रकारको थे्रसहोल्ड थियो । के त्यो मतभारका सीमाले रूसमा समाजवादी क्रान्तिको बाटोलाई छेक्न सक्यो ? सकेन । ती सबै बार÷बन्धनहरू तोड्दै रूसमा समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढ्यो । ३ प्रतिशत (केन्द्रमा), १.५ प्रतिशत (प्रदेशमा) थे्रसहोल्ड चुनावी कानुनको एउटा सीमा मात्र हो । किसान, मजदुर र मिहिनेतकश वर्गको पार्टीका लािग प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाभित्र सयौँ–हजारौँ सीमाहरू निर्धारण गरिएका छन् । उम्मेदवारी दर्ताका लागि महङ्गो दस्तुर, महङ्गो चुनाव प्रचार खर्च, सङ्गठन निर्माण गर्न खोज्दा मालिकहरूद्वारा मजदुर वर्गमाथि डर÷धम्की, लोभ÷प्रलोभन, जनताको पिछडिएको र अन्धविश्वासमा आधारित चेतना, साम्राज्यवादीहरूद्वारा फैलाइएको उपभोक्तावादी चिन्तन र संस्कार कम्युनिस्ट आन्दोलनको यात्रामा यस्ता सयौँ, हजारौँ सीमाहरू तेर्सिएका छन्. बारबन्धन, काँडा र झ्याक्रा, तगाराहरू तेर्साइएका छन् । आखिर ती सबै बन्धनहरू भत्काउँदै निरन्तर अगाडि बढी रहने महान् आन्दोलन हो– कम्युनिस्ट आन्दोलन । अनि, यति महान् आन्दोलनसित जोडिएका कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाभित्रको एउटा निकै सानो पक्ष, चुनावी कानुनले निर्धारण गरेको “थे्रसहोल्ड” रूपी बन्धन पार गर्न सकेको र पार नगर्न सकेको विषयमा अनावश्यक दिमागी तनाव लिनु जरुरी छैन । हाम्रो ध्यान कसरी सर्वहारा मुक्ति आन्दोलनको वाहक शक्तिको रूपमा पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेतिर हुनुपर्दछ ।

प्रदेश नं. ४ र ५ मा राष्ट्रिय जनमोर्चाले थे्रसहोल्ड कटाएको हुँदा ती दुवै प्रदेशमा यस पार्टीका संसदहरूले राजनीतिक दलकै कानुनी मान्यता सहित आफ्ना गतिविधिहरू गर्न पाउने छन् । जहाँसम्म प्रतिनिधि सभाको कुरा छ, त्यहाँ पनि कानुनले स्वतन्त्र संसद बनाई दिए पनि राजनीतिक दृष्टिकोण र आस्था सहितको प्रतिनिधित्व भएको हुँदा नै संसदमा गर्ने गतिविधि पार्टी र राजनीतिक विचारधाराबाट निर्देशित हुने हो र हुनुपर्दछ । एक पटक विगतलाई पनि फर्केर हेरौँ । २०४९ सालमा मसालले अखिल नेपाल किसान सङ्घको नामबाट स्थानीय निर्वाचन उपयोग गरेको थियो । निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता नगरिकनै स्वतन्त्र रूपले स्थानीय निकायको निर्वाचन उपयोग गरिएको थियो । उदाहरणका निम्ति प्युठानमा गाविस अध्यक्षले डोको, उपाध्यक्षले बाकस र सदस्यले गिलास चिह्नमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए । २०५१ मा अखिल नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चाका नामबाट मध्यावधि संसदीय निर्वाचन उपयोग गरिएको थियो । त्यस बेला पनि पार्टीलाई चुनावमा दर्ता नगरिकनै स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिएको थियो । बागलुङमा घर, प्युठानमा गिलास, अर्घाखाँची, गुल्मीमा भर्याङ चिह्न लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिएको थियो । त्यतिखेर परि थापा र नवराज सुवेदी कानुनी हिसाबले स्वतन्त्र संसद भए पनि उनीहरूले नेकपा (मसाल) कै विचार संसदमा राख्थे । सबैले आम रूपमा मसालका सांसद भनेर बुझ्दथे । अहिले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको संसदको अवस्था २०५१÷५२ को जस्तै रहने हो । त्यस कारण थे्रेसहोल्ड र त्यसबाट सृजित परिणामबारे फिजाइएका भ्रमबारे हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ ।

बुर्जुआ पार्टीहरू लागि एउटा चुनाव सकिएपछि अर्को चुनावका लागि तयारी गर्दछन् । उनीहरूको राजनीतिक यात्रा चुनावदेखि चुनावसम्म हुन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीका लागि त्यो कुरा सत्य हैन । बुर्जुआ निर्वाचन केवल एउटा कार्यनीतिक विषय हो । निर्वाचनलाई कम्युनिस्ट पार्टीले जन सम्बन्ध कायम गर्ने माध्यम, सङ्गठन निर्माणको आधारको खोजी गर्ने माध्यम, विजय भएमा जनताको सेवा गर्ने र जनतासँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने माध्यम र जम्मामा भन्नु पर्दा क्रान्तिकारी आन्दोलनको सहयोगी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दछन् । निर्वाचन सकिएपछि पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने ? यो प्रश्न हाम्रो अगाडि छ । अब हाम्रो ध्यान क्रान्तिकारी आन्दोलन, सङ्गठन र पार्टी निर्माणतिर हुनु पर्छ । निर्वाचित संस्थाहरूलाई क्रान्तिकारी आन्दोलनको पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयत्न हुनुपर्दछ । यही हामीले संसदीय गतिविधिभित्र मात्र पार्टी गतिविधि सीमित गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो पार्टी झन् कमजोर बन्दै जाने छ । किनभने संसदीय गतिविधिका मुख्य पात्रहरू प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी पार्टीहरू नै छन् । त्यस कारण हाम्रा लागि पार्टी, आन्दोलन सङ्गठन मुख्य हो भने संसदीय गतिविधि वा निर्वाचित निकायमा गरिने गतिविधि त्यसका सहयोगी पक्ष मात्र हुन् ।

विश्व राजनीतिमा ठुल्ठुला हेरफेर हुँदैछन् । साम्राज्यवादीहरूका बीचमा नयाँ नयाँ सङ्कटहरू थपिदै छन् । त्यसको गहन अध्ययन गर्दै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विश्व सर्वहारा आन्दोलनसँग जोड्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । समाजमा के कति परिवर्तन आई रहेको छ ? समाजमा वर्गीय शोषणका रूपहरू कसरी बदलिदै गएका छन् ? बदलिदो शोषणका नयाँ नयाँ रूपहरूसित सङ्घर्ष गर्न के कस्ता नीति अपनाउनु पर्दछ ? त्यसका विरुद्ध के कस्तो सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्दछ ? सङ्घर्षका ठोस एजेन्डाहरू तय गर्नु पर्दछ र ती एजेन्डाहरू वरपर जनतालाई नजिक्याउने नीति, विधि तय गरिनु पर्दछ । जनताका वर्गीय र समुदायगत समस्याहरूको अध्ययन गरी त्यसलाई सतहमा ल्याउनु पर्दछ र ती समस्याहरू समाधानका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवश्यकता जनतालाई बोध गराउन सक्नु पर्दछ ।

राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । अहिलेसम्मका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उपयोग गर्न जनतालाई पे्ररित गर्नु पर्दछ । जनतासित जोडिने, जनताको पिछडिएको जीवन स्तर उठाउन प्रयत्न गर्ने सबै तरिकाहरूलाई पछ्याउनु पर्दछ । सहकारी सञ्चालन, व्यवस्थापन र विस्तार, ग्रामीण वचत, सामाजिक सुधार, विकास निर्माण जनतासित जोडिने यी तमाम माध्यमहरूलाई प्रयोग गरिनु पर्दछ । यी विषयहरू पार्टी–सङ्गठनको बैठकहरूमा छलफलका एजेन्डा बन्नु पर्दछ । आजको बालक र किशोर, युवा भविष्यको क्रान्तिकारी सङ्घर्षको आधार हो । तिनीहरूलाई सुसंस्कृत, सुसभ्य, सङ्गठित बनाउनेतिर हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ । नयाँ नयाँ प्रविधि सञ्चारका माध्यमहरू साम्राज्यवादी उपभोक्तावादी दृष्टिकोण निर्माणमा प्रयोग भई रहेका छन् तिनको उचित प्रयोग र प्रगतिशील चिन्तन निर्माणमा उपयोग गरिनु पर्दछ । सांस्कृतिक आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । हामीले भविष्यको क्रान्तिको पक्षमा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रयत्नहरूलाई सङ्गठित र योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढाउनु पर्दछ ।