असंलग्न आन्दोलनका मूल्यहरुको पूनःस्र्थापना

0
88

द्वितीय विश्व युद्ध (१९३९–१९४५) मा अमेरिका, सोभियत रुस र बेलायतका बीचमा निर्माण भएको हिटलर नेतृत्वको नाजिवाद र मुसोलिनी नेतृत्वको फासीवादका विरुद्धको संयुक्त मोर्चाले विश्व हल्लाएको नाजिवाद र फासीवादलाई परास्त गर्यो । विश्व साम्राज्यवादको नायक बेलायत, नायकत्व लिदै गरेको अमेरिका र समाजवादी मुलुक सोभियत संघका बीचमा निर्माण भएको सो मोर्चा एउटा विशिष्ट परिस्थितिले निर्माण गरेको ऐतिहासिक परिघटना थियो । विश्व साम्राज्यवाद र समाजवादी सोभियत संघका बीचका सैद्धान्तिक बैचारिक अन्तरविरोधहरु जस्ताको तस्तै थिए । द्वितीय विश्व युद्धको समाप्ती पश्चात बेलायतको कञ्जरभेटीभ पार्टीका नेता विस्टन चर्चिलले सन १९४६ को मार्च ५ का दिन अमेरिकाको मिसुरी राज्यको फुल्टन नगरमा सोभियत रुसका विरुद्धमा कडा भाषण गरे । अन्तरविरोधका अन्य कारणहरु पनि थिए । तर त्यो भाषणले पश्चिमा साम्राज्यवाद र सोभियत रुसका बीचमा विद्यमान अन्तरविररोधमा घिऊ थप्ने काम ग¥यो । त्यसपछि विशेषतः द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात विश्व साम्राज्यवादको नायकको भूमिकामा अगाडि आएको अमेरिका र कम्युनिस्ट सोभियत रुसको बीचमा ‘ब्रेन वार’ सुरु भयो । युद्ध भन्दा तल शान्ति भन्दा माथिको सो लडाईलाई वाल्टर लिपमेजले शीत युद्ध (अयमि धबच ०को संज्ञा दिएर परिभाषा गरे । कतिपय विश्लेषकहरुले यो युद्धलाई विचित्रको युद्ध, स्नायु युद्ध आदि पनि भनेका छन् । तर अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा शीत युद्ध भन्ने शब्दले नै स्थान पाउँदै गयो ।
शीत युद्धमा प्रकट हुने राजनीतिक दाउपेच,आर्थिक प्रतियोगिता अनि सोभियत समाजवाद र अमेरिकी पूँजीवाद बीचका परस्पर विरोधी बैचारिक सैद्धान्तिक मूल्यहरुले अन्तराष्ट्रिय राजनीतिलाई दुई ध्रुवमा विभाजन गरे । यस्तो अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक परिदृष्यमा दुबै मूलूकका बीचबाट नयाँ कुटनीतिक परिभाषा सहितको असंलग्न आन्दोलनको नयाँ राजनीतिक मूल्यको जन्म भयो । भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु, युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति मार्शल टिटो र मिश्रका राष्ट्रपति कर्नल नासिरको नेतृत्वदायी भूमिकाको परिणाम रुपमा नै असंलग्न वा गुटनिरपेक्ष आन्दोलनको जग बसेको थियो । सन् १९६१ को सेप्टेम्बर १ देखि ६ सम्म युगोस्लाभियाको राजधानी बेलग्रेडमा प्रथम शिखर सम्मेलन भएको थियो । सोभियत रुस र अमेरिकाको नेतृत्वको कुनै ध्रुवमा नउभिएर गुटनिरपेक्ष रुपमा स्वतन्त्र कुटनीति र परराष्ट्र नीतिको मार्गबाट अगाडि बढ्ने आधारभूत सिद्धान्त बताएको यो आन्दोलन पूर्ण रुपमा शीत युद्धको प्रभावबाट बच्न त सकेन तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक आयामहरुमा यो आन्दोलनले केहीँ मूल्यहरु स्थापित ग¥यो । १९६१ मा प्रथम शिखर सम्मेलन हुँदा २५ देशहरु सदस्य रहेको यो आन्दोलनमा सन १८८९ मा नवाँै शिखर सम्मेलन हुँदा १०२ देशका सदस्य राष्ट्र पुगेका थिए । नेपाल स्थापना कालबाटै असंलग्न आन्दोलनको सदस्य राष्ट्र हो । पूँजीवादी दुनियाँमा पनि उपनिवेशवादको विरोध, राष्ट्रिय स्वाधिनता र आत्मसम्मानको पक्षमा झण्डा उठाएको परिदृष्यमा यो आन्दोलनको प्रगतिशील महत्व रहेको देखिन्छ ।
सन् १९९० मा सोभियत रुस र पूर्वी युरोपका समाजवादी मुलुकहरुमा घोषित रुपमा पूँजीवादको पूनःस्र्थापना भएपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको एकल ध्रुवीय आधिपत्यको दिशामा अगाडि आयो । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा उत्तर एट्लान्टिक सैनिक संगठन (नाटो) समेत अमेरिकी साम्राज्यवादको रिमोटमा चल्ने संस्थाका रुपमा परिणत भए । यो राजनीतिक परिघटनाले शीत युद्धका मूल्यहरुलाई मात्र होइन असंलग्न शिखर सम्मेलनका कुटनीति र परराष्ट्र मामिलाका मूल्यहरुलाई समेत समाप्तीको दिशामा धकेल्यो । तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आज भन्दा ६० वर्ष अगाडि सम्म एसियाको बिरामी राष्ट्र भनेर चिनिने चीन महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा अगाडि बढिरहेको छ । चीन र अमेरिकाको बीचमा परराष्ट्र मामिला, कूटनीति, व्यापार,बाणिज्य तथा सामरिक प्रश्नहरुमा अन्तरविरोध चर्कदैँ गएका छन् । चीनले एक क्षेत्र एक मार्ग (यलभ दभति यलभ चयबम० को मार्ग चित्र अगाडि सारेर विश्वव्यापी रुपमा करिडोर सञ्जाल फिजाउने उच्च महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यसको प्रतिक्रियामा अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त एसियाई रणनीति ९ष्लमय उबअषष्अ कतचबतभनथ या बकष्ब० को अवधारणा अगाडि सारेको छ र तदनुरुप आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि बढाइरहेको छ । द्वितीय विश्व युद्ध पछाडि सोभियत रुस र अमेरिकाका बीचमा शीत यद्ध सञ्चालन भए जस्तै आज अमेरिका र चीनका बीचमा नयाँ दृष्यमा नयाँ प्रकारले शान्ति र मित्रता भन्दा तल र युद्ध भन्दा माथिको अवस्था सिर्जना भएको छ । यो दृष्यले आजको अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा शीत युद्धका मूल्यहरु नयाँ रुपमा पूनःस्थापित हुँदै गएको देखिन्छ ।
नेपालले चीनले अगाडि सारेको एक क्षेत्र एक मार्गको अवधारणामा सही छाप गरेको छ । भारतलाई दक्षिण एसियामा चीन विरोधी पिलरका रुपमा उभ्याउन अमेरिकाले प्रशस्त कसरत गरिरहेको छ । गुजरातको साम्प्रदायिक दङ्गामा भएका कहाली लाग्दा अमानवीय घटनाहरुको मूख्य जिम्मेवार भएका नेताका रुपमा अमेरिकाले भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीलाई करार गरेको थियो र उनलाई अमेरिका प्रवेशको भिसा समेत रोक्का गरेको थियो । तर भारतमा भाजपाको लहर आएपछि दक्षिण एसियामा चीन विरोधी तागतका रुपमा भारतलाई उभ्याउन प्रधानमन्त्री मोदीलाई अमेरिकाले निम्तो नै ग¥यो । एक ध्रवीय विश्व र बहुध्रुवीय एसियाको रणनीति अन्तरगत खेलिरहेको अमेरिका आज नेपालको भूराजनैतिक दाउपेचमा पनि मज्जाले खेल्न थालेको छ । नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो भन्ने परम्परागत कुटनीतिक परिभाषाले अब नपुग्ने भएको छ । अब नेपाल,भारत, चीन र अमेरिकाको त्रीदेशीय खेल मैदान मात्र होइन, पश्चिम युरोपको समेत गम्भीर चासोको ‘प्वाइन्ट’ मा फेरिएको छ ।
गत महिना अमेरिकी सहायक मन्त्री रेञ्जले काठमाडौका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसित भेटघाट गरे । कूटनीतिक मर्यादा विपरित अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे प्रकाश पार्न खोजे । चिनियाँ राजदुतले नेपालमा उत्तरबाट आउने रेलका सम्भाव्यतामात्र होइन अत्यावश्यक भएको बताउँदै एक क्षेत्र एक मार्गको उदेश्यबारे कुटनीतिक रुपमा धारणा राखे । भारतकी तात्कालिन परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपाल र भारतका बीचमा रहेका पूराना तिक्तता भूलेर मित्रताका नयाँ अध्याय मार्फत अगाडि बढ्नु पर्ने कुरा नेपाली पत्रकारहरु समक्ष नै राखिन । उनको “नयाँ मित्रवत अध्याय ” भन्ने वाक्यका पछाडि “नेपाल भारत विशेष सम्बन्धको युग ” को पूनरावृतिको आशय झल्केको देखिन्थ्यो । त्यो कथित विशेष सम्बन्धको युगको कालखण्ड नेपालको कुटनीतिक इतिहासमा सबभन्दा ठूलो राष्ट्रिय पराधिनताको कालखण्ड थियो । भारतमा भर्खरै सम्पन्न लोक सभाको निर्वाचनमा भाजपा भारी मतले विजयी भएको छ । सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहणमा भारतले सार्क मुलुकका सरकार प्रमुखहरुलाई मात्र निमन्त्रणा गरेको थियो तर यसपटक भारतले विमस्टेक राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरुलाई मात्र आमन्त्रित ग¥यो । भारतको यो सपथग्रहण कुटनीति सन १९९७ मा तात्कालिन प्रधानमन्त्री पि.भि नरसिंह. रावको “पूर्वतिर आँखा र छिमेक पहिला” भन्ने कुटनीतिक जगमा उभिएको देखिन्छ । भारतको यो कुटनीति चिनीयाँ प्रभाव विस्तार हुन थालेका देशहरु विशेषतः थाइल्याण्ड र म्यानमार केन्द्रित भएको देखिन्छ । स–साना मुलुकहरुको नेतृत्वदायी भूमिका लिदै दीर्घकालिन रणनीति अन्तरगत खेलेर भविष्यमा विश्व शक्तिका रुपमा स्थापित हुने रहर भारतको छ ।
चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङले चीनको महत्वकांक्षी योजना एक क्षेत्र एक मार्ग ” लाई प्रोजेक्ट अफ द मिलेनियम ” को संज्ञा दिएका छन । सम्पूर्ण विश्वलाई सडक, बन्दरगाह, ग्याँस र सञ्चारको सञ्जालमा जोड्ने यो योजनाले विश्वकै अर्थतन्त्रमा नयाँ वहशलाई जन्माएको छ । उत्तरको आजसम्मको सहृदयी छिमेकीको रुपमा रहेको चीनको दक्षिण एसियाको प्रवेश ढोकामा रहेको नेपाल यो चिनियाँ योजनाबाट अलग रहन सक्दैन । उता अमेरिकाले उसको हिन्द प्रशान्त रणनीति लाई ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन’ बताएको छ । हालै अमेरिकामा सार्वजनिक भएको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको प्रतिवेदनमा नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिको साझेदार मुलुकका रुपमा नेपालको उल्लेख गरेको छ । यसमा नेपालसितको सम्बन्ध, सेनाको क्षमता अभिवृद्धि, शान्ति मिशन र प्रतिआतंकवादमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ । यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कुनै पनि प्रकारको सैन्य कार्यक्रमबारे नेपालको सहभागिता नहुने बताएर कूटनीतिमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन् । आजको परिवेशमा अमेरिकाको इन्डोप्यासेफिक रणनीतिबाट आफुलाई जोगाउन नेपालले कुशतापूर्वक कुटनीतिक चातुर्यता प्रर्दशन गर्न अवश्यक छ । अन्यथा नेपाल अमेरिकाको सैन्य अखडामा परिणत हुन सकने खतरालाई नजर अन्दाज गर्न सकिदैन । दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान र जापानमा सैन्य अखडा राखेको अमेरिकाले नेपालमा सैन्य अखडा स्थापना गरेर तिब्बत उचाल्ने र चीनलाई पछार्ने रणनीतिको गोटी चाल्ने खतरा छ । नेपालमा विभिन्न झोले गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत जाति, भाषा, क्षेत्र लिंग, धर्म,संस्कृति आदि मुद्दा उठाएर नेपालको सामाजिक सद्भावलाई भड्काउने काम युरोपेली युनियन र त्यस अन्तरगतका अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले गर्दे आएका छन् । यसरी नेपाल बिस्तारै तर योजनाबद्ध तरिकाले भूमण्डलीय राजनीतिक दाउपेचको खेल मैदान बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले कुशल कूटनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्न सक्यो भने राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित लाभहरु लिन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिदैन ।
समदुरीय सिद्धान्तका आधारमा छिमेकी तथा अन्य मुलुकहरुसितको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा असंलग्नता नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार रहर्दै आएको छ । कुनै पनि गुट वा शक्ति राष्ट्रको पछाडि नलागी राष्ट्रिय हित र स्वार्थ अनुकुल सरकारले नेपालको इतिहासका असंलग्न परराष्ट्र नीतिका मूल्यहरुलाई पूनःस्थापित गर्न जरुरी छ । चीनमा सि जिन पिङ, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, रुसमा भलाद्मीर पुटीङ, भारतमा नरेन्द्र मोदी निकै शक्तिशाली सरकार प्रमुखहरुको उदय भएको छ । तिनीहरुलाई कसैले ढाल्न सक्दैन । नेपालमा पनि आफ्ना कारणले ढले ढल्ने तर अरुका कारणले ढल्न नसक्ने नेकपाको के.पि ओली नेतृत्वको सरकार स्थापित छ । अहिले नयाँ परिदृष्यबाट नयाँ प्रकारको शीत युद्धका मूल्यहरु पूनःजागृत हुन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले असंलग्न आन्दोलनका मूल्यहरुलाई खोज्दै जागृत बनाउन र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको बिडो उठाउन आवश्यक छ । यसैमा मात्र मुलुकको भविष्य निर्भर छ ।
गम्भीर भू–राजनैतिक संवेदनशीलतामा अवस्थित नेपालको कुटनीति र परराष्ट्र नीति गम्भीर क्रिया प्रतिक्रियामा आधारित हुनु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले हरेक प्रश्नहरुमा प्रतिक्रिया जनाइरहन आवश्यक हुँदैन । कतिपय अवस्थामा मौन कुटनीति मार्फत पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ । जुन नीति १९४९ पछाडि चिनियाँहरुले अवलम्बन गरेका थिए । तर नेपालका नेताहरुले नेपालको आन्तरिक मामिलालाई बाहिर पोख्ने र कतिपय अन्तराष्ट्रिय मामिलामा हल्का टिप्पणी गर्दे आइरहेका छन् । यसबाट मुलुकलाई बेफाइदा भएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here