अरुण तेस्रो आयोजना किन राष्ट्रघाती ?

– प्रकाश थापा मगर
विषय प्रवेश
२०७५ वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राजधानीको द्वारिका होटलमा स्विच थिचेर अरुण तेस्रो परियोजनाको शिलन्न्यास गरे । यससँगै अरुण तेस्रो परियोजना चर्चामा छ । सत्तापक्ष आफूसँग बहुमत भएकाले ‘हामीले जे गरेका छौँ, ठिकै गरेका छौँ’ जस्तो मनोविज्ञानका साथ कसैको कुरा सुन्न तयार छैन भने देशभक्त शक्तिहरु त्यो परियोजना राष्ट्रघाती भएको तर्क, प्रमाणका साथ यसका विरुद्ध पुनः सक्रिय भएका छन् । देशभक्त शक्तिहरुले २५ वर्ष पहिले आफूले गरेको अध्ययन, तर्क–प्रमाण र सन् २०१४ मा भएको विस्तृत परियोजना सम्झौता (पी.डी.ए.) हातमा लिएर अरुण तेस्रो परियोजना राष्ट्रघाती भएको तर्क गरिरहेका छन् ।
आयोजनाको सङ्क्षिप्त परिचय
सङ्खुवासभामा निर्माण गरिने अरुण तेस्रो परियोजना सम्पन्न गर्न भारत सरकारको स्वामित्वयुक्त सतलज जलविद्युत निगम (एस.जे.भी.एन.) सित पी.डी.ए. भएको छ । त्यसका लागि सो कम्पनीले “एस.जे.भी.एन. अरुण ३ पावर डेभलोपमेन्ट कम्पनी” नामक आङ्गिक कम्पनी तयार पारेको छ । सरकारको तर्फबाट यस आयोजनामा उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संलग्नता रहने भएको छ । ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने यस आयोजनामा १३.९४ मेट्रिक क्युमेक्स पानी भण्डारण गरिने छ । ड्यामको उचाइ ६८ मिटर हुनेछ । २२५ मेगावाटका चार वटा टर्बाइनहरु परियोजनामा जडान गरिनेछन् । रन अफ रिभर मोडेलमा तयार हुने यस आयोजनाको सुरुङबाट ३४३.४२ क्युमेक्स पानी पठाइने छ । मुख्य सुरुङको लम्बाइ ११.७४ कि.मि. रहने छ भने सुरुङको मोटाइ ९.५ मिटर रहने छ । अरुण नदी हिउँद याममा पनि नसुक्ने नदी हो । यसको श्रोतको ठुलो भाग तिब्बतमा पर्दछ । हिउँदमा हिउँ पग्लिने भएकाले यस नदीमा पानीको वहाव धेरैथोरै निरन्तर कायम रही रहन्छ ।
अरुण तेस्रोको विगत
सर्वप्रथम अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सन् १९८० को दशकमा जापान सहयोग नियोग (जाइका) द्वारा सुरु गरिएको थियो । नेपालमा २०५०–५१ सालतिर यसको रिपोर्टमाथि छलफल तीव्र बनेको थियो । यो परियोजना निकै सस्तो भएकाले यसको स्वामित्व हात पार्न हल्लीखल्ली नै मच्चिएको थियो । यसमा पहिले जापान र जर्मनले चासो राखे, त्यसपछि विश्व बैङ्क मैदानमा ओर्लिएको थियो, अन्तमा मात्र भारतले हात पा¥यो । यस क्रममा जापान र जर्मनीको माझमा तीव्र विवाद नै भएको थियो । अरुण तेस्रोका लागि सामग्री कसले निर्यात गर्ने भन्ने विषयमा समेत विवाद भएको थियो । अन्तमा यस परियोजना विश्व बैङ्कले हात हाल्यो । आफूले बनाउने वातावरण बनेपछि विश्व बैङ्कद्वारा अरुण तेस्रोको प्रति किलोवाट विद्युत दर ५,४०० डलरसम्म निश्चित गरियो । हाल एस.जे.भी.एन. ले १,००० डलर प्रति किलोवाटको दरमा यो आयोजना बनाउने गरी पी.डी.ए. गरेको छ । तर आजभन्दा २५ वर्ष पहिले नै यति चर्को र कृतिम तरिकाले प्रति किलोवाट विद्युत उत्पादन दर कायम गरियो । बैङ्कको यस्तो प्रस्तावको विश्वव्यापी रूपमा नै विरोध भयो । कृतिम दरको विवाद यतिसम्म विश्वव्यापी र चर्काे भयो– विश्व बैङ्कमाथि नेपाल जस्तो गरिब देशको शोषण नै गरेको आरोपसम्म लाग्न थाल्यो । यसै क्रममा तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव माधव कुमार नेपालले २०५१ कार्तिक १ गते विश्व बैङ्कलाई चिठी नै लेखेर अरुण तेस्रो परियोजना नेपाल आफैले बनाउनु पर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरे । यस प्रकारको परिस्थितिपछि विश्व २०५२ सालमा बैङ्क पछाडि हट्यो ।
अरुण तेस्रो परियोजनाको दोस्रो सिलसिला २०६५ सालदेखि सुरु हुन्छ । त्यतिबेला देशमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) सहितको संयुक्त सरकार थियो । उक्त सरकारले भारतीय कम्पनीलाई मात्र दिन मिल्ने गरी टेन्डर आह्वान ग¥यो । योजना अनुसार नै अरुण तेस्रो भारतको एस.जे.भी.एन. लाई दिइयो । त्यसपछि नोभेम्बर २५, २०१४ (२०७१ कार्तिक ९ गते) मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका बेला अरुण तेस्रोको पी.डी.ए. मा हस्ताक्षर भयो । त्यसको त्यतिबेला पनि चर्को विरोध भएको थियो ।
सरोकारवालाको अभिव्यक्ति
लगानी बोर्डले २०७१ कार्तिक २ देखि ५ गतेसम्म अरुण तेस्रो प्रस्तावित आयोजनाको सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । त्यस क्रममा कार्तिक २ गते ड्याम साइड फाक्सिन्दा दोभान र नुमबजारमा, कार्तिक ३ गते डाँडागाउँ दिदिङमा, कार्तिक ४ र ५ गते सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदवारीमा जनतासित प्रत्यक्ष संवाद गरेको थियो । कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले राखेका यी विषय अवश्य पनि मनन्योग्य छन् ः
१. “प्रभावित बासिन्दाले आयोजनामा निश्चित प्रतिशत (कम्तीमा १० प्रतिशत) सेयर सम्भव भएसम्म निःशुल्क पाउनु पर्दछ ।”
२. “आयोजनाले प्रभावित गाविसहरुलाई लक्षित गरी छुट्टै फिडर मार्फत् विद्युत आपूर्ति हुने गरी ग्रामीण विद्युतीकरण गर्नु पर्दछ र विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।”
३. “प्रभावित वासिन्दालाई आफ्नो सिप र क्षमता अनुसारको रोजगारीको सुनिश्चितता हुनु पर्छ । उनीहरुलाई आवश्यक सिपमूलक तालिम दिएर रोजगारीको अवसर दिनु पर्छ ।”
४. “आयोजनाले सरकारलाई दिने भनेको २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युतमध्ये प्रभावित गाविस वा जिल्लालाई कसरी वितरण गरिने हो भन्ने समयमै स्पष्ट हुनु पर्छ ।”
लगानी बोर्डले यी लगायत २८ वटा बुँदाहरु सार्वजनिक गरेको थियो । सरोकारवालाका यी बुँदाहरुमध्ये सात वटा बुँदालाई त्यहाँ खटिएको टोलीले सुझावका रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये यी बुँदा उल्लेख्य छन् ः
१. “परियोजनामा स्थानीय अपनत्व स्थापना गर्न परियोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई प्राथमिकताका आधारमा निश्चित प्रतिशत सेयरको व्यवस्था हुनु पर्ने ।”
२. “प्रभावित वासिन्दाका लागि रोजगारी सुनिश्चित गर्न पी.डी.ए. मा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्ने र उनीहरुले उचित तलब पाउने सुनिश्चितता गरिनु पर्ने ।”
३. “परियोजनाले सरकारलाई उपलब्ध गराउने भनिएको २१.९ प्रतिशत विद्युतमध्ये सङ्खुवासभावासी र खासगरी प्रभावित साविकका छ वटा गाविस (दिदिङ, नुम, मकालु, याफू, पावाखोला र पाथिभरा) का वासिन्दाले कति पाउने भन्ने अन्यौल रहेकाले सरकारले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर यसबारे छिट्टै टुङ्गो लगाउनु पर्ने ।”
त्यति मात्र होइन, त्यहाँ गएको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरोकारवालाहरुले उठाएका विषय जायज भएको दावी गरिएको छ । त्यतिखेरै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनको “निस्कर्ष” मा यसबारे भनिएको छ– “….उनीहरुले परियोजना विकासकर्ता र सरकार समक्ष अगाडि सारेका प्रायःजसो माग र अपेक्षा अनुचित र पुरा गर्न नसकिने खालका देखिदैनन् ।” यसको अर्थ हुन्छ– सरोकारवालाहरुले राखेका मागहरु जायज छन् र तिनीहरुलाई पुरा गरिनु पर्दछ ।
पी.डी.ए. मा के छ ?
नोभेम्बर २५, २०१४ का दिन नेपाल सरकार र भारतको सरकारी स्वामित्वयुक्त एस.जे.भी.एन. बीच पी.डी.ए. भएको थियो । १५४ पृष्ठको पी.डी.ए. का धेरै प्रावधानमध्ये यी विषयहरु महŒवपूर्ण छन् ः
१. एक सय चार अरब रूपैया लागत लाग्ने ।
२. ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने ।
३. बुट (निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण–बी.ओ.ओ.टी.) मोडेलमा परियोजना सम्पन्न गरिने ।
४. निर्माण भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने ।
५. परियोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७ मेगावाट विद्युत पाउने ।
६. आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि नेपालले प्रति मेगावाट ५० लाख रूपैयाका दरले एकमुष्ठ चार अरब ५० करोड रूपैया एस.जे.भी.एन. लाई भुक्तानी दिनु पर्ने ।
७. आयोजना सम्पन्न भएपछिको १० वर्षसम्म उत्पादित बिजुली वापत्को आयमध्ये शत–प्रतिशत आयकर छुट दिनु पर्ने । त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनु पर्ने ।
८. आयोजना निर्माण गर्दा आयात गरिने निर्माण सामग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिनु पर्ने ।
९. आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री भारतबाटै ल्याइने ।
१०. आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति भारतबाटै ल्याइने ।
११. निर्माण अवधि पाँच वर्षको हुने । आवश्यकता अनुसार साढे चार वर्ष म्याद थप्न सकिने ।
१२. कम्पनीले कुनै कारणले २१ दिनभन्दा बढी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले एस.जे.भी.एन. लाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ।
एस.जे.भी.एन. प्रोफाइल
एस.जे.भी.एन. भारत सरकार र हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त कम्पनी हो । मे २४, १९८८ मा स्थापित यस कम्पनीमा भारत सरकारको ६४.४६ प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश सरकारको २५.५१ प्रतिशत र जनताको १०.०३ प्रतिशत सेयर रहेको छ । हालसम्म एस.जे.भी.एन. ले ४७.६ मेगावाट पवन (हावा) विद्युत र ५.२५ मेगावाट सौर्य विद्युत सहित १९६९.८५ मेगावाट विद्युत परिचालन गरिरहेको छ । कम्पनी हालसम्म ३,२३७ मेगावाट विद्युत उत्पादनको प्रक्रियामा सामेल भएको छ । त्यसमध्ये कम्पनीले भारतमा १,१६७ मेगावाटका आठ (१,३२० मेगावाटको तापीय विद्युत परियोजना सहित) तथा नेपाल र भुटानका तीन वटा परियोजनाबाट २,०७० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
एस.जे.भी.एन. ले विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि हातमा लिएको पाइन्छ । ढल्केवर (नेपाल)–मुजफ्फरपुर (भारत) बीचको ८६ कि.मि. लामो ४० केभी डबल सर्किट क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन तथा त्यसैगरी आई.एल. एन्ड एफ.एस. र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसित मिलेर बनेको सी.पी.टी.सी. नामक संयुक्त कम्पनीमा पनि एस.जे.भी.एन. सहभागी छ । एवं प्रकारले अरुण तेस्रो परियोजनाका लागि ३१० कि.मि. लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण पनि यही कम्पनीले गरिरहेको छ । एस.जे.भी.एन. ले यस्तै अन्य परियोजनाहरु पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यसले अरुण तेस्रो र विहारको बक्सरस्थित १,३२० मेगावाटको तापीय विद्युत परियोजनाका निर्माणका लागि बेग्लाबेग्लै आङ्गिक कम्पनीहरु पनि निर्माण गरेको छ । कम्पनीलाई भारत सरकाले २००८ सालमा “मिनी रत्न ः श्रेणी–१” दर्ता प्रदान गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको रवैया
अरुण तेस्रो परियोजनाको सवालमा नेपाल सरकारको भूमिका कहिल्यै देश र जनताको पक्षमा रहेन, न २०५०–५१ सालतिरको, न २०६५ सालतिरको, न २०७१ सालको, न त हालको पूर्ण बहुमतको वाम पक्षीय सरकारको । पहिलो चरणमा अरुण तेस्रोको प्रति किलोवाट कृतिम दर कायम गर्दा तत्कालीन काङ्ग्रेस सरकारले सही नीति अपनाउन सकेको थिएन । २०५० सालतिर अरुण तेस्रोको विरोधमा रहेको तत्कालीन एमाले नेतृत्व २०६५ सालसम्म आइपुग्दा दाहिना भयो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको प्रावधान अनुसार पनि राष्ट्रिय महŒवको यस प्रकारका सन्धि–सम्झौता गर्दा संसदको दुई–तिहाइ बहुमतद्वारा पारित गर्नु पर्दथ्यो । त्यसतर्फ सत्ता पक्षीय काङ्ग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादीले समेत सुनियोजित प्रकारले ध्यान दिन आवश्यक ठानेनन् । २०७१ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा काङ्ग्रेसले अरुण तेस्रोमा भएका असङ्गतिबारे कुरा उठाउने आशा नेपाली जनता गर्न सक्दैनथे । अहिले मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमणको समयमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुले यस योजनाको शिलन्न्यास गरे । त्यसो त त्यस पूर्व नै प्रधानमन्त्री ओलीको २०७४ चैत्र २३ देखि २५ गतेसम्म सम्पन्न भारत भ्रमणको समयमा अरुण तेस्रोको शिलन्न्यास गर्ने कार्यतालिका निश्चित गरिएको थियो । यस पटक प्रष्ट बहुमत प्राप्त वाम पक्षीय सरकार त झन् दम्भी भयो । उसले अरुण तेस्रो आयोजनाको विषयलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न वा देशभक्तहरुको पक्ष सुन्न आवश्यक ठानेन । शायद उसले यो जिम्मा काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको टाउकोमा थोपर्न सहज ठान्यो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७९ को उपधारा २ अन्तर्गत यस परियोजनाबारे संसदमा छलफल गर्न अहिलेको वाम पक्षीय सरकारले आवश्यक ठानेन । उपधारा २ मा भनिएको छ– “…देहाय विषयका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई–तिहाइ बहुमतले गर्नु पर्ने शर्त राखिने छ ः क. शान्ति र मैत्री, ख. सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, ग. नेपाल राज्यको सिमाना, र घ. प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड ।”
भारतको स्वार्थ
भारतको स्वार्थ नेपालको बिजुलीभन्दा पानीसित जोडिएको तथ्य आम रूपमा थाहा भएको विषय हो । आफ्नो बढ्दो जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गरेर सिँचाइ र खानेपानीमा भारतले अत्यधिक जोड दिइरहेको छ । त्यसका लागि उसले नदी जडान जस्तो बृहत् र दीर्घकालीन प्रकृतिको परियोजना अगाडि सारेको छ । भारतको यो योजना सम्पन्न गर्न नेपालका नदीहरुको जडान गर्नै पर्दछ । त्यसका लागि भारतले योजनाबद्ध प्रकारले काम गरिरहेको छ ।
ओलीले २०७२ सालमै समुद्रमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने घोषणा गरेका थिए । यस मामिलामा भारतले ओलीको चौकामाथि छक्का हानेको देखिन्छ । अहिले ओली भारत भ्रमणमा गएकै बेला इन्ल्यान्ड वाटरवेज सम्झौता भएको थियो । ओलीको पानीजहाज चलाउने प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिएको समाचार पनि सञ्चार माध्यममा आएकै थिए । यो तथ्य बुझ्न कठिनाइ छैन, भारतले ओलीको ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने प्रस्तावमाथि टेकेर नेपालसित इनल्यान्ड वाटरवेज सम्झौता गरेको छ । भारतको नदी जडान योजना हालै नेपालसित भएको इन्ल्यान्ड वाटरवेज सम्झौतासित सम्बन्धित छैन भनेर कसले किटानी गर्न सक्छ ? यसरी भारतले कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा हाई ड्याम बनाएर नदी जडान योजनालाई सफल पार्ने प्रयत्न गरिरहेको छ भन्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा अरुण तेस्रोमा एस.जे.भी.एन. जस्तो भारतीय स्वामित्वयुक्त कम्पनीको उपस्थितिको गम्भीर अर्थ रहेको तथ्यलाई कसले नजरअन्दाज गर्न सक्छ ?
अरुण तेस्रो राष्ट्रघाती नै
२०७१ सालमा सङ्खुवासभामा सम्पन्न भएको सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा उठेका विषयलाई पी.डी.ए. मा समेटिएको केही विषयसित तुलना मात्र गर्ने हो भने पनि अरुण तेस्रोमा राष्ट्रघात भएको बुझ्न कठिनाइ छैन । त्यसका साथै यस आयोजनामा अन्य विषयहरु पनि छन्, जसले अरुण तेस्रोमा राष्ट्रघात भएको सहजै किटानी गर्न सकिन्छ ।
नेपालले अहिले पनि आफूलाई चाहिने कुल विद्युत उपभोगको एउटा भाग (४५० मेगावाट) भारतबाटै आयात गरिरहेको छ । विश्वमा जलश्रोतमा ब्राजिलपछि दोस्रो धनी देश दावी गरिएको देशका लागि यस्तो स्थिति लाजमर्दो हो नै । यस्तो अवस्थामा विद्युत निर्यातको योजनालाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न । देशमा यतिखेर अत्यन्तै कम उद्योग–व्यवसायहरु सञ्चालनमा छन् । कृषिको पुँजीवादीकरणका लागि हजारौँ मेगावाट विद्युत आवश्यक हुन्छ । यातायात क्षेत्रमा विद्युत प्रवेश गरेकै छैन । उदाहरणका लागि प्रस्तावित रेल र शहरमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने हो भने कति विद्युत आवश्यक पर्ला ? त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थका कारण हामीले वर्षेनी उच्च व्यापार घाटा ब्यहोर्नु परिरहेको छ । त्यसलाई फेजआउट गरी नेपालमै अत्यधिक विद्युत उपभोगतर्फ पहल गरिएकै छैन । इन्डक्सन चुल्हो र विद्युतीय सामग्रीको उपयोग गर्दा अहिलेभन्दा ठुलो परिमाणमा विद्युत आवश्यक पर्नेछ । त्यसै पनि विकसित देशको एउटा सूचकाङ्क अत्यधिक प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग हुने गरेको प्रष्टै छ । अझै पनि ग्रामीण विद्युतीकरणको काम पुरा भइसकेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माण र स्तरोन्नतिको काम त बाँकी नै छ । यी सबै कामहरु सम्पन्न हुँदासम्म देशभित्रै विद्युत उपभोग अहिलेको तुलनामा धेरै नै बढेर जानेछ । यस्तो अवस्थामा अर्थात् अहिलेभन्दा कैयौँ गुणा बढी विद्युत आवश्यक पर्ने जानकारी हुँदाहुँदै सरकारले विद्युत निर्यात जस्तो अनावश्यक विषयमा सोच्ने कष्ट किन गर्दछ ? उसले फुर्सदमा सोच्दछ वा स्वार्थी तŒवहरुले उसलाई गुमराहमा पारिरहेका हुन्छन् ?
अरुण तेस्रोबाट उत्पादित विद्युत भारत निर्यात हुने, तर हामीले डुबान ब्यहोर्नु पर्ने विषय त छँदैछ, त्यसका साथै न हामीले रोजगारी पाउने, न नेपालकै निर्माण सामग्री उपभोग हुने, त्यसैमाथि निर्माण सामग्रीको आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिनु पर्ने, आयोजना सम्पन्न भएपछि एकमुष्ठ चार अरब ५० करोड उनीहरुलाई दिनु पर्ने, त्यस वापत् खालि २१.९ प्रतिशत अथवा १९७ मेगावाट विद्युत मात्र पाउने, १० वर्षसम्म आयोजनाबाट उत्पन्न विद्युतको आयकरमा पूर्ण छुट र थप पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने जस्ता प्रावधानले के बताउँछ ? जोकसैले पनि २०१४ मा पी.डी.ए. भएको अरुण तेस्रोबारे निस्पक्ष धारणा कायम गर्न सक्छ ।
पी.डी.ए. मा जुन २१.९ प्रतिशत (१९७ मेगावाट) विद्युत नेपालले निःशुल्क पाउने भनिएको छ, त्यो खालि वर्षायाममा मात्र हो । हिउँदमा जम्मा ३०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने भएकाले नेपालले पाउने विद्युत जम्मा ७० मेगावाट हो । लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो परियोजनाबाट तीन खरब ४८ अरब रुपैया पाउने दावी गरिरहेका बेला जलश्रोतविद रत्न संसार श्रेष्ठ भन्छन्– नेपालले आयकर छुट वापत् २६ अरब, मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार छुट वापत् १४ अरब, सिमेन्ट, छड आदिको आयातमा छुट वापत् पाँच अरब र आयोजनाले मूल्य अभिवृद्धि कर तिरे वापत् अनुदानस्वरूप पाउने चार अरब ५० करोड रूपैया गरी साढे ४९ अरब गुमाउँछ । यसरी आयोजनाबाट पाउने एक खरब ७६ अरब र गुमाउने साढे ४९ अरब हुँदा त्यसपछि नेपालले खुद पाउने खालि एक खरब २६ करोड ५० करोड रूपैया मात्र हो । त्यति मात्र होइन, प्रादेशिक हिसाबले १ नं. प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उद्योगधन्दा भएकोमा अरुण तेस्रो निर्यातका लागि निमार्ण गर्नुलाई श्रेष्ठ ठोकुवा गर्दछन्– यो प्रदेश नं. १ को औपनिवेशिक दोहन हो । यसमा हामी एक वाक्य अरू थपौँ– यो समग्र नेपालकै औपनिवेशिक दोहन हो ।
भारत रिझाउने मनसाय
यस्तो लाग्दछ, ओली सरकारको भारतसितको सम्बन्ध सुधारको भेटी चढेको छ, अरुण तेस्रो परियोजना । नाकाबन्दीका बेला प्रधानमन्त्री ओली भारत सामु झुकेका थिएनन् । यस्तो कदमलाई देशभक्त नेपाली जनताले दृढतापूर्वक समर्थन गरेका थिए । त्यसको पछिल्लो ठोस प्रतिफल गत चुनाव मार्फत् सार्वजनिक भयो पनि । तर ओली सरकार यसबाट सन्तुष्ट भएनन् अर्थात् जनताले दिएको यति महŒवपूर्ण समर्थनको मूल्यलाई उनले सम्मान गरेनन् । उनले वाम पक्षीय गठबन्धनलाई प्राप्त भएको जनमतप्रति अविश्वास गर्र्दै भारतसितको सम्बन्धमा सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकतामा बढी ध्यान दिए । भारतसित सम्बन्ध सुधार गर्नु नराम्रो विषय होइन, तर अरुण तेस्रो जस्ता परियोजनाको भेटी चढाएर यस्तो काम गर्नुलाई कसरी राम्रो मान्न सकिन्छ ? अर्कातिर, ओलीको यस्तो भूमिकाको अर्थ नाकाबन्दीताकाको आफ्नै विरासतप्रति आत्मालोचना होइन र ? यसरी ओलीले जनताको भर गरेर होइन, भारतसित सम्बन्ध सुधार गरेर सत्तामा निरन्तर आसिन हुन चाहेको प्रष्टै देखिन्न र ? ओलीको यस्तो भूमिकाले उनको गतकालको देशभक्तिपूर्ण अडानलाई खण्डन गर्दैन र ?
अरुण तेस्रोको सवाललाई जसरी संसदमा छलफल गर्नसम्म आवश्यक ठानिएन, त्यसले ओलीको भारतसितको सम्बन्ध सुधारका लागि उनमा भएको हुटहुटीलाई नै बताउँछ । एकातिर, संविधानमा यस प्रकृतिका सन्धि–सम्झौता गर्दा दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै र अर्कातिर, प्रतिनिधि सभामा प्रष्ट बहुमत हुँदाहुँदै त्यसो नगरी जसरी ओलीले अरुण तेस्रोको शिलन्न्यास गरे, त्यसको अर्थ त्यही हुँदैन र ? अझै उर्जामन्त्रीसम्म शिलन्न्यास कार्यक्रममा उपस्थित नहुनुको अर्थ के हो ? एस.जे.भी.एन. सित पी.डी.ए. सन् २०१४ मा भएको थियो, तर उसले अझैसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यसका पछाडि भारतको पानी रणनीतिले काम गरेको शायद मूकबधिरले पनि बुझ्न सक्ला । तर सरकारले हतारमै अरुण तेस्रो परियोजनाको शिलन्न्यास गरेरै छाड्यो । त्यसका पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतलाई रिझाउने मनसायले काम गरेका थिएनन् भन्ने तर्क, प्रमाण कसले दिन सक्छ ?
सन्दर्भ सूची
१. रत्न संसार श्रेष्ठ, अरुण २ को औपनिवेशिक दोहन, नागरिक दैनिक, २०७५ वैशाख २५ गते
२. रोशन पुरी, अरुण तेस्रो सम्झौता ः नेपालको हितमा कि भारतको ?, हाँक साप्ताहिक, वर्ष ३५, अङ्क २१, २०७५ जेष्ठ २ गते
३. गोपाल चिन्तन, अरुण तेस्रो ः पहिले र अहिले, हाँक साप्ताहिक, वर्ष ३५, अङ्क २१, २०७५ जेष्ठ २ गते
४. नेपालको संविधान (२०७२), स्वदेश प्रकाशन प्रा.लि., काठमाडौँ, प्रथम संस्करण ः वि.सं. २०७२ असोज
५. नेपाल लगानी बोर्डको वेबसाइट ष्दल।नयख।लउ
६. सतलज जलविद्युत निगमको वेबसाइट