अतिक्रमित भुमि फिर्ता गर्न अन्तराष्ट्रिय अदालत जानुपर्नेमा एकता समाजकाे जाेड

0
109

बार्सिलोना, स्पेन । स्पेन नेपाली एकता समाजले भारतले अतिक्रमण गरेको भुमि फिर्ता गर्न अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जानुको विकल्प नरहेको जनाएकाे छ । स्पेन नेपाली एकता समाजका तर्फबाट अध्यक्ष दुर्गा शर्माले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त कुरा बताउनु भएकाे हाे । उहाँले  भारतको नेपालप्रति विस्तारवादी र हेपाहा नितिका कारण नेपालको कुटनीतिक प्रयासले मात्र अतिक्रमित भुमि फिर्ता हुन नसक्ने समेत बताउनुभएको छ ।

नेपालका शासकहरुले आफ्नो सत्ता जोगाइरहनको लागि सदैब भारतीय शासकका अगाडि आत्मसर्मपण गर्दै आएका कारण नेपालले पटक पटक भारतीय हस्तक्षेप र थिचोमिचो सहँदै आउनुपरेको उल्लेख गदै अध्यक्ष शर्माले राष्ट्रियताको लागि सिंगो देश एक ठाउँमा उभिएर अभुतपूर्व राट्रिय एकता कायम रहँदा समेत सरकारले ठोस र प्रवावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ–“भारतले नेपालको लिपुलेख क्षेत्रको भुमि अतिक्रमण गरि सडक निर्माण गरेको विषयले हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । भारतीय साम्राज्यवादको विस्तावादी नितीप्रति हामी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं । साथै अतिक्रमित भुमि फिर्ताको लागि ठोस र प्रभावकारी कदम अगाडि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।

भारतले नेपालमाथि लगातार गिद्धे दृष्टि लगाउँदै आइरहेको छ । नेपालका शासक आफ्नो सत्ता जोगाइरहनको लागि सदैब भारतीय शासकका अगाडि आत्मसर्मपण गर्दै आइरहेका छन् । जसको परिणाम नेपालले पटक पटक भारतीय हस्तक्षेप र थिचोमिचो सहँदै आउनुपरेको छ ।

केही समय अघि नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगाएतको क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा पारेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि देशव्यापीरुपमा त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । सिंगो देशले सरकारलाई उक्त समस्या तुरुन्त सामाधान गर्न दवाब सृजना मात्र गरेनन् अतिक्रमित नेपाली भुमि फिर्ता गर्न नेपालका सबै दलहरुका विचमा अभुतपूर्व राष्ट्रिय एकता समेत कायम भएको थियो ।

त्यसले सरकारलाई समस्या समाधानको लागि पहल गर्न उपयुक्त समय र साथ मिलेको थियो । तर सरकारले एउटा कुटनैतिक नोट पठाउनु बाहेक समकक्षी सँग डटेर आफ्नो देशको भुभाग दावी गर्न नसक्नुको परिणाम पुनः भारतले नेपाली अतिक्रमण गरेर लिपुलेक हुँदै तिव्वतको कैलाश मानसरोवर जाने बाटो निर्माण सम्पन्न गरि उद्घाटन समेत गरेको छ । यसरी आफ्नो भुमिमा लामो समयदेखि अर्को देशले सडक बनाएर सम्पन्न गरिसक्दा पनि नेपाल सरकार मौन रहनुले सरकारको नालायकीपनको पराकाष्टलाई नै बताउँछ ।

भारतीय साम्राज्यवादको विस्तारवादी नितिकै कारण नेपालसंग सिमा जोडिएका पूर्व मानेभञ्जाङ देखि पश्चिम लिप्पियाधुरा सम्म भिभिन्न ठाउँमा लगातार सिमा अतिक्रमण गर्दै आईरहेको छ । पश्चिममा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको अतिक्रमण गरी भारतले आफ्नो दावी समेत गरिरहेको छ । अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो सशस्त्र सैनिक क्याम्प समेत राख्दै आएको छ ।

के अब सरकारको कुटनैतिका पहलले मात्र नेपालको अतिक्रममित भुमि फिर्ता हुन सक्छ ? यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यस्तो अवस्थामा यस विषयलाई सरकारले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा लैजानुको कुनै विकल्प देखिदैन । ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरुका आधारमा आफ्नो अतिक्रमित भुमि फिताको लागि अदालतमा जानुपर्नेमा हामी जोडदार माग गर्दछौं । साथै सिमा अतिक्रमणको विरुद्ध भएका हरेक आवाज र संघर्षप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछौं ।”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here